33% स्वस्त गॅस, ‘पॉवर ऑफ सायबेरिया 2’ पाइपलाइन आणि बदलतं जागतिक समीकरण; पुतिन-शी जिनपिंग बैठकीकडे जगाचं लक्ष
इराण-अमेरिका संघर्षामुळे मध्यपूर्वेत तणाव शिगेला पोहोचला असताना जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी उलथापालथ झाली आहे. होर्मुज खाडीतील अस्थिरतेमुळे जगभरातील तेल आणि एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. अशा परिस्थितीत रशियाने चीनसाठी आखलेला ‘मास्टर प्लान’ आता जगभर चर्चेचा विषय ठरत आहे. रशियाचे अध्यक्ष Vladimir Putin आणि चीनचे अध्यक्ष Xi Jinping यांच्यात होणारी बैठक जागतिक राजकारण आणि ऊर्जा क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
रशिया आणि चीन यांच्यातील बहुचर्चित ‘पॉवर ऑफ सायबेरिया 2’ गॅस पाइपलाइन प्रकल्प पुन्हा एकदा वेगाने पुढे सरकत असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, होर्मुज खाडीतील संकटामुळे चीनसमोर ऊर्जा सुरक्षेचं मोठं आव्हान निर्माण झालं असून, त्यावर उपाय म्हणून रशियाने हा मोठा डाव टाकल्याचं बोललं जात आहे.
Related News
समुद्री मार्ग ठप्प, चीनसमोर मोठं संकट
चीन आपल्या ऊर्जा गरजांचा मोठा हिस्सा आखाती देशांकडून पूर्ण करतो. कच्चे तेल आणि एलपीजी गॅस प्रामुख्याने समुद्री मार्गाने चीनमध्ये पोहोचतो. मात्र, होर्मुज खाडीतील तणाव वाढल्यानंतर जहाज वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे चीनच्या ऊर्जा पुरवठ्याला धक्का बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर चीनने रशियासोबत रखडलेल्या पाइपलाइन प्रकल्पाच्या चर्चांना गती दिली आहे. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, समुद्री मार्गांवरील धोका वाढल्यानंतर चीनने सुरक्षित ऊर्जा पर्यायांचा शोध अधिक आक्रमकपणे सुरू केला आहे.
काय आहे ‘पॉवर ऑफ सायबेरिया 2’?
‘पॉवर ऑफ सायबेरिया 2’ ही रशियाच्या सायबेरिया भागातून मंगोलियामार्गे चीनपर्यंत जाणारी महत्त्वाकांक्षी गॅस पाइपलाइन आहे. या प्रकल्पाद्वारे रशिया मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक वायू थेट चीनला पुरवणार आहे. या पाइपलाइनमुळे समुद्री मार्गावरील अवलंबित्व कमी होईल आणि चीनला अधिक सुरक्षित ऊर्जा पुरवठा मिळू शकेल.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रकल्पासाठी सप्टेंबरपर्यंत गॅसच्या किंमतींवर अंतिम करार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. करार पूर्ण होताच पाइपलाइनच्या कामाला वेग येण्याची शक्यता आहे.
33 टक्के स्वस्त गॅस; अमेरिकेचं वाढलं टेन्शन
मिळालेल्या माहितीनुसार, रशिया चीनला जवळपास 33 टक्के स्वस्त दरात गॅस पुरवण्याची तयारी करत आहे. त्यामुळे चीनला ऊर्जा संकटातून मोठा दिलासा मिळू शकतो. दुसरीकडे, रशिया-चीन यांच्यातील वाढती जवळीक अमेरिकेसाठी डोकेदुखी ठरत असल्याचं बोललं जात आहे.
विशेष म्हणजे, युक्रेन युद्धानंतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर अनेक निर्बंध लादले होते. मात्र, त्यानंतर रशियाने आशियाई देशांकडे आपला ऊर्जा व्यापार अधिक वाढवला. चीन आणि भारत हे रशियन तेल आणि गॅसचे मोठे ग्राहक बनले आहेत.
भारतालाही मोठा फायदा
रशिया केवळ चीनलाच नाही तर भारतालाही मोठ्या प्रमाणात तेल पुरवत आहे. भारताने गेल्या काही वर्षांत रशियन तेल खरेदी मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. अमेरिकेकडून काही निर्बंधांमध्ये दिलेल्या सूटीनंतर भारताला रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करण्याचा मार्ग अधिक मोकळा झाला आहे.
माहितीनुसार, चीन दौऱ्यानंतर Vladimir Putin भारत दौऱ्यावरही येण्याची शक्यता आहे. या दौऱ्यात ऊर्जा, संरक्षण आणि व्यापारासंदर्भातील काही महत्त्वाचे करार होण्याची चर्चा आहे. भारत-रशिया संबंध आणखी मजबूत करण्यासाठी हा दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे.
बदलतं जागतिक समीकरण
जागतिक स्तरावर ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्ष, समुद्री मार्गांवरील अस्थिरता आणि महासत्तांमधील राजकीय तणाव यामुळे अनेक देश पर्यायी ऊर्जा मार्गांचा शोध घेत आहेत.
रशिया-चीन पाइपलाइन प्रकल्प पूर्ण झाल्यास जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठा बदल होऊ शकतो. चीनला सुरक्षित ऊर्जा पुरवठा मिळेल, तर रशियाला युरोपऐवजी आशियाई बाजारपेठेत मोठी ताकद मिळू शकते. यामुळे अमेरिकेच्या प्रभावालाही मोठं आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जगाचं लक्ष पुतिन-शी जिनपिंग बैठकीकडे
आता सर्वांचे लक्ष Vladimir Putin आणि Xi Jinping यांच्या बैठकीकडे लागले आहे. या बैठकीत ऊर्जा करार, पाइपलाइन प्रकल्प आणि जागतिक व्यापारावर महत्त्वपूर्ण चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
होर्मुज खाडीतील संकटामुळे निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाचा हा ‘मास्टरस्ट्रोक’ भविष्यात जागतिक राजकारणाचे नवे समीकरण तयार करू शकतो, अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/game-over-comes-for-gallic-dogs-supreme-courts-order-warns-states-of-contempt/
