पहाटे ४ वाजेपर्यंत दिल्लीत खलबतं! अखेर इराणची घोषणापत्राला सहमती; ब्रिक्समध्ये दहशतवाद, पॅलेस्टाईनवर मोठे निर्णय
भारताच्या यजमानपदाखाली पार पडलेल्या ब्रिक्स परिषदेने आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे वळण घेतले आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासह ब्रिक्समधील विविध देशांचे प्रमुख आणि प्रतिनिधी या परिषदेसाठी भारतात दाखल झाले होते. जगभराचे लक्ष लागलेल्या या परिषदेत व्यापार, दहशतवाद, पॅलेस्टाईन प्रश्न, अण्वस्त्रविरोधी भूमिका आणि जागतिक शांततेसह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
विशेष म्हणजे, नवी दिल्ली घोषणापत्रावर एकमत घडवून आणण्यासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत मोठी कसरत सुरू होती. इराणसह सर्व सदस्य देशांची सहमती मिळवणे हे भारतासमोरचे मोठे आव्हान होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, घोषणापत्रातील विविध मुद्द्यांवर एकमत साधण्यासाठी रविवारी पहाटे चार वाजेपर्यंत बैठका आणि चर्चेचे सत्र सुरू होते. अखेर सदस्य देशांमध्ये सहमती झाल्यानंतर नवी दिल्ली घोषणापत्राला मंजुरी देण्यात आली.
४५ पानी घोषणापत्रात १४० मुद्द्यांवर भर
ब्रिक्स परिषदेत मंजूर करण्यात आलेले नवी दिल्ली घोषणापत्र तब्बल ४५ पानी असून त्यात सुमारे १४० मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. जागतिक व्यापार व्यवस्थेला बळकटी देणे, देशांमधील सहकार्य वाढवणे आणि विविध आंतरराष्ट्रीय वाद संवादाच्या माध्यमातून सोडवण्यावर या घोषणापत्रात भर देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
Related News
ब्रिक्स देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या माध्यमातून बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थेला अधिक प्रभावी करण्याच्या गरजेवरही भर दिला. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत विकसनशील देशांचा आवाज अधिक मजबूत करण्यासाठी परस्पर सहकार्य वाढवण्याचा संदेश या परिषदेतून देण्यात आला.
दहशतवादाविरोधात ब्रिक्सची कठोर भूमिका
ब्रिक्स परिषदेत दहशतवाद आणि दहशतवादी संघटनांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा तीव्र निषेध करण्यात आला. कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादाला समर्थन देता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका सदस्य देशांनी मांडली. दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर समन्वय आणि सहकार्य वाढवण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
याच पार्श्वभूमीवर २२ एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचाही निषेध करण्यात आला. दहशतवादाला कोणत्याही प्रकारचे समर्थन किंवा आर्थिक मदत मिळू नये, यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची बांधिलकी ब्रिक्स देशांनी व्यक्त केली.
पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नावरही महत्त्वाची भूमिका
ब्रिक्स परिषदेत पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावरही सविस्तर चर्चा झाली. इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षावर शांततापूर्ण मार्गाने तोडगा काढण्याची गरज घोषणापत्रात अधोरेखित करण्यात आली आहे. संघर्षाचा शेवट संवाद आणि राजनैतिक मार्गाने व्हावा, अशी भूमिका सदस्य देशांनी व्यक्त केली.
पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्रसंघाचे पूर्ण सदस्यत्व मिळावे, या मागणीलाही इराण आणि संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) समर्थन दिल्याचे सांगण्यात आले. पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नावर सदस्य देशांमध्ये असलेल्या मतभेदांनंतरही काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकमत साधण्यात भारताला यश आल्याचे या घडामोडींवरून स्पष्ट होते.
घोषणापत्रातील एका महत्त्वाच्या भागात इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षाचा शांततापूर्ण आणि न्याय्य मार्गाने तोडगा काढण्याच्या गरजेवर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे ब्रिक्सच्या या बैठकीत आर्थिक आणि व्यापारविषयक मुद्द्यांसोबतच पश्चिम आशियातील संघर्षालाही महत्त्वाचे स्थान मिळाले.
आशियाला अण्वस्त्रमुक्त करण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा
नवी दिल्ली घोषणापत्रात आशियामध्ये अण्वस्त्रमुक्त क्षेत्र निर्माण करण्याबाबतच्या प्रस्तावाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. अण्वस्त्रांचा धोका कमी करण्यासाठी आणि जागतिक शांतता मजबूत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज या माध्यमातून अधोरेखित करण्यात आली.
जागतिक राजकारणात सध्या वाढत असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिक्ससारख्या व्यासपीठावरून अशा मुद्द्यांवर चर्चा होणे महत्त्वाचे मानले जात आहे.
पुतिन आणि जिनपिंग भारतात दाखल
ब्रिक्स परिषदेसाठी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन भारतात दाखल झाले. त्यानंतर चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचेही भारतात आगमन झाले. विविध सदस्य देशांचे प्रमुख आणि वरिष्ठ प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी झाले.
भारताने या परिषदेसाठी मोठ्या प्रमाणावर तयारी केली होती. आर्थिक सहकार्यापासून जागतिक राजकारणापर्यंत अनेक विषयांवर चर्चा घडवून आणताना भारताने आपली राजनैतिक भूमिका प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला.
बांगलादेशच्या अनुपस्थितीचीही चर्चा
दरम्यान, बांगलादेशने ब्रिक्स परिषदेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा झाली. बांगलादेशच्या बाजूने भारतावर काही आरोप करण्यात आल्याचेही समोर आले. तारीक रहमान यांना भारताकडून परिषदेसाठी निमंत्रण देण्यात आले नसल्याचा दावा बांगलादेशच्या बाजूने करण्यात आला.
भारताने मात्र या प्रकरणावर फारसे भाष्य न करता आपले लक्ष परिषदेच्या मुख्य अजेंड्यावर केंद्रित ठेवले. परिणामी, बांगलादेशच्या अनुपस्थितीपेक्षा ब्रिक्समधील प्रमुख देशांमध्ये झालेली चर्चा आणि घोषणापत्राला मिळालेली सहमती याकडे अधिक लक्ष वेधले गेले.
भारतासाठी राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे यश
एकूणच, ब्रिक्स परिषदेचे यशस्वी आयोजन आणि नवी दिल्ली घोषणापत्राला मिळालेली सहमती हे भारतासाठी महत्त्वाचे राजनैतिक यश मानले जात आहे. इराणसारख्या देशाची घोषणापत्रासाठी सहमती मिळवणे, दहशतवादाविरोधात एकत्रित भूमिका, पॅलेस्टाईन प्रश्नावर चर्चा, जागतिक व्यापार व्यवस्थेतील सुधारणांवर भर आणि अण्वस्त्रविरोधी प्रस्ताव यामुळे या परिषदेचे महत्त्व वाढले आहे.
पहाटे चार वाजेपर्यंत सुरू असलेल्या चर्चेनंतर अखेर सदस्य देशांमध्ये सहमती निर्माण झाली. त्यामुळे भारताच्या यजमानपदाखाली झालेल्या या ब्रिक्स परिषदेकडे केवळ आर्थिक सहकार्याच्या दृष्टीने नव्हे, तर जागतिक राजकारणातील बदलत्या समीकरणांचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणूनही पाहिले जात आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/brics-summit/
