शिंदेंच्या वकिलाचे दोन मोठे युक्तिवाद; शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या सुनावणीत कोर्टात नेमकं काय घडलं?
शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला आता महत्त्वपूर्ण वळण मिळालं आहे. एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह देण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा युक्तिवाद पुढे सुरू ठेवला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयातील काही पैलूंवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे या सुनावणीकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या या प्रकरणात उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या निर्णयाला आव्हान दिलं आहे. या निर्णयात निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह दिलं होतं. त्याचवेळी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या आमदार अपात्रतेच्या निर्णयालाही या प्रकरणात आव्हान देण्यात आलं आहे. या दोन्ही बाबींची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे.
कौल यांचा पहिला मोठा युक्तिवाद काय?
नीरज कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा मांडला. पक्षातील फूट केवळ विधिमंडळ पक्षापुरती मर्यादित नव्हती, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण राजकीय संघटना आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्येही झाला होता, असा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला.
Related News
EPFO चा डबल धमाका! वेतन मर्यादा 25 हजारांवर; 7 लाखांचा विमा 10.5 लाख होणार?
पावसाचा जोर पुन्हा वाढणार! 19 सप्टेंबरनंतर हवामानात मोठा बदल; अनेक राज्यांना अलर्ट
Tukaram Mundhe ची भूमिका साकारण्यास निलेश साबळेंचा स्पष्ट नकार; म्हणाले, ‘आदरयुक्त भीती आहे’
मनोज जरांगे पाटलांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर विनोद पाटील यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले…
श्वेता महालेंचा संजय गायकवाडांना पुन्हा टोला; ‘बाप तो बाप रहेगा’वरून वाद पेटला
दिल्लीतील धक्कादायक घटना! अत्याचारानंतर अल्पवयीन मुलीची हत्या, 50 CCTV फुटेज तपासले
पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या उमेदवारीवरून महायुतीत संघर्ष; राष्ट्रवादीच्या मागणीने नवा ट्विस्ट
PM मोदी अॅक्शन मोडमध्ये! 23-24 सप्टेंबरला महत्त्वाची बैठक; फेरबदलाची चर्चा
सोनाक्षी-झहीरने अर्पिता खानच्या घरी केली गणपतीची आरती; कमेंट्स बंद केल्याने चर्चेला उधाण
UPI Payment Charges: ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर 0.4% शुल्क; सरकारने केला मोठा खुलासा
जग आर्थिक संकटात, भारताची अर्थव्यवस्था सुसाट; Moody’s ने GDP अंदाज 7% केला
निवडणूक आयोगाला एखाद्या पक्षातील दोन गटांपैकी कोणता गट त्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो, हे ठरवण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी पक्षाची घटना, संघटनात्मक रचना, विधिमंडळातील स्थिती आणि पक्षाला मिळालेला पाठिंबा यांसारख्या बाबींचा विचार करता येतो, असा कौल यांचा युक्तिवाद आहे.
शिंदे गटाच्या मते, निवडणूक आयोगाने केवळ आमदारांच्या संख्येवर आधारित निर्णय घेतलेला नाही. आयोगाने पक्षातील संघटनात्मक परिस्थिती आणि इतर संबंधित सामग्रीचाही विचार केला होता, असा दावा कौल यांनी केला आहे.
दुसरा मोठा मुद्दा : आमदार अपात्रतेचा या प्रकरणाशी संबंध आहे का?
कौल यांच्या युक्तिवादातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित आहे. एखादा आमदार अपात्र ठरला तरी त्याला निवडणुकीत मिळालेली मतं अपात्र ठरत नाहीत, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आला.
याच आधारावर आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न आणि पक्ष-चिन्हाचा वाद हे स्वतंत्र मुद्दे आहेत, असं कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यामुळे अपात्रतेच्या प्रक्रियेचा आधार घेऊन निवडणूक आयोगाच्या पक्ष-चिन्हासंदर्भातील निर्णयावर परिणाम करू नये, अशी भूमिका शिंदे गटाकडून मांडण्यात आली.
शिवसेना पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांना पूर्णपणे वेगळं करता येईल का, असा प्रश्नही या युक्तिवादातून उपस्थित करण्यात आला. दोन्ही एकमेकांशी संबंधित असून विधिमंडळातील प्रतिनिधित्व हे पक्षाच्या ओळखीचा महत्त्वाचा भाग असल्याचं शिंदे गटाचं म्हणणं आहे.
न्यायालयाने काय प्रश्न उपस्थित केला?
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या दृष्टिकोनावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार, जर पक्षातील विविध चाचण्या किंवा निकषांमध्ये अडचणी होत्या, तर दोन्ही गटांना स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्यासाठी तटस्थ भूमिका का घेतली गेली नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
विशेष म्हणजे, प्रलंबित अपात्रता याचिका असताना केवळ विधिमंडळातील बहुमताची चाचणी कितपत लागू होऊ शकते, यावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केल्याचं वृत्त आहे. त्यामुळे सुनावणीमध्ये केवळ शिंदे गटाच्या युक्तिवादालाच महत्त्व नाही, तर न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची कसून छाननी केली जात असल्याचं दिसून येत आहे.
निकाल फिरणार का?
शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्य असल्याचं सांगत त्यामागील कायदेशीर आधार स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेतील काही मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
मात्र, या प्रश्नांवरून अंतिम निकाल कोणाच्या बाजूने जाईल, असा निष्कर्ष सध्या काढता येणार नाही. सुनावणी अद्याप सुरू असून शिंदे गटाचे युक्तिवाद पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे ‘निकाल फिरणार’ किंवा ‘कुणाला धक्का बसणार’ याबाबतची चर्चा सध्या केवळ अंदाजाच्या पातळीवर आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार या प्रकरणात अद्याप न्यायालयाने अंतिम निष्कर्ष नोंदवलेला नाही.
शिवसेना पक्षाचं नाव, ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह, निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न या सर्व बाबी या कायदेशीर लढाईत महत्त्वाच्या ठरत आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीत कोणते मुद्दे समोर येतात आणि न्यायालय त्यावर काय निरीक्षण नोंदवतं, याकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/manoj-jarange-patil-30/
