750 कोटींच्या महायोजनेला वेग; मराठा समाजातील बेरोजगार युवकांना मिळणार मोठी संधी
महाराष्ट्रातील मराठा समाजासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला 150 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना स्वयंरोजगार आणि उद्योग व्यवसायासाठी आर्थिक मदत मिळावी, या उद्देशाने हा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी तब्बल 750 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यातील पहिल्या टप्प्यात 150 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असून नियोजन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णयही जारी केला आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजातील हजारो युवकांना उद्योग क्षेत्रात उतरून स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
मराठा युवकांसाठी स्वयंरोजगाराची मोठी संधी
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यभरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मराठा समाजातील युवकांना विविध योजना राबवून मदत केली जाते. या योजनांमध्ये व्यवसाय कर्ज, व्याज परतावा योजना, उद्योग प्रशिक्षण, स्टार्टअपसाठी सहाय्य आणि विविध आर्थिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात.
Related News
धक्कादायक! स्कूटीची हत्तीला जोरदार धडक, उत्तराखंडमध्ये तुटला 1 हत्तीचा दात; Viral Video पाहून नेटकरी हादरले
Heatwave Disaster: मानवी चुकांमुळे बांद्यात तापमानाचा स्फोट, जगातील सर्वाधिक उष्ण शहर ठरलं
आर. माधवनचा संताप अनावर! परवानगीशिवाय व्हिडीओ वापरणाऱ्या कंपनीला Legal Notice
‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा स्फोटक उदय; 5 दिवसांत कोट्यवधी फॉलोअर्स, भाजप-काँग्रेसलाही टक्कर!
मराठी अभिनेत्रीला 9 वर्षांनी बॉयफ्रेंडने केलं प्रपोज; एक्स गर्लफ्रेंडच्या पोस्टने उडाली खळबळ
आता थेट UPI मधून काढता येणार PF; EPFO च्या नव्या सुविधेमुळे पैसे मिळणार झटपट
“स्वतःच्या नागरिकांवर बॉम्ब टाकणाऱ्यांनी आम्हाला शिकवू नये”; UN मध्ये पाकिस्तानची बोलती बंद
75 कोटींचा बजेट अन् 100 कोटींची कमाई! ‘राजा शिवाजी’ची बॉक्स ऑफिसवर सिंहगर्जना, निर्मात्यांना मोठा नफा
आमरस ते Sticky Rice! जगभर लोकप्रिय असलेले आंब्याचे 7 भन्नाट पदार्थ
‘Melody इतकी Chocolaty का?’ मोदींच्या गिफ्टनंतर टॉफीची अचानक वाढली मागणी
पंढरपूर मंदिरात महिलांच्या सुरक्षेचा भंग; 2 दिवसांत दुसरी संतापजनक घटना
शाहरुख खानसारखा थाट, करोडोंची कमाई! ‘या’ मूलांकाचे लोक ठरतात सर्वात नशीबवान
विशेष म्हणजे, ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी भांडवलाची अडचण मोठ्या प्रमाणावर जाणवते. अशा परिस्थितीत सरकारकडून मिळणारा हा निधी अनेकांसाठी मोठा आधार ठरणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे छोट्या उद्योगांपासून ते मध्यम व्यवसायांपर्यंत अनेक क्षेत्रांमध्ये नवीन संधी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
750 कोटींच्या निधीची मोठी तरतूद
राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात महामंडळासाठी 750 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यापूर्वीही 300 कोटी रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला होता. आता अतिरिक्त 150 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी मिळाल्याने या योजनांना आणखी गती मिळणार आहे.
महामंडळाकडून निधी टप्प्याटप्प्याने वितरित केला जातो. 20 टक्के, 30 टक्के, 40 टक्के आणि 50 टक्के अशा टप्प्यांमध्ये निधी दिला जातो. निधीचा वापर योग्य पद्धतीने झाला आहे का, याची माहिती नियोजन विभागाला सादर केल्यानंतर पुढील निधी वितरित करण्यात येतो.
राज्य शासनाने निधी खर्च करताना वित्तीय नियमावली, शासनाची कार्यपद्धती आणि सर्व अटी-शर्तींचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. निधी वितरणात कोणतीही अनियमितता होणार नाही, यासाठी विशेष दक्षता घेण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
1998 मध्ये झाली महामंडळाची स्थापना
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना 29 ऑगस्ट 1998 रोजी करण्यात आली होती. मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आर्थिक पाठबळ देणे आणि त्यांना उद्योग व्यवसायासाठी प्रोत्साहन देणे हा या महामंडळाचा मुख्य उद्देश आहे.
गेल्या काही वर्षांत महामंडळाच्या माध्यमातून हजारो युवकांना विविध योजनांचा लाभ मिळाला आहे. अनेकांनी छोट्या व्यवसायांपासून सुरुवात करून मोठे उद्योग उभे केले आहेत. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, आगामी काळात उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी आणखी नवीन योजना सुरू करण्याचाही विचार केला जात आहे.
उत्पन्न मर्यादेतही वाढ
महामंडळाच्या योजनांचा लाभ अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी सरकारने उत्पन्न मर्यादेतही वाढ केली आहे. 2017 मध्ये लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 6 लाख रुपये करण्यात आली होती. त्यानंतर ही मर्यादा वाढवून 8 लाख रुपये करण्यात आली. त्यामुळे मध्यमवर्गीय आणि आर्थिक अडचणीत असलेल्या अनेक कुटुंबांनाही या योजनांचा लाभ घेता येत आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांचा उपोषणाचा इशारा
दरम्यान, मराठा आरक्षण आणि इतर मागण्यांवरून मराठा आंदोलक Manoj Jarange Patil यांनी पुन्हा सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अंतरवाली सराटी येथे झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी 30 मे 2026 पासून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
सरकारने वारंवार आश्वासने दिली, मात्र त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये पुन्हा आंदोलनाची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला निधी वितरणाची घोषणा करण्यात आल्याने राजकीय चर्चांनाही उधाण आले आहे.
सरकारच्या निर्णयाकडे आशेने पाहणारा मराठा समाज
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजातील बेरोजगार युवकांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे बोलले जात आहे. रोजगाराच्या मर्यादित संधी आणि वाढती बेरोजगारी यामुळे अनेक युवक उद्योग क्षेत्राकडे वळत आहेत. अशा वेळी शासनाकडून आर्थिक सहाय्य मिळाल्यास नवीन उद्योग उभारण्यास मदत होणार आहे.
विशेषतः ग्रामीण भागातील युवकांना शेतीपूरक उद्योग, लघुउद्योग, सेवा व्यवसाय आणि स्टार्टअप क्षेत्रात काम करण्यासाठी या योजनांचा मोठा फायदा होऊ शकतो. सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात उद्योजकतेला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/indias-biggest-engineering-leap-on-mumbai-ahmedabad-route/
