गुजरातच्या घोटाळेबाज बँकेकडे महाराष्ट्रातील नागरी बँकांचं नेतृत्व; संजय राऊतांचा गंभीर आरोप
गुजरातमधील माधोपुरा को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या विलिनीकरणावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला आहे. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी या प्रकरणावरून केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. माधोपुरा बँकेचे कथित घोटाळे झाकण्यासाठी आणि महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकांच्या सहकार चळवळीला कमकुवत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे.
राऊत यांच्या म्हणण्यानुसार, गुजरातच्या माधोपुरा को-ऑपरेटिव्ह बँकेला नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनमध्ये विलीन करण्यात आले असून, या नव्या संस्थेकडे महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकांचे नेतृत्व देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शेकडो नागरी सहकारी बँकांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
अमित शाह यांच्या मुंबई दौऱ्यावरून राऊतांचा सवाल
संजय राऊत यांनी सांगितले की, 8 ऑगस्ट रोजी अमित शाह मुंबईत आले होते. फोर्ट परिसरातील शारदा सदन इमारतीतील दुसऱ्या मजल्यावर नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनीचे उद्घाटन करण्यात आले. या संस्थेला देशातील आणि विशेषतः राज्यातील नागरी बँकांसाठी महत्त्वाची भूमिका देण्यात आल्याचे राऊत यांनी म्हटले.
Related News
‘माज, दादागिरी तुमच्या राज्यात’; मराठीला विरोध करणाऱ्यांवर पुष्कर जोग भडकला
भीषण अपघात! विमान हेलिकॉप्टरला धडकलं; हवेतच विमानाचे तुकडे-तुकडे
Prithviraj Chavan : 2014 मध्येच मविआ सरकारचा प्रस्ताव! पृथ्वीराज चव्हाणांच्या गौप्यस्फोटाने राजकारणात खळबळ
पॅलेट गन पीडितासह राहुल गांधींचा पोलीस ठाण्याबाहेर ठिय्या; FIR नोंदवण्याची मागणी
दीपिकाने मागितला चित्रपटाच्या नफ्यात 10% वाटा? ‘स्पिरीट’च्या वादात निर्मात्यांचा मोठा आरोप
निलेश राणे रवींद्र चव्हाणांच्या पैशांवर निवडून आले; वैभव नाईकांचा जोरदार पलटवार
श्वेता तिवारीचा राज ठाकरेंना थेट सवाल; ‘मराठी माणूस असण्याचा अर्थ आता हाच झाला आहे का?’
कोरोनानंतर कॅन्सरवर मोठी झेप! Moderna च्या mRNA लसीने मेलेनोमाविरोधात दाखवला आश्वासक परिणाम
SBI ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! 1 ऑक्टोबरपासून ATM मधून पैसे काढणं महागणार, पाहा नवीन शुल्क
जयपूरमध्ये ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या कार्यकर्त्यांना हुसकावलं; मारहाणीच्या आरोपाने गावात तणाव
इमरान खान यांची पुन्हा जेलमध्ये रवानगी; रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर अवघ्या 6 तासांत काय घडलं?
चंद्रकांत दादांच्या कामाचं ऑडिट भोवलं! राष्ट्रवादीच्या दोन नगरसेवकांचा निधी शून्य; महायुतीतील वाद चव्हाट्यावर
याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केला. महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील पदाधिकारी, बँकांचे प्रतिनिधी किंवा सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मते घेण्यात आली का, असा सवाल त्यांनी केला.
राऊत म्हणाले की, इतका मोठा निर्णय घेताना महाराष्ट्रातील सहकारी बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित लोकांशी चर्चा झाली नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा नेमका फायदा कोणाला होणार आणि त्याचा आर्थिक भार कोणाला सहन करावा लागणार, याची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘माधोपुरा बँक घोटाळ्यासाठी बदनाम’
माधोपुरा को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर आरोप करताना संजय राऊत यांनी ही बँक कथित आर्थिक घोटाळ्यांमुळे बदनाम असल्याचे म्हटले. या बँकेशी संबंधित जुन्या प्रकरणांवर पडदा टाकण्यासाठी तिचे विलिनीकरण करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राऊत यांच्या मते, माधोपुरा बँकेशी संबंधित येणी, मालमत्ता आणि आर्थिक दायित्वांचा प्रश्न या विलिनीकरणानंतर अधिक गुंतागुंतीचा होऊ शकतो. ज्या नागरी सहकारी बँकांची येणी बाकी आहेत, त्यांचे काय होणार? संबंधित मालमत्तांचे काय होणार? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.
