विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार हरीशभाऊ पिंपळे यांनी बोगस बियाण्यांच्या गंभीर प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरले. दोषी कंपन्यांवर कारवाई, पंचनामे, नुकसानभरपाई आणि विशेष पॅकेजची जोरदार मागणी.
बोगस बियाण्यांवर विधिमंडळात आमदार हरीशभाऊ पिंपळे आक्रमक; 4 मोठ्या मागण्यांनी सरकारला धारेवर धरले
राज्यात यंदा मान्सूनच्या उशिरामुळे आधीच चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांसमोर आता बोगस बियाण्यांचे गंभीर संकट उभे ठाकले आहे. अनेक भागांमध्ये महागड्या दराने खरेदी केलेले सोयाबीन, तूर आणि कपाशीचे बियाणे उगवले नसल्याने हजारो शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. परिणामी दुबार पेरणीची वेळ शेतकऱ्यांवर आली असून त्यांच्या अडचणी अधिकच वाढल्या आहेत.
याच गंभीर प्रश्नावर मुर्तीजापूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हरीशभाऊ पिंपळे यांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारचे लक्ष वेधत अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, दोषी कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
Related News
शेतकऱ्यांचा आवाज विधानसभेत बुलंद
सभागृहात बोलताना आमदार हरीशभाऊ पिंपळे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांची सद्यस्थिती मांडली. यंदा मान्सून उशिरा दाखल झाल्यामुळे पेरणी लांबली. पाऊस सुरू होताच शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने बाजारातून महागड्या किमतीत बियाण्यांची खरेदी केली. मात्र अनेक ठिकाणी बियाणे उगवलेच नाहीत. परिणामी शेतकऱ्यांना पुन्हा पेरणी करण्याची वेळ आली असून त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे.
त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना कोणतीही सवलत देता कामा नये. अशा कंपन्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे आणि शेतकऱ्यांना त्वरित न्याय मिळाला पाहिजे.
राज्यभर बोगस बियाण्यांचा प्रश्न गंभीर
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत बियाणे उगवले नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. कृषी विभागाकडेही मोठ्या प्रमाणात तक्रारी दाखल होत आहेत. विशेषतः सोयाबीन, तूर आणि कपाशी उत्पादक शेतकरी सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत.
शेतकऱ्यांनी पेरणीसाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले आहे. बियाणे, खत, मजुरी, मशागत आणि इतर खर्च करूनही पीक उगवले नसल्याने त्यांच्या समोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. आता दुबार पेरणी करण्यासाठी पुन्हा खर्च करावा लागणार असल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
आमदार हरीशभाऊ पिंपळे यांच्या चार प्रमुख मागण्या
1) बोगस बियाण्यांच्या विक्रीवर तात्काळ बंदी
शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांची बियाणे बाजारातून तातडीने मागे घेण्यात यावीत आणि त्या बियाण्यांच्या विक्रीवर तात्काळ बंदी घालण्यात यावी, अशी पहिली मागणी त्यांनी केली.
सभागृहात त्यांनी काही कंपन्यांची नावेही नमूद केली.
तूर :
- अंकुर सीड – चारू तूर
कपाशी :
- न्यूझीलम सीड
- मंगलम सीड
सोयाबीन :
- बूस्टर
- इंगो
- रवी
- ओसवाल
- केडियम
- ग्रीन गोल्ड
- एशियन ॲग्रो
- आदित्य
- बिंगर
- ईगल
या कंपन्यांच्या बियाण्यांबाबत मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांकडून तक्रारी आल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
2) दोषी कंपन्यांवर फौजदारी कारवाई
बोगस बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात केवळ प्रशासकीय कारवाई न करता फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी दुसरी महत्त्वाची मागणी त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्यांना कोणतीही दया दाखवू नये. कायद्याच्या चौकटीत राहून कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
3) तातडीने पंचनामे करा
ज्या शेतात बियाणे उगवले नाही, त्या सर्व शेतांचे कृषी विभागामार्फत त्वरित पंचनामे करण्यात यावेत.
पंचनामे लांबणीवर टाकल्यास शेतकऱ्यांचे आणखी नुकसान होईल. त्यामुळे कृषी अधिकाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी जाऊन वस्तुस्थितीची पाहणी करून अहवाल तयार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
4) नुकसानभरपाई आणि विशेष आर्थिक मदत
बाधित शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत देण्यात यावी. बियाणे कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई वसूल करण्यात यावी. तसेच राज्य शासनानेही विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करून दुबार पेरणीसाठी लागणाऱ्या बियाणे, मजुरी आणि मशागतीचा खर्च शेतकऱ्यांना द्यावा, अशी मागणी आमदार पिंपळे यांनी केली.
शेतकरी हा देशाचा कणा
सभागृहात बोलताना त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की,”शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. त्यांच्याशी खेळणाऱ्या कंपन्यांना पाठीशी घालता कामा नये. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आणि न्यायासाठी आमचा लढा कायम सुरू राहील.”त्यांच्या या भूमिकेमुळे सभागृहात शेतकरी प्रश्नावर गंभीर चर्चा झाली.
सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज
राज्यातील कृषी क्षेत्र हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया मानले जाते. अशा परिस्थितीत बोगस बियाण्यांच्या तक्रारी वाढत असतील तर त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.यामुळे सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
दुबार पेरणीमुळे वाढलेला आर्थिक भार
दुबार पेरणी करावी लागल्यास शेतकऱ्यांना पुन्हा बियाणे खरेदी करावे लागते. त्यासोबत मशागत, मजुरी, इंधन, सिंचन आणि खतांचा खर्चही वाढतो. आधीच कर्जबाजारी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा अतिरिक्त खर्च मोठा आर्थिक धक्का ठरतो.अनेक शेतकरी कर्ज काढून शेती करतात. पीक उगवले नाही तर त्यांच्यासमोर कर्जफेडीचे मोठे संकट निर्माण होते.
कृषी विभागाने वाढवावी तपासणी
तज्ज्ञांच्या मते, बियाण्यांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी कृषी विभागाने नियमित नमुने तपासले पाहिजेत. अधिकृत विक्रेत्यांकडूनच बियाण्यांची विक्री होत आहे का, यावर देखील लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.यासोबतच शेतकऱ्यांना प्रमाणित बियाणे ओळखण्याबाबत जनजागृती करणेही आवश्यक आहे.
विशेष पॅकेजची मागणी
आमदार हरीशभाऊ पिंपळे यांनी सरकारकडे राज्यातील बाधित शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र विशेष पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी केली. बोगस बियाण्यांच्या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींना कठोर शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी अधोरेखित केली.शेतकऱ्यांना त्वरित आर्थिक मदत मिळाल्यास दुबार पेरणी शक्य होईल आणि त्यांच्या हंगामाचे होणारे नुकसान काही प्रमाणात भरून निघू शकेल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील बोगस बियाण्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार हरीशभाऊ पिंपळे यांनी हा मुद्दा आक्रमकपणे मांडत सरकारकडे तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली आहे. दोषी कंपन्यांवर कठोर कारवाई, पंचनामे, नुकसानभरपाई आणि विशेष आर्थिक पॅकेज या मागण्यांकडे आता राज्य सरकार कोणत्या भूमिकेतून पाहते, याकडे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/operation-prahar-akot-near-jugar-addyawar-police-raid-7-88-lakh-goods-seized/
