भारत-यूएस व्यापार करारावर नवीन वळण; ट्रम्प टॅरिफ रद्द, कलम 8 महत्त्वाची भूमिका
भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार कराराच्या चर्चेत पुन्हा एक मोठा ट्विस्ट समोर आला आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफला बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करारावर चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. या निर्णयामुळे भारताला या करारात आपल्या अटी लागू करण्याचा एक महत्वाचा शस्त्र मिळाले आहे.
अनेक महिन्यांच्या चर्चेनंतर भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार कराराला काही दिवसांपूर्वी तात्पुरती मंजुरी मिळाली होती. हा करार अंतरिम स्वरूपाचा असल्याने, आगामी काळात यात बदल होण्याची शक्यता नेहमीच होती. या अंतरिम करारात भारताने स्वतःच्या संरक्षणासाठी कलम 8 समाविष्ट केले होते. आता या कलमाचा महत्त्व आणखी वाढले आहे कारण अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प टॅरिफला बेकायदेशीर घोषित केले आहे.
कलम 8: भारताचा “शस्त्र”
भारताने व्यापार कराराच्या शेवटच्या टप्प्यात कलम 8 समाविष्ट केले होते. या कलमानुसार, “जर कोणत्याही देशाच्या शुल्कात काही बदल झाला तर दुसऱ्या देशाला करारात बदल करण्याचा अधिकार असेल.” ट्रम्प टॅरिफच्या न्यायालयीन खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने हा कलम करारात ठेवला होता.
Related News
Maharashtra Liquor Policy 2026: मोठा धक्कादायक निर्णय! 3 सणांवर मद्यविक्रीला परवानगी
सुप्रीम कोर्टाचा धक्का: महाराष्ट्रातील 22 जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना स्थगिती
Trump Illegal Tariffs : सर्वोच्च न्यायालयाचा जबरदस्त धक्का, 15% टॅरिफवर ब्रेक लागू – अमेरिकन आयातदारांसाठी मोठा दिलासा
अमेरिकेचा टॅरिफ प्लॅन फसला; ट्रम्प यांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा झटका
“तुम्ही आधीच निर्वस्त्र आहात” — पंतप्रधान मोदींचा काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल
भारताचा अमेरिकेला 440 व्होल्टचा धक्का: रशियासोबत नवा ट्रेड डील, ट्रम्प यांचं टेन्शन वाढलं – 5 महत्वाचे मुद्दे
भारत-अमेरिका व्यापार करार: तेल खरेदीत मोठा बदल, रशियावर परिणाम?
Parliament Budget Session 2026: राहुल गांधींचा Powerful आरोप – “राष्ट्र विकलं?” Trade Deal वर संसदेत मोठा वाद
Foreign Investors Return : 18000 कोटींची पॉवरफुल गुंतवणूक; भारतीय बाजाराला मोठा बूस्ट
US Tariff Refund: 40000 कोटींचा जबरदस्त दिलासा! भारतासाठी ट्रम्पचा ऐतिहासिक निर्णय
आता अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हा टॅरिफ बेकायदेशीर घोषित केला असल्यामुळे, भारत या कलमाचा वापर करून अमेरिकन वस्तूंवर नवीन शुल्क लादण्याचा किंवा करारातील अटी सुधारण्याचा विचार करू शकतो. व्यापार कराराची अंतिम मुदत निश्चित होण्यापूर्वीच हा निर्णय भारतासाठी फायदा करू शकतो, कारण आता भारताला आपले संरक्षणात्मक उपाय सुरू करण्याची अधिक संधी मिळाली आहे.
भारताला होणारा फायदा
न्यायालयाने ट्रम्प टॅरिफ बेकायदेशीर घोषित केल्यामुळे, अमेरिकेने भारतावर 18% शुल्क लादण्याऐवजी 15% शुल्क लागू केले आहे. याचा अर्थ असा की व्यापार कराराच्या आधीच शुल्कात बदल झाला आहे. यामुळे भारत कलम 8 लागू करून अमेरिकन वस्तूंवर पुन्हा शुल्क लादू शकतो.
तांत्रिकदृष्ट्या पाहता, कलम 8 भारतासाठी एक “शस्त्र” ठरले आहे, जे वापरून करारावर पुन्हा वाटाघाटी करण्याची शक्यता आहे. मात्र, या प्रक्रियेत जास्त कठोर भूमिका घेतल्यास करार रखडण्याची भीतीही आहे. त्यामुळे भारतासाठी योग्य संतुलन राखणे आवश्यक आहे – म्हणजेच आपल्या हिताचे रक्षण करताना, करार पूर्णपणे अडथळ्याशिवाय पुढे जाण्याची व्यवस्था करणे.
व्यापार धोरणात बदलाची शक्यता
भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करार हे लांब वेळा टिकणारे आणि परस्पर हितसंबंधांचा विचार करणारे आहेत. ट्रम्प टॅरिफ रद्द केल्यानंतर आता भारत आपले संरक्षणात्मक उपाय, शुल्क बदल आणि करारातील अटी पुन्हा पुन्हा लागू करण्याची शक्यता आहे. व्यापारी तज्ज्ञांच्या मते, कलम 8 ही भारताची एक मोठी ताकद आहे आणि योग्य वापर केल्यास, भारताला आपल्या उद्योग आणि उत्पादनांना संरक्षण देण्यास मदत होऊ शकते.
सध्या भारत-अमेरिका करारावर चर्चा चालू आहेत आणि दोन्ही देशांच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांमध्ये वाटाघाटी सुरू आहेत. काही दिवसांपूर्वी मिळालेल्या अंतरिम करारानुसार, दोन्ही देशांनी एकमेकांशी व्यापार वाढवण्याचा आणि परस्पर हितसंबंध जपण्याचा निर्णय घेतला होता. आता ट्रम्प टॅरिफ रद्द झाल्यामुळे, या करारावर नवीन अटी लागू करण्याची आणि त्याचे फायदे मिळवण्याची संधी भारताला मिळाली आहे.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प टॅरिफ रद्द केल्यानंतर भारतासाठी करारात पुन्हा वाटाघाटी करण्याची संधी तयार झाली आहे. कलम 8 भारतासाठी या नव्या टप्प्यात एक महत्त्वाचा “शस्त्र” आहे, जे वापरून भारत आपले हित सुरक्षित ठेवू शकतो. मात्र करारावर जास्त कठोर भूमिका घेतल्यास वाटाघाटी ठप्प होऊ शकते, त्यामुळे योग्य संतुलन राखणे गरजेचे आहे.
भारत-यूएस व्यापार कराराच्या आगामी महिन्यांमध्ये कोणत्या निर्णयांवर पोत मिळते आणि भारत आपले संरक्षणात्मक उपाय कसे राबवतो, याकडे व्यापार क्षेत्र, उद्योग आणि अर्थव्यवस्था उत्सुकतेने पहात आहेत.
