इराणसोबत सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलने आपले संरक्षण बजेट 2026 साठी विक्रमी रक्कमेत वाढवले असून, युद्धाच्या तयारीसाठी 22 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 21,00,000 कोटी रुपये) मंजूर केले आहेत. इस्रायलच्या संसदेत, नेसेटमध्ये, 30 मार्च 2026 रोजी पहाटे मतदान करून हा बजेट स्वीकारला गेला. यामध्ये संरक्षण खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ, कर्जाच्या माध्यमातून अतिरिक्त निधी उपलब्ध करणे आणि सार्वजनिक खर्चात कपात करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
2023 मध्ये नेतान्याहू सरकारने 27.5 अब्ज डॉलर्सचे संरक्षण बजेट मंजूर केले होते, जे यंदा 45 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढले आहे, म्हणजेच 120% वाढ झाली आहे. या वाढीमागे मुख्य कारण इराणसोबतचे युद्ध आणि मध्यपूर्वेतील इतर अतिरेकी संघटना—हिजबुल्लाह, हमास आणि हुथी यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज मानली जाते. या संघटनांवर इराणचा प्रभाव असल्यामुळे इस्रायलला आपली लष्करी ताकद वाढवावी लागते.
बजेटमध्ये फक्त संरक्षण खर्च नाही तर परदेशस्थ नागरिक, तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी कर सवलती देखील समाविष्ट केल्या आहेत. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, निम्म्याहून अधिक खासदारांनी या अर्थसंकल्पाला समर्थन दिले, सुमारे 55-62% मतांनी हा बजेट पारित झाला.
Related News
इराणवर जोरदार कारवाई : ट्रम्प यांच्या 2 मोठ्या इशाऱ्यांनी जगात भीतीचे वातावरण,
Trump-Xi Summit 2026 : तैवानवरून चीनचा अमेरिकेला ‘धोकादायक’ इशारा, 5 मोठ्या मुद्द्यांवर ट्रम्प-जिनपिंग आमनेसामने
कोणाला पैसे उसने द्यावेत आणि कोणाला नाही? कर्ज देण्यापूर्वी हे महत्त्वाचे नियम नक्की जाणून घ्या
इराण–इस्रायल युद्धाचा भारतावर परिणाम; रोजच्या वस्तूंच्या किमतीत वाढ!
मोठी बातमी! अमेरिकेला झुकावं लागणार? इराणचा ठाम इशारा; होर्मुझ सामुद्रधुनीवरून तणाव शिगेला
युद्धाच्या काळात अमेरिकेची मदत! भारतावरील इंधन संकट टळलं
अमेरिकेला धक्का! होर्मुझबाबत इराणचा मोठा निर्णय, ट्रम्पना थेट इशारा
इराण-इस्रायल युद्धात भारताची एन्ट्री; मोदींचा इराण राष्ट्रपतींना थेट कॉल
रांजणगाव एमआयडीसी मध्ये गॅस टंचाई: कामगारांचे मोठे पलायन, उद्योगांना मोठा धक्का
यूएईत ईदच्या दिवशी सार्वजनिक नमाजेवर बंदी; मशिदींमध्येच अदा करण्याचे आवाहन
योजना 2026 च्या एकूण अर्थसंकल्पाचा भाग असून, 699 अब्ज शेकेल (222 अब्ज डॉलर्स) इतका मोठा अर्थसंकल्प मंजूर केला गेला आहे. सरकारने यामध्ये जीडीपीच्या 4.9% इतकी तूट ठेवण्याचे लक्ष्य ठरवले आहे. यामुळे इस्रायलला युद्धाच्या तयारीसाठी आवश्यक निधी मिळेल आणि देशाच्या संरक्षण क्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल.
इराणसोबतच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायल- अमेरिक आणि इराणमधील संघर्षाला एका महिन्याचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर वरचढ ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. इस्रायल सध्या केवळ इराणच नव्हे, तर हिजबुल्लाह, हमास आणि हुथी यांसारख्या अतिरेकी संघटनांवरही हल्ला करत आहे, ज्यांच्या पाठीमागे इराण आहे. यामुळे इस्रायलला संरक्षण बजेटमध्ये मोठी वाढ करण्याची आवश्यकता भासली.
नेतेन्याहू सरकारने हा बजेट सादर केला तेव्हा इस्रायलमध्ये मंगळवारी मुदतपूर्व निवडणुका होणार होत्या. परंतु, संसदेमध्ये बजेट पारित झाल्याने नेतेन्याहू सरकारवरील धोका टळला, मुदतपूर्व निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या आणि ऑक्टोबर 2026 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांचा राजकीय अजेंडा निश्चित झाला.
कर्ज आणि सार्वजनिक खर्चात कपातीमुळे हा बजेट व्यवहार्य ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, सरकारने संरक्षण खर्चासाठी अतिरिक्त निधी कर्जाच्या माध्यमातून उभारला आहे. या वाढीमुळे इस्रायलच्या लष्करी तंत्रज्ञानात, संरक्षण साधनांमध्ये आणि सैनिकी प्रशिक्षणात सुधारणा होईल.विशेषतः, मध्यपूर्वेतील सध्याच्या तणावामुळे इस्रायलला आपले हवाई आणि नौदल बल, प्रगत मिसाईल प्रणाली आणि हल्ला प्रतिबंधक साधने मजबूत करणे गरजेचे आहे. या बजेटमध्ये सामील केलेल्या कर सवलती आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करून देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
विश्लेषकांच्या मते, 2026 चा हा विक्रमी रक्षा बजेट इस्रायलच्या सैनिकी धोरणात मोठा टप्पा आहे. इराणसोबत संघर्ष आणि मध्यपूर्वेतील अस्थिर परिस्थिती लक्षात घेता, सरकारने आपली लष्करी क्षमता वाढवण्यासाठी मोठी आर्थिक गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.याशिवाय, इस्रायल सरकारने सार्वजनिक खर्चात कपात करून आणि कर्जाची तरतूद करून अर्थसंकल्पीय तूट नियंत्रित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हा निर्णय देशाच्या संरक्षण आणि राजकीय स्थैर्याला एकत्र साधण्याचा मार्ग मानला जात आहे.संपूर्ण अर्थसंकल्पाचा उद्देश देशाच्या सुरक्षा गरजा पूर्ण करणे, इराणसोबतच्या संघर्षासाठी लष्करी तयारी मजबूत करणे आणि देशातील राजकीय स्थैर्य टिकवणे हे आहे. आगामी काळात या बजेटच्या प्रभावामुळे मध्यपूर्वेतील सामरिक परिस्थितीत लक्षणीय बदल होण्याची शक्यता आहे.
READ ALSO : https://ajinkyabharat.com/satara-district-councils-rada-case-satya-sp-tushar-doshi-saktichya-rajewar/
