महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याच्या दिशेने मोठे पाऊल; 7 सदस्यीय समितीची घोषणा, 6 महिन्यांत अहवाल, नागपूर अधिवेशनात मसुदा सादर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न
महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code – UCC) लागू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समान नागरी कायद्याचा अभ्यास करून त्यासंदर्भातील शिफारसी तयार करण्यासाठी सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. या समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली असून समितीला सहा महिन्यांच्या कालावधीत अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारचा प्रयत्न हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचा मसुदा विधानसभेत आणि विधान परिषदेत सादर करण्याचा असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्यातील कायदेविषयक आणि राजकीय घडामोडींना नवे वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Related News
24 तास आधी अलर्ट! BharatFS AI च्या शक्तिशाली तंत्रज्ञानामुळे नाशिक ढगफुटीच्या मोठ्या संकटातून बचावले
Lock Upp 2: 7 धक्कादायक खुलासे! गौरव खन्ना समोर येताच आकांक्षा चामोला ढसाढसा रडली; घटस्फोट, महिलांसोबत संबंध आणि पॅच-अपची चर्चा
Crime News: OYO हॉटेलमध्ये 23 वर्षीय प्रेयसीसमोर 19 वर्षीय प्रियकराचं टोकाचं पाऊल; धक्कादायक घटनेतील 7 मोठे खुलासे
एक्सप्रेसवेवर 9 गुंडांचा हैदोस! “सोने घ्या, पण मारू नका” म्हणत महिलेची आर्त विनवणी; 3 आरोपी अटकेत
हिंगोलीत 4.6 रिश्टर तीव्रतेचा भूकंप, जिल्हाधिकाऱ्यांचे मोठे आवाहन; अफवांवर विश्वास ठेऊ नका
7 डॉक्टरांचा सर्वात कठीण निर्णय! गुरुंच्याच शवविच्छेदनावेळी ढसाढसा रडले, राजस्थानातील हृदयद्रावक घटना
अधोक्षज कऱ्हाडेचं ट्रोलर्सना दमदार उत्तर! ‘अक्षोभ्य’ नावावरून 7 मोठे खुलासे
गोमंतकीय वारकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा, पंढरपूरात उभारणार गोवा विठ्ठल-रुक्मिणी भवन ! 36 दिंड्यांना 1 ते 5 लाखांची मदत!
विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत बोलताना सांगितले की, समान नागरी कायद्याचा विषय अत्यंत व्यापक असून त्याचा सर्वंकष अभ्यास आवश्यक आहे. यासाठी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती राज्यातील विद्यमान कायदे, विविध समाजघटकांचे मत, संविधानातील तरतुदी तसेच इतर राज्यांतील अनुभवांचा अभ्यास करून सरकारला सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे.
सरकारला हा अहवाल सहा महिन्यांत प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर आधारित समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात येईल. त्यानंतर नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात तो दोन्ही सभागृहांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
समितीच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई
समान नागरी कायद्याच्या अभ्यासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई करणार आहेत. न्यायव्यवस्थेतील त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवामुळे समितीला कायदेशीर मार्गदर्शन मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
सरकारने समितीत न्यायव्यवस्था, प्रशासन, संविधान, शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींना स्थान दिले आहे. त्यामुळे विविध अंगांनी विषयाचा अभ्यास करून संतुलित शिफारसी सादर केल्या जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
समितीतील सदस्य कोण?
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या समितीत खालील सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
- अध्यक्ष – माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई
- माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण
- माजी न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे
- माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन
- माजी ॲटर्नी जनरल बीरेंद्र सराफ
- पद्मश्री रमेश पतंगे
- शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सुवर्णा रावल
ही समिती विविध क्षेत्रातील अनुभवाच्या आधारे समान नागरी कायद्याचा सखोल अभ्यास करणार आहे.
सहा महिन्यांत सादर होणार अहवाल
सरकारने समितीला सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत समिती आवश्यक माहिती संकलित करेल, संबंधित कायद्यांचा अभ्यास करेल आणि आवश्यक त्या शिफारसींसह अंतिम अहवाल सरकारकडे सादर करेल.
या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकार समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करणार असून तो हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
समान नागरी कायदा म्हणजे काय?
समान नागरी कायदा म्हणजे विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा, पोटगी आणि कौटुंबिक विषयांमध्ये धर्मनिहाय वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे लागू करण्याऐवजी सर्व नागरिकांसाठी समान कायदेशीर नियम लागू करण्याची संकल्पना होय.
सध्या भारतात विविध धर्मांनुसार वैयक्तिक कायदे अस्तित्वात आहेत. समान नागरी कायद्याचा उद्देश सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी नियम लागू करण्याचा आहे. हा विषय अनेक वर्षांपासून सार्वजनिक आणि राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू राहिला आहे.
उत्तराखंडमध्ये आधीच लागू
देशात उत्तराखंड हे समान नागरी कायदा लागू करणारे पहिले राज्य ठरले आहे. उत्तराखंड सरकारने 27 जानेवारी 2025 रोजी समान नागरी कायदा लागू केला. त्याआधी राज्य विधानसभेने संबंधित विधेयक मंजूर केले होते आणि नियुक्त समितीने सविस्तर अहवाल सरकारला सादर केला होता.
उत्तराखंडच्या अनुभवाचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातील समितीही आवश्यक बाबींचा विचार करणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारचा पुढील आराखडा
राज्य सरकारच्या मते, समितीचा अहवाल आल्यानंतर त्यावरील शिफारसींचा अभ्यास करून समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात येईल. त्यानंतर तो मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी ठेवला जाईल. मंजुरीनंतर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत विधेयक सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
यामुळे महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या प्रक्रियेला अधिकृत सुरुवात झाल्याचे मानले जात आहे.
राजकीय आणि कायदेशीर महत्त्व
समान नागरी कायद्याचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आहे. राज्य सरकारने समिती स्थापन करून या विषयावर औपचारिक प्रक्रिया सुरू केली आहे. समितीचा अहवाल, त्यानंतर तयार होणारा मसुदा आणि विधिमंडळातील चर्चा या पुढील टप्प्यांवर सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.
विशेष म्हणजे, सरकारने विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती नियुक्त केल्यामुळे कायदेशीर, सामाजिक आणि प्रशासकीय पैलूंचा सखोल विचार करून शिफारसी करण्यात येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पुढे काय?
आता समिती पुढील सहा महिन्यांत राज्यातील विविध कायदे, न्यायालयीन निर्णय, संविधानातील तरतुदी आणि संबंधित विषयांचा अभ्यास करणार आहे. त्यानंतर सरकारला अंतिम अहवाल सादर केला जाईल. सरकारने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचा मसुदा सादर होऊ शकतो. त्यामुळे राज्यातील राजकीय आणि कायदेविषयक घडामोडींवर पुढील काही महिन्यांत सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.
