Prithviraj Chavan : 2014 मध्येच मविआ सरकारचा प्रस्ताव! पृथ्वीराज चव्हाणांच्या गौप्यस्फोटाने राजकारणात खळबळ

Prithviraj Chavan

Prithviraj Chavan : भाजपला बाजूला ठेवून 2014 मध्येच सरकार स्थापनेचा प्रस्ताव; पृथ्वीराज चव्हाणांचा खळबळजनक गौप्यस्फोट

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडवणारा दावा माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. 2019 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या महाविकास आघाडीची बीजे तब्बल पाच वर्षांपूर्वीच रोवली गेली होती, असा दावा त्यांनी केला. डिसेंबर 2014 मध्येच शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता, मात्र आपण त्यावेळी हा प्रस्ताव स्पष्टपणे नाकारला होता, असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.

पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या या दाव्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील 2014 नंतरच्या घडामोडींवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे 2019 मध्ये भाजपपासून वेगळे होत शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले होते. मात्र, त्याआधीच अशा सरकारची चर्चा झाली होती, असा गौप्यस्फोट चव्हाण यांनी केला आहे.

2014 मध्येच महाविकास आघाडीचा प्रस्ताव?

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले की, डिसेंबर 2014 मध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आला होता. मात्र, त्यावेळी काँग्रेसची शिवसेनेसोबत जाण्याची भूमिका नव्हती. त्यामुळे आपण हा प्रस्ताव त्याच वेळी नाकारला, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

Related News

“शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मिळून सरकार स्थापनेचा 2014 सालीच प्रस्ताव आलेला. पण मी तिथल्या तिथे तो प्रस्ताव रिजेक्ट केला. आमच्या पक्षाला शिवसेनेसोबत जाणं मान्य होणारच नव्हतं. पुढे 2019 साली मीच मविआचा प्रस्ताव पुढे केला,” असा दावा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.

त्यांच्या या वक्तव्यामुळे 2014 ते 2019 या काळातील महाराष्ट्राच्या राजकारणातील पडद्यामागच्या हालचालींवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

फडणवीस दिल्लीला जाणार? चव्हाण म्हणाले…

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केंद्रात महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाणार असल्याच्या चर्चांवरही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाष्य केले. फडणवीस यांना दिल्लीला जायचे आहे की नाही, याबाबत आपल्याला माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

“देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीत जायचं आहे की नाही, हे मला माहित नाही. पण महाराष्ट्रातली व्यक्ती दिल्लीत जाणार असेल तर ती बढतीच म्हटली जाईल. पण ही बढती आम्हाला मान्य नाही,” असे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.

त्यांच्या या विधानामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला आणखी उधाण आले आहे.

कुंभमेळ्याच्या 35 हजार कोटींच्या बजेटवर सवाल

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आगामी कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या तब्बल 35 हजार कोटी रुपयांच्या बजेटवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एवढा मोठा खर्च नेमका कोणत्या आधारावर निश्चित करण्यात आला आहे, असा सवाल त्यांनी केला.

“गेल्यावर्षी तीन ते साडेतीन हजार कोटींचा खर्च झाला. आता 35 हजार कोटींचं बजेट काढलं आहे. कुठलाही सरकारी बजेट दीडपट वाढतं. या सुविधा आहेत, कुठलाही प्रोजेक्ट रिपोर्ट नाहीय. लोड कॅरिंग कॅपेसिटीचा विचार केलेला नाही,” अशी टीका त्यांनी केली.

यापूर्वी सुमारे 40 लाख नागरिक आले होते, तर आगामी कुंभमेळ्यात तब्बल 6 कोटी नागरिक येतील, असा सरकारचा अंदाज आहे. मात्र, प्रत्यक्षात एवढ्या मोठ्या संख्येने नागरिक येतील का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

‘6 कोटी लोक आले तर सुविधा आहेत का?’

कुंभमेळ्यासाठी करण्यात येणाऱ्या नियोजनाचा वैज्ञानिक आणि पर्यावरणीय अभ्यास झाला आहे का, याची माहिती सरकारने जनतेसमोर ठेवावी, अशी मागणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.

“6 कोटी लोक आले तर एवढ्या नागरिक सुविधा बनवल्या आहेत का? पर्यावरणावर याचा काय परिणाम होणार? याचा विचार केलेला नाही,” असा दावा त्यांनी केला.

