RBI Action On Sarvoday Bank : ग्राहकांचे पैसे अडकले? घाबरू नका; DICGC नियमानुसार मिळणार विमा रक्कम
Sarvoday Co-Op Bank Crisis: 98% ठेवीदारांना पूर्ण पैसे मिळणार, RBI ने दिला मोठा दिलासा
मुंबई : मुंबईतील 52 वर्ष जुन्या ‘सर्वोदय सहकारी बँके’वर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मोठी कारवाई करत बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. कमकुवत आर्थिक स्थिती, अपुरे भांडवल आणि उत्पन्नाच्या मर्यादित संधी यामुळे ही कठोर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आरबीआयने दिली. 12 मे 2026 पासून बँकेचे सर्व व्यवहार थांबवण्यात आले असून यानंतर ठेवीदारांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. “आमचे पैसे सुरक्षित आहेत का?” हा प्रश्न अनेक ग्राहक विचारत आहेत.
आरबीआयने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, बँकेची आर्थिक स्थिती इतकी खराब झाली होती की ती विद्यमान ठेवीदारांना संपूर्ण रक्कम परत देण्यास सक्षम नव्हती. त्यामुळे जनहित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. याचबरोबर महाराष्ट्र सहकारी आयुक्त आणि सहकारी संस्थांच्या निबंधकांना बँकेच्या समापनाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच लिक्विडेटरची नियुक्ती करून बँकेची मालमत्ता विक्री आणि कर्जफेड प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
Related News
IT Stocks Crash 2026: 13 लाख कोटींचा जबरदस्त फटका! OpenAI मुळे भारतीय IT शेअर्समध्ये भीषण घसरण
7 पैशांच्या शेअरचा चमत्कार! 5 वर्षांत 6375% परतावा देत गुंतवणूकदारांना बनवलं करोडपती
Gold Jewellery GST Rules : सोन्याच्या दागिन्यांवर 2 प्रकारचा GST का आकारला जातो? जाणून घ्या 5 महत्त्वाच्या गोष्टी
डॉलर नाही नंबर 1! ‘या’ देशांचे चलन आहे जगात सर्वात मजबूत
Gold Rate Today : उच्चांकापेक्षा 55,000 रुपयांनी स्वस्त सोने, बाजारात मोठी उलथापालथ – जाणून घ्या आजचे ताजे दर
जुने PF पैसे अडकलेत? EPFO चं नवं पोर्टल देणार दिलासा
मे महिन्यात 13 दिवस बँका बंद! आधीच पाहा सुट्ट्यांची यादी
ITR Filing FY27: सुपर सीनियर सिटीझन्सना खरंच सूट आहे का?
RBI चा मोठा निर्णय: Paytm Payments Bank परवाना रद्द
ग्राहकांचे पैसे अडकणार का?
सर्वसामान्य ठेवीदारांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे DICGC म्हणजेच Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation च्या नियमानुसार प्रत्येक ठेवीदाराला 5 लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे ज्यांच्या खात्यात 5 लाख रुपयांपर्यंत रक्कम आहे, त्यांना पूर्ण पैसे परत मिळू शकतात.
आरबीआयने स्पष्ट केले की, उपलब्ध माहितीनुसार सुमारे 98.36% ठेवीदार DICGC अंतर्गत त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत. म्हणजेच बहुतांश ग्राहकांना मोठा आर्थिक फटका बसणार नाही. 31 मार्च 2026 पर्यंत DICGC ने विमा दाव्यांतर्गत 26.72 कोटी रुपये आधीच वितरित केल्याची माहितीही समोर आली आहे.
बँकेवर नेमकी कारवाई का झाली?
आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोदय सहकारी बँक अनेक नियामक अटी पूर्ण करण्यात अपयशी ठरली होती. बँकेकडे पुरेसे भांडवल नव्हते तसेच उत्पन्नाचे स्रोतही कमी झाले होते. परिणामी बँकेची आर्थिक स्थिती सातत्याने खालावत गेली.
जर अशा परिस्थितीत बँकेला पुढेही व्यवहार सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली असती, तर ठेवीदारांच्या हिताला गंभीर धोका निर्माण झाला असता, असे आरबीआयने म्हटले आहे. त्यामुळे ठेवी स्वीकारणे, पैसे परत करणे आणि नवीन व्यवहार करण्यास बँकेला पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
2024 पासूनच सुरू होती अडचण
ही कारवाई अचानक झालेली नाही. याआधी एप्रिल 2024 मध्येही आरबीआयने सर्वोदय सहकारी बँकेवर अनेक निर्बंध लादले होते. ग्राहकांना पैसे काढण्यावर मर्यादा आणण्यात आली होती आणि नवीन कर्जवाटपावर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर वेळोवेळी हे निर्बंध वाढवण्यात आले. मात्र, बँकेची परिस्थिती सुधारण्याऐवजी आणखी बिघडत गेली.
यामुळे अखेर आरबीआयने कठोर निर्णय घेत परवाना रद्द केला. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, सहकारी बँकांमध्ये पारदर्शकता आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी हे अनेकदा अशा संकटांचे प्रमुख कारण ठरते.
सहकारी बँकांबाबत वाढती चिंता
गेल्या काही वर्षांत देशातील अनेक सहकारी बँकांवर आरबीआयला कारवाई करावी लागली आहे. काही बँकांवर निर्बंध, काहींचे विलीनीकरण तर काहींचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ठेवीदारांमध्ये सहकारी बँकांविषयीची चिंता वाढताना दिसत आहे.
तज्ज्ञ सांगतात की, कोणत्याही सहकारी बँकेत पैसे ठेवण्यापूर्वी तिची आर्थिक स्थिती, एनपीए प्रमाण, आरबीआयचे निर्बंध आणि वार्षिक अहवाल यांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. फक्त जास्त व्याजदर मिळत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रक्कम एका सहकारी बँकेत ठेवणे धोकादायक ठरू शकते.
DICGC विमा म्हणजे काय?
DICGC ही रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी असून ती बँक ठेवींवर विमा संरक्षण देते. एखादी बँक बंद पडल्यास किंवा तिचा परवाना रद्द झाल्यास ठेवीदारांना 5 लाख रुपयांपर्यंत रक्कम परत मिळते. या रकमेत बचत खाते, चालू खाते, मुदत ठेव आणि आवर्ती ठेव यांचा समावेश असतो.
जर एखाद्या ग्राहकाची ठेव 5 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर उर्वरित रक्कम मिळणे हे बँकेच्या मालमत्ता विक्री आणि लिक्विडेशन प्रक्रियेवर अवलंबून असते. त्यामुळे आर्थिक नियोजन करताना ठेवी विविध बँकांमध्ये विभागून ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो.
ठेवीदारांनी आता काय करावे?
तज्ज्ञांच्या मते, ग्राहकांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही. DICGC प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर पात्र ग्राहकांना विमा दाव्याची रक्कम दिली जाईल. मात्र, यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, खाते तपशील आणि KYC माहिती अद्ययावत असणे महत्त्वाचे आहे.
याशिवाय, भविष्यात कोणत्याही बँकेत मोठी गुंतवणूक करण्यापूर्वी त्या बँकेची विश्वासार्हता तपासणे आवश्यक आहे. आर्थिक सुरक्षिततेसाठी राष्ट्रीयीकृत किंवा मजबूत खासगी बँकांमध्येही ठेवी विभागून ठेवण्याचा पर्याय तज्ज्ञ सुचवत आहेत.
