अति केल्यावर माती होणारच! डोनाल्ड ट्रम्प यांना सर्वात मोठा धक्का, अमेरिकेला मोजावी लागणार मोठी किंमत
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांच्या आक्रमक धोरणांमुळे पुन्हा एकदा जगभरात मोठी खळबळ उडाली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून ट्रम्प प्रशासनाने राबवलेल्या टॅरिफ धोरणांमुळे अनेक देशांमध्ये अमेरिकेविरोधात तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती. जगभरातील आयात मालावर मोठ्या प्रमाणात शुल्क लावण्याच्या निर्णयामुळे जागतिक व्यापार व्यवस्थेलाच मोठा धक्का बसला. आता या प्रकरणात अमेरिकेच्या न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाला मोठा झटका दिला आहे.
अमेरिकेच्या व्यापारी न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्षांकडून लागू करण्यात आलेला 10 टक्के जागतिक आयात शुल्क (Global Import Tariff) अवैध ठरवत मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने हा टॅरिफ तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले असून, याआधी ज्या व्यापाऱ्यांकडून आणि कंपन्यांकडून हा कर वसूल करण्यात आला होता, त्यांचे पैसे परत करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. विशेष म्हणजे पुढील पाच दिवसांत या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले गेले आहे.
ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉरमुळे जगभर अस्वस्थता
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेत आल्यानंतर “अमेरिका फर्स्ट” धोरण अधिक आक्रमकपणे राबवण्यास सुरुवात केली. चीन, युरोपियन देश, भारत आणि इतर व्यापार भागीदार देशांवर अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लागू केले. काही देशांवर 25 टक्के, तर काहींवर 35 ते 50 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ आकारण्यात आले.
Related News
दिल्लीत इंधन बचतीसाठी मोठा निर्णय! WFH पासून ‘मंडे मेट्रो’पर्यंत 90 दिवसांची विशेष मोहीम
रिक्षा-टॅक्सी अन् बस प्रवास महागणार? मुंबईत CNG दरात ₹2 वाढ, लाखो प्रवाशांच्या खिशाला फटका
‘हे सहन करणार नाही’, गुजरातच्या जहाजावरील मिसाइल हल्ल्यानंतर भारताचा इशारा; 14 भारतीय खलाशी सुखरूप
होर्मुझमध्ये भारतीय जहाजावर भीषण ड्रोन हल्ला; ‘हाजी अली’ बुडालं, १४ भारतीयांचा थरारक बचाव
भारताला होर्मुझची भीती संपणार? समुद्राखालून येणार LPG-Gas पुरवठा; 40 हजार कोटींची ‘महाशक्ती’ योजना
केरळला नवा मुख्यमंत्री! 10 दिवसांच्या राजकीय सस्पेन्सनंतर व्ही डी सतीशन यांची दमदार एंट्री
4 धडाकेबाज निर्णयांचा वर्षाव! राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठे बदल; शेतकरी, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थ्यांना नेमका काय फायदा?
अखेर सस्पेन्स संपला! काँग्रेसचा मोठा डाव यशस्वी; व्ही. डी. सतीशन बनले केरळमचे नवे मुख्यमंत्री
Trump-Xi Summit 2026 : तैवानवरून चीनचा अमेरिकेला ‘धोकादायक’ इशारा, 5 मोठ्या मुद्द्यांवर ट्रम्प-जिनपिंग आमनेसामने
पाकिस्तानला मोठा धक्का! बलूचिस्तान ऑपरेशनमध्ये मेजरसह 5 सैनिक ठार
सकाळचा चहा महागला! अमूलनंतर मदर डेअरी आणि वेरकाकडूनही दुधाच्या दरात वाढ
या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठेत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे व्यवहार अडचणीत आले. आयात-निर्यात व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला. अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावल्याची टीकाही अनेक अर्थतज्ज्ञांनी केली.