एकाच वेळी मोठ्या संख्येने नागरिक आल्यास रस्ते, पाणी, स्वच्छता, वाहतूक, आरोग्य आणि इतर नागरी सुविधांवर किती ताण येईल, याचा अभ्यास होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘प्रोजेक्ट रिपोर्ट आहे का?’

कुंभमेळ्याच्या नियोजनाबाबत सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करण्यात आला आहे का?, असा सवाल चव्हाण यांनी उपस्थित केला.

“नाशिकच्या लोकांना विचारलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे. लोड कॅरिंग कॅपेसिटी महत्त्वाची असते. 40 लाख एकादिवशी आले, स्नान केलं, तो लोड झेपणार आहे का? सगळा वेस्ट गोदावरी नदीत टाकणार का? पर्यावरणाचा अभ्यास केलाय का? मुख्य सचिवांना, आयुक्तांना विचारणार आहे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आहे का?” असे ते म्हणाले.

तसेच काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून या संपूर्ण प्रकल्पाचे विश्लेषण करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मुंबई, दिल्ली आणि पुण्यातील तज्ज्ञांना बोलावून कुंभमेळ्याच्या नियोजनाचा वैज्ञानिक अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

‘हा पैसे खाण्याचा विषय आहे’ असा आरोप

कुंभमेळ्याच्या तयारीवरून राज्य सरकारवर टीका करताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गंभीर आरोप केले. त्यांच्या मते, प्रकल्पाचा सखोल अभ्यास न करता मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला जात आहे.

“हा पैसे खाण्याचा विषय आहे. टेंडर काढण्याचा विषय आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. तसेच वेगवेगळ्या नेत्यांकडून कुंभमेळ्याच्या आयोजनाबाबत वेगवेगळे दावे केले जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

नवीन पालकमंत्र्यांवरही त्यांनी निशाणा साधला. “नवीन पालकमंत्री नेमलेत ते नाशिकचे मुख्यमंत्री झाल्यासारखे वागतात. बडे बंगले घेतलेत त्यांनी. खर्च होईल,” अशी टीका चव्हाण यांनी केली.

समृद्धी महामार्ग आणि शक्तीपीठ महामार्गावरही निशाणा

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी समृद्धी महामार्ग आणि प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाच्या खर्चावरूनही सरकारला घेरले. समृद्धी महामार्ग झाल्यानंतरही प्रवाशांसाठी आवश्यक सुविधा आणि थांबे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

“समृद्धी महामार्ग झाला. पण तिथे बाकीच्या गोष्टी पूर्ण झालेल्या नाहीत. हा महामार्ग कॉन्ट्रॅक्टरसाठी होता का? लोकांच्या सुविधेसाठी होता का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

शक्तीपीठ महामार्गासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च अपेक्षित असून, त्याचा खर्च आणखी वाढू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले. त्याच पार्श्वभूमीवर कुंभमेळ्यासाठी 35 हजार कोटी रुपयांचे बजेट हा धक्कादायक आकडा असल्याचे त्यांनी म्हटले.

‘सरकारकडे पाशवी बहुमत’

राज्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विरोधकांची संख्या कमी असल्याचे मान्य केले. “35 हजार कोटींचा आकडा दिला, हा खर्च कसा करणार. सरकारकडे पाशवी बहुमत आहे. विधानसभेत आमच्याकडे कमी लोक आहेत. पक्ष फोडाफोडी सुरू आहे,” असे ते म्हणाले.

त्यामुळे सरकारच्या मोठ्या प्रकल्पांवर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी विरोधकांनी अधिक अभ्यासपूर्ण आणि तथ्याधारित भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते.

पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या 2014 मधील सरकार स्थापनेच्या प्रस्तावाबाबतच्या गौप्यस्फोटासोबतच कुंभमेळ्याच्या 35 हजार कोटींच्या बजेटवरील प्रश्नांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आता सत्ताधारी पक्ष या आरोपांना आणि 2014 मधील कथित प्रस्तावाबाबतच्या दाव्याला काय उत्तर देतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

 

Read Also :  https://ajinkyabharat.com/chandrakant-dadachs-work-audit-bhowalan-nationalists-two-corporators-funds-void-mahayutis-case-chavatyavar/

Related News