भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंध पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून नव्या घडामोडींमुळे जागतिक व्यापार क्षेत्रात मोठी हालचाल दिसून येत आहे. काही महिन्यांपूर्वी अंतिम टप्प्यात पोहोचलेला भारत-अमेरिका ट्रेड डील आता नव्याने चर्चेच्या टेबलावर आला आहे. अमेरिकन न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पूर्वी लागू करण्यात आलेले टॅरिफ रद्द झाल्यानंतर दोन्ही देश नव्या अटींसह कराराला अंतिम स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर भारताकडून एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधीमंडळ अमेरिकेत दाखल होत असून या चर्चेकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. दर्पण जैन यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे 12 अधिकाऱ्यांची टीम अमेरिकन अधिकाऱ्यांसोबत पुढील तीन दिवस सविस्तर चर्चा करणार आहे. विशेष म्हणजे, फेब्रुवारीमध्ये स्थगित झालेल्या बैठकीनंतर ही पहिली औपचारिक चर्चा असल्याने तिचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.
या चर्चेत वाणिज्य मंत्रालय, सीमा शुल्क विभाग आणि परराष्ट्र मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे हा केवळ एक सामान्य व्यापार करार नसून भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक धोरणाशी संबंधित एक मोठा निर्णय ठरू शकतो.
Related News
“154 लाख कोटींचा मोठा दिलासा! ट्रम्प टॅरिफ रिफंड सुरू – कंपन्यांना फायदा, पण ग्राहकांसाठी धक्कादायक प्रश्न कायम”
“होर्मुझ संकट 2026: इराणचा जहाजांवर धक्कादायक हल्ला – जगात 5 मोठे परिणाम!”
होर्मुझ सामुद्रधुनीत तणाव वाढला; इराणचा अमेरिकेला थेट इशारा
सरकारने सोनं, चांदी व प्लॅटिनम आयातीवर कडक निर्बंध लादले
Bab al-Mandeb Strait: होर्मुझनंतर ‘लाल’ समुद्र धोक्यात, इराणच्या मित्राकडून भारताची आर्थिक नाडी आवळण्याची तयारी, जागतिक व्यापारावर दबाव
सोनं घसरलं 18,000 रुपयांनी; 1 तोळा सोन्याचा भाव आता 1,46,217 रुपये, गुंतवणूकदारांच्या चेहऱ्यावर आश्चर्य
इराण युद्धाच्या तणावात भारताला दिलासा, जयशंकर–आराघची चर्चेनंतर ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ’मधून भारतीय जहाजांना सुरक्षित मार्ग
इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताला अमेरिकेचा मोठा दणका; 16 देशांवर व्यापार चौकशी सुरू
India US Trade Deal : 7 Powerful बदलांमुळे भारताला मोठा फायदा? ट्रम्प टॅरिफवर सुप्रीम कोर्टाचा धक्का
दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या टॅरिफ निर्णयाला अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवून रद्द केले होते. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार धोरणावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने 24 फेब्रुवारीपासून 150 दिवसांसाठी सर्व देशांवर समान 10 टक्के टॅरिफ लागू केला. यामुळे भारताला मिळणाऱ्या विशेष सवलतींमध्ये घट झाली आहे.
मात्र, 7 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे भारतीय वस्तूंवरील टॅरिफ मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आले होते. पूर्वी 50 टक्के असलेला टॅरिफ थेट 18 टक्क्यांवर आणण्यात आला. तसेच, रशियाकडून तेल खरेदीवर लावण्यात आलेला अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफही हटवण्यात आला. या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळाला होता.
या नव्या चर्चेमुळे टॅरिफमध्ये आणखी कपात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जर असे झाले, तर भारताच्या निर्यात क्षेत्राला मोठा बूस्ट मिळू शकतो. विशेषतः समुद्री उत्पादन, दागिने आणि कापड उद्योगासाठी हा करार गेम चेंजर ठरू शकतो.
भारताने देखील अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणावर सवलती देण्याची तयारी दर्शवली आहे. पुढील पाच वर्षांत भारत अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलरपर्यंत ऊर्जा, विमान, तंत्रज्ञान आणि कोळसा यांसारख्या उत्पादनांची खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार संतुलन राखण्यास मदत होणार आहे.
जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने पाहता, या कराराचे महत्त्व अधिक वाढते. कारण सध्या चीनने अमेरिकेला मागे टाकत भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार म्हणून स्थान मिळवले आहे. गेल्या चार वर्षांपासून अमेरिका भारताचा प्रमुख व्यापार भागीदार होता, मात्र बदलत्या आर्थिक समीकरणांमुळे आता परिस्थिती बदलत आहे.
मागील आर्थिक वर्षात भारतातून अमेरिकेकडे होणाऱ्या निर्यातीत केवळ 0.92 टक्क्यांची वाढ झाली असून एकूण व्यापार 87.3 अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेकडून भारतात होणारी आयात 16 टक्क्यांनी वाढून 52.9 अब्ज डॉलर झाली आहे. या आकडेवारीवरून दोन्ही देशांमध्ये व्यापाराची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता दिसून येते.
सध्या द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) अंतिम टप्प्यात असला तरी त्यावर स्वाक्षरी होणे बाकी आहे. त्यामुळे भारतीय अधिकारी या चर्चेत कराराच्या अटींमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल घडवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. विशेषतः भारतीय उद्योगांना अधिक लाभ मिळावा यासाठी टॅरिफ कमी करण्यावर भर दिला जाईल.
या सर्व घडामोडींमुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंध नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहेत. जर हा करार यशस्वी झाला, तर तो केवळ दोन्ही देशांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो.
एकूणच, पुढील तीन दिवसांची ही चर्चा अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. भारतासाठी हा एक मोठा संधीचा क्षण आहे, ज्यातून देशाच्या आर्थिक प्रगतीला नवे पंख मिळू शकतात. आता सर्वांचे लक्ष या चर्चेच्या निकालाकडे लागले आहे.