माधोपुरा बँकेकडून कोट्यवधी रुपयांची येणी असल्याचा दावा करत राऊत यांनी या मालमत्तांवर भविष्यात कोणाचा ताबा राहणार, याबाबतही प्रश्न उपस्थित केला.
महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीला धोका?
महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्राचा इतिहास मोठा आहे. साखर कारखाने, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, नागरी सहकारी बँका आणि विविध सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून राज्यात मोठे सहकाराचे जाळे उभे राहिले आहे. या व्यवस्थेवर केंद्राच्या निर्णयांचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे राऊत यांनी म्हटले.
महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकांचे अस्तित्व आणि स्वायत्तता टिकवणे गरजेचे आहे. नव्या व्यवस्थेमुळे राज्यातील बँकांच्या निर्णय प्रक्रियेत बाहेरील हस्तक्षेप वाढला तर स्थानिक सहकार चळवळीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
राऊत यांनी या प्रकरणाला केवळ बँकिंग क्षेत्राचा विषय न मानता महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्राच्या भवितव्याशी जोडले आहे.
‘मुख्यमंत्री कार्यक्रमाला होते, मग त्यांना माहिती नव्हती का?’
या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उपस्थित असल्याचा उल्लेख करत राऊत यांनी राज्य सरकारवरही निशाणा साधला. राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या अस्तित्वाशी संबंधित एवढा मोठा निर्णय होत असताना राज्य सरकारने त्याबाबत भूमिका का घेतली नाही, असा सवाल त्यांनी केला.
महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्राशी संबंधित मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम होणार असेल तर राज्य सरकारने त्याची दखल घेणे आवश्यक होते, असे राऊत यांनी म्हटले.
‘राज्यातील सहकार क्षेत्राचे जाळे मोडीत काढण्याचे काम सुरू आहे आणि महाराष्ट्राला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे,’ असा आरोपही त्यांनी केला.
अमित शाह यांना पत्र; राऊत म्हणाले, ‘अभ्यास करत आहे’
या संपूर्ण प्रकरणासंदर्भात आपण केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिल्याचे संजय राऊत यांनी सांगितले. संसदेत मंजूर झालेल्या संबंधित विधेयकाचा आपण अभ्यास करत असून त्याचा महाराष्ट्रासह इतर राज्यांवर किती परिणाम होणार आहे, हे तपासणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे देशातील किती राज्यांच्या नागरी सहकारी बँकिंग व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो, याचाही अभ्यास केला जाणार असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.
त्यांच्या मते, हा निर्णय केवळ एका संस्थेच्या विलिनीकरणापुरता मर्यादित नसून भविष्यात देशातील नागरी सहकारी बँकांच्या संरचनेत मोठे बदल घडवून आणू शकतो.
‘शंभराहून अधिक लोकांनी माझी भेट घेतली’
या प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी सहकार आणि बँकिंग क्षेत्रातील शंभराहून अधिक लोकांनी आपली भेट घेतल्याचा दावा राऊत यांनी केला. या लोकांनी प्रकरण गंभीर असल्याचे सांगितल्यानंतर आपण कागदपत्रे आणि संबंधित विधेयकांचा अभ्यास सुरू केल्याचे त्यांनी म्हटले.
राऊत यांनी केंद्र सरकारच्या सहकार धोरणावरही टीका केली. महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रावर केंद्राचा वाढता प्रभाव आणि राजकीय हस्तक्षेप यामुळे राज्याच्या स्वायत्त सहकार व्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा त्यांचा आरोप आहे.
‘महाराष्ट्राने काय करायचं?’ राऊतांचा सवाल
महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांवर केंद्राच्या निर्णयांचा परिणाम होत असेल तर राज्य सरकारने त्याबाबत स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली. सहकार क्षेत्रातील बँका, संस्था आणि मालमत्ता यांचे भवितव्य स्पष्ट करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले.
दरम्यान, माधोपुरा बँक आणि नव्या वित्तीय संस्थेच्या विलिनीकरणाबाबत राऊत यांनी केलेल्या आरोपांवर केंद्र सरकार किंवा संबंधित संस्थेकडून अधिकृत स्पष्टीकरण काय येते, याकडे आता लक्ष लागले आहे. आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रातही या निर्णयाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
