युद्धबंदीच्या काही तासांतच इस्रायलचा लेबनॉनवर भीषण हल्ला; 9 जणांचा मृत्यू, ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीवर प्रश्नचिन्ह
इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यात अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाला विराम मिळावा यासाठी अमेरिकेच्या मध्यस्थीने करण्यात आलेला युद्धबंदी करार अवघ्या काही तासांतच संकटात सापडला आहे. युद्धबंदीची घोषणा होताच संघर्ष थांबेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असतानाच इस्रायलने दक्षिण लेबनॉनमध्ये पुन्हा हवाई हल्ले केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या हल्ल्यांमध्ये किमान 9 जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त समोर आले असून, त्यामुळे मध्यपूर्वेतील परिस्थिती पुन्हा एकदा तणावपूर्ण बनली आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीने हा करार झाला होता. मात्र, युद्धबंदीच्या अटी लागू होण्यापूर्वीच दोन्ही बाजूंमधील अविश्वास आणि सुरक्षा चिंतांमुळे हा करार कोलमडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
Related News
युद्धबंदी करारानंतर पुन्हा हल्ला
वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चेनंतर इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यात युद्धबंदीचा नवा करार जाहीर करण्यात आला होता. या करारामुळे सीमाभागातील संघर्ष थांबेल आणि नागरिकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती.मात्र, कराराची घोषणा झाल्यानंतर काही तासांतच दक्षिण लेबनॉनमध्ये स्फोटांचे आवाज ऐकू आल्याचे स्थानिक वृत्तसंस्थांनी सांगितले. लेबनॉनच्या अधिकाऱ्यांनी इस्रायलवर युद्धबंदीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे.
दक्षिण लेबनॉनमधील अनेक भागांवर हवाई हल्ले करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला असून, त्यात अनेक नागरिक जखमी झाले आहेत. काही ठिकाणी निवासी भागांचेही नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
9 जणांचा मृत्यू
लेबनॉनमधील स्थानिक प्रशासनाच्या माहितीनुसार, इस्रायली हवाई हल्ल्यांमध्ये किमान 9 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये सामान्य नागरिकांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे.रुग्णालयांमध्ये जखमींवर उपचार सुरू असून, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संघर्षग्रस्त भागातून नागरिकांचे स्थलांतरही सुरू करण्यात आले आहे.या घटनेनंतर लेबनॉन सरकारने आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
इस्रायलची भूमिका काय?
युद्धबंदी करार झाल्यानंतरही इस्रायलने आपली भूमिका बदललेली दिसत नाही. इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल कात्झ यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, दक्षिण लेबनॉनमध्ये तयार करण्यात आलेल्या सुरक्षा पट्ट्यातून इस्रायली सैन्य तात्काळ माघार घेणार नाही.त्यांच्या मते, उत्तर इस्रायलमधील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी हा बफर झोन आवश्यक आहे. हिजबुल्लाहकडून पुन्हा हल्ले होण्याचा धोका कायम असल्याने सैन्याची उपस्थिती कायम ठेवली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
यामुळे युद्धबंदी कराराच्या अंमलबजावणीबाबत मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
करारातील महत्त्वाच्या अटी
नवीन युद्धबंदी करारात काही महत्त्वाच्या अटींचा समावेश करण्यात आला होता.
- हिजबुल्लाहने इस्रायलवरील सर्व हल्ले थांबवणे.
- दक्षिण लेबनॉनमधील लिटानी नदीच्या दक्षिणेकडील भागातून लढाऊ दल मागे घेणे.
- सीमाभागात विशेष सुरक्षा क्षेत्र तयार करणे.
- त्या क्षेत्रात फक्त लेबनॉनच्या अधिकृत सैन्यालाच उपस्थितीची परवानगी असणे.
- बाह्य सशस्त्र गटांना प्रवेशबंदी.
मात्र, करार लागू होण्यापूर्वीच निर्माण झालेल्या तणावामुळे या अटींची प्रभावी अंमलबजावणी होईल का, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
हिजबुल्लाहचा सहभाग नव्हता
विशेष म्हणजे, या चर्चांमध्ये हिजबुल्लाह संघटनेचा थेट सहभाग नव्हता. त्यामुळे कराराची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी ठरेल, यावर सुरुवातीपासूनच प्रश्न उपस्थित केले जात होते.हिजबुल्लाह ही इराण समर्थित संघटना असून, ती लेबनॉनमधील प्रभावशाली सशस्त्र शक्ती मानली जाते. सीमाभागातील बहुतेक संघर्षांमध्ये या संघटनेची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे.त्यामुळे संघटनेच्या थेट सहभागाशिवाय झालेला करार दीर्घकाळ टिकणे कठीण असल्याचे अनेक विश्लेषकांचे मत आहे.
ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीवर प्रश्नचिन्ह
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेकदा स्वतःला “डील मेकर” आणि “ग्रेट नेगोशिएटर” म्हणून संबोधले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक आंतरराष्ट्रीय करार झाल्याचा दावा करण्यात येतो.मात्र, लेबनॉन-इस्रायल युद्धबंदी करार अवघ्या काही तासांतच अडचणीत आल्याने त्यांच्या मध्यस्थीच्या यशावर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