भारतावरही या टॅरिफ धोरणाचा अप्रत्यक्ष परिणाम दिसून आला. अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या काही उत्पादनांवर अतिरिक्त शुल्क लागू झाल्यामुळे भारतीय उद्योगांनाही नुकसान सहन करावे लागले.
इराण युद्ध आणि होर्मूज संकटाने वाढवल्या अडचणी
दरम्यान, ट्रम्प प्रशासनाने इराणविरोधात कठोर भूमिका घेतल्यामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव अधिक वाढला. या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने महत्त्वाची समजली जाणारी स्ट्रेट ऑफ होर्मूज सामुद्रधुनी बंद केली. जगातील मोठ्या प्रमाणातील तेल वाहतूक या मार्गातून होत असल्याने संपूर्ण जगभरात ऊर्जा संकट निर्माण झाले.
अमेरिकेनेही या भागात लष्करी नाकेबंदी केल्यानंतर व्यापारी जहाजांची वाहतूक जवळपास ठप्प झाली. परिणामी कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली. भारतासह अनेक तेल आयात करणाऱ्या देशांवर याचा गंभीर परिणाम झाला. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या दरांमध्ये वाढ होण्याची भीती निर्माण झाली.
ऊर्जा संकटामुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढत असतानाच अमेरिकेच्या न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
न्यायालयाने काय म्हटलं?
अमेरिकेच्या व्यापारी न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केलं की, राष्ट्राध्यक्षांनी लागू केलेला 10 टक्के जागतिक आयात कर हा कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. न्यायालयाने 1970 च्या व्यापारी कायद्याचा संदर्भ देत हा निर्णय दिला.
न्यायालयाच्या मते, राष्ट्राध्यक्षांना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली अमर्याद अधिकार वापरून जागतिक स्तरावर अशा प्रकारे कर लागू करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे हा टॅरिफ घटनाबाह्य आणि अवैध ठरतो.
याचबरोबर, आधी वसूल करण्यात आलेली रक्कम संबंधित व्यापारी आणि कंपन्यांना परत देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे अमेरिकन प्रशासनावर मोठा आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेला अब्जावधी डॉलरचा फटका बसणार?
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय अमेरिकेसाठी आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महागडा ठरू शकतो. कारण अनेक कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क वसूल करण्यात आले होते. आता ही संपूर्ण रक्कम परत करावी लागल्यास अमेरिकन सरकारवर अब्जावधी डॉलरचा अतिरिक्त भार पडू शकतो.
याशिवाय, ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांमुळे आधीच जागतिक स्तरावर अमेरिकेच्या व्यापार विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित होत होते. आता न्यायालयीन धक्क्यानंतर अमेरिकेच्या प्रतिमेलाही फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राजकीय परिणामही होण्याची शक्यता
हा निर्णय ट्रम्प प्रशासनासाठी केवळ कायदेशीर नाही तर राजकीय धक्का देखील मानला जात आहे. विरोधकांनी आधीपासूनच ट्रम्प यांच्या आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरणांवर टीका केली होती. आता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विरोधकांना आणखी मोठा मुद्दा मिळाला आहे.
अमेरिकेमध्ये आगामी राजकीय घडामोडींमध्ये या निर्णयाचा परिणाम दिसून येऊ शकतो. उद्योग क्षेत्र, व्यापारी संघटना आणि सामान्य नागरिकांमध्येही या निर्णयाची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेकडे लागलं लक्ष
अमेरिकेच्या निर्णयांचा परिणाम संपूर्ण जगावर होत असल्याने आता सर्वांचे लक्ष पुढील घडामोडींवर लागले आहे. ट्रम्प प्रशासन न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार का, याबाबतही चर्चा सुरू आहे.
मात्र सध्या तरी अमेरिकेच्या न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय ट्रम्प प्रशासनासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. आक्रमक टॅरिफ धोरण आणि जागतिक संघर्षांमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत हा निर्णय अमेरिकेसाठी मोठे आर्थिक आणि राजकीय परिणाम घडवू शकतो.
