ITR Filing FY27: सुपर सीनियर सिटीझन्सना ITR भरायची गरज आहे का? नियम काय सांगतात जाणून घ्या सविस्तर
आर्थिक वर्ष 2025-26 (Assessment Year 2026-27) साठी आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याचा हंगाम जवळ येत असताना, विशेषतः सुपर सीनियर सिटीझन्समध्ये (वय 80 वर्षांवरील नागरिक) मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. अनेकांना वाटते की या वयोगटातील व्यक्तींना ITR भरण्यापासून पूर्ण सूट मिळते. मात्र प्रत्यक्षात तसे नाही. आयकर कायद्यात काही सवलती दिल्या असल्या तरी त्या मर्यादित आणि विशिष्ट अटींवर आधारित आहेत.
आयकर कायदा 1961 अंतर्गत कलम 194P मध्ये काही विशेष तरतुदी आहेत, परंतु त्या सर्व सुपर सीनियर सिटीझन्सना लागू होत नाहीत. त्यामुळे कोण पात्र आहे आणि कोण नाही, हे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
सुपर सीनियर सिटीझन्सना पूर्ण सूट आहे का?
सर्वसाधारणपणे, 80 वर्षांवरील नागरिकांना ITR भरण्यापासून पूर्ण सूट नाही. काही विशिष्ट परिस्थितीतच त्यांना सूट मिळू शकते. ही सूट मुख्यतः अशा व्यक्तींना लागू होते ज्यांचे उत्पन्न मर्यादित आणि साधे आहे.
Related News
कलम 194P अंतर्गत, 75 वर्षांवरील निवासी ज्येष्ठ नागरिकांना काही अटी पूर्ण केल्यास ITR भरण्याची आवश्यकता राहत नाही. मात्र ही सुविधा सर्वांसाठी नसून अत्यंत मर्यादित लोकांसाठी आहे.
कलम 194P अंतर्गत कोण पात्र ठरते?
या कलमानुसार सूट मिळवण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- व्यक्तीचे वय 75 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असावे
- व्यक्ती भारतीय निवासी असावी
- उत्पन्न केवळ पेन्शन आणि व्याज (interest) या दोन स्त्रोतांमधूनच असावे
- पेन्शन आणि व्याज हे दोन्ही उत्पन्न एका “निर्दिष्ट बँके” मधूनच मिळाले पाहिजे
जर या सर्व अटी पूर्ण झाल्या, तर संबंधित व्यक्तीला ITR भरण्याची गरज राहत नाही.
बँक कशी हाताळते कर प्रक्रिया?
कलम 194P अंतर्गत सर्वात मोठा बदल म्हणजे कर गणनेची जबाबदारी नागरिकाकडून बँकेकडे हस्तांतरित केली जाते.
पात्र नागरिकाने दरवर्षी आपल्या उत्पन्नाची आणि वजावटीची माहिती (declaration) संबंधित बँकेला द्यावी लागते. त्यानंतर:
- बँक एकूण करपात्र उत्पन्नाची गणना करते
- लागू असलेल्या सूट व सवलती (deductions, rebates) लक्षात घेते
- आवश्यक कराची कपात (TDS) करते
या प्रक्रियेनंतर संबंधित व्यक्तीला स्वतंत्रपणे ITR भरण्याची गरज राहत नाही.
मर्यादा आणि अटी अत्यंत कडक
ही सुविधा मिळवण्यासाठी नियम अत्यंत कडक आहेत. थोडीशी चूक झाली तरी व्यक्ती पात्र ठरत नाही.
उदाहरणार्थ:
- जर एखाद्या व्यक्तीकडे एकापेक्षा जास्त बँक खाते असेल आणि वेगवेगळ्या बँकांमधून व्याज मिळत असेल, तर ही सुविधा लागू होत नाही
- पोस्ट ऑफिस योजना, फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) इतर बँकांमध्ये, किंवा इतर गुंतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न असल्यास सूट रद्द होते
याचा अर्थ असा की उत्पन्न एकाच बँकेपुरते मर्यादित असणे अत्यावश्यक आहे.
इतर कोणतेही उत्पन्न असल्यास काय?
जर सुपर सीनियर सिटीझनला खालीलपैकी कोणतेही अतिरिक्त उत्पन्न असेल, तर त्याला ITR भरावा लागतो:
- घरभाडे (Rental Income)
- भांडवली नफा (Capital Gains)
- लाभांश (Dividend)
- इतर कोणतेही लहान-मोठे उत्पन्न
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, अगदी कमी रक्कम असली तरीही हे नियम लागू होतात. त्यामुळे “थोडे उत्पन्न आहे, त्यामुळे चालेल” असा समज चुकीचा ठरू शकतो.
ITR भरणे पुन्हा का आवश्यक होते?
जेव्हा उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतात किंवा विविध ठिकाणी पसरतात, तेव्हा बँकेला संपूर्ण माहिती मिळत नाही. त्यामुळे ती अचूक कर गणना करू शकत नाही. अशा वेळी करदात्याने स्वतः ITR भरून आपली कर जबाबदारी पूर्ण करणे आवश्यक होते.
ऑफलाइन ITR भरण्याची सुविधा
डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर कठीण वाटणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक सकारात्मक बाब म्हणजे ते अजूनही ऑफलाइन पद्धतीने ITR भरू शकतात. त्यामुळे तांत्रिक अडचणी असल्या तरीही कर नियमांचे पालन करणे शक्य होते.
महत्त्वाच्या तारखा लक्षात ठेवा
- नॉन-ऑडिट प्रकरणांसाठी अंतिम तारीख: 31 जुलै 2026
- ऑडिट प्रकरणांसाठी अंतिम तारीख: 31 ऑक्टोबर 2026
या तारखांपूर्वी ITR भरल्यास दंड आणि अतिरिक्त व्याज टाळता येते.
सुपर सीनियर सिटीझन्सनी काय काळजी घ्यावी?
- आपल्या सर्व उत्पन्न स्त्रोतांची स्पष्ट माहिती ठेवा
- बँकेला दिलेली माहिती अचूक असावी
- सूट मिळते का, हे नियमांनुसार तपासा
- शंका असल्यास कर सल्लागाराचा सल्ला घ्या
- शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबू नका
सुपर सीनियर सिटीझन्सना ITR भरण्यापासून पूर्ण सूट आहे, हा समज चुकीचा आहे. आयकर कायद्यात काही सवलती दिल्या असल्या तरी त्या अत्यंत मर्यादित आणि अटींवर आधारित आहेत.
कलम 194P अंतर्गत मिळणारी सूट ही केवळ त्या व्यक्तींना लागू होते ज्यांचे उत्पन्न अत्यंत साधे आणि एका बँकेपुरते मर्यादित आहे. इतर सर्व परिस्थितींमध्ये ITR भरणे अनिवार्य ठरते.
म्हणूनच, प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाने आपल्या उत्पन्नाची योग्य तपासणी करूनच निर्णय घ्यावा. योग्य माहिती आणि वेळेवर कृती केल्यास कर प्रक्रियेत कोणतीही अडचण येणार नाही आणि दंड टाळता येईल.
एकंदरीत, जागरूकता आणि नियमांचे पालन हेच सुरक्षित आर्थिक व्यवस्थापनाचे मुख्य आधार आहेत.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/big-decision-of-rbi-paytm-payments-bank-license-canceled/
