अयोध्येतील मशीद प्रकल्पाला मोठा धक्का! 5 कारणांमुळे भव्य मशिदीऐवजी आता उभारली जाणार छोटी मशीद

मशीद

 अयोध्येतील मशीद प्रकल्पाला मोठा धक्का! 5 कारणांमुळे भव्य मशिदीऐवजी आता उभारली जाणार छोटी मशीद

 मशीद प्रकल्प : अयोध्येतील राम मंदिर प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानंतर उत्तर प्रदेश सरकारकडून धन्नीपूर गावात मशिदीसाठी पाच एकर जागा देण्यात आली होती. या जागेवर केवळ एक धार्मिक स्थळ उभारण्याऐवजी समाजोपयोगी सुविधांनी युक्त आधुनिक कॅम्पस उभारण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (IICF) ने आखली होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांत निधी उभारणीतील अपयश, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि अपेक्षित सामाजिक पाठिंबा न मिळाल्यामुळे या प्रकल्पाचा संपूर्ण आराखडाच बदलावा लागला आहे.

आता पूर्वी नियोजित भव्य मशीद प्रकल्पाऐवजी केवळ मर्यादित स्वरूपातील छोटी मशीद उभारण्याचा निर्णय ट्रस्टने घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशभरात पुन्हा एकदा या प्रकल्पाची चर्चा सुरू झाली आहे.

भव्य प्रकल्पाऐवजी आता छोटी मशीद

धन्नीपूर गावातील पाच एकर जागेवर सुरुवातीला धार्मिक आणि सामाजिक विकासाचा आदर्श नमुना उभारण्याचा ट्रस्टचा मानस होता. मात्र, आर्थिक परिस्थितीमुळे तो आराखडा प्रत्यक्षात आणणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे आता उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत केवळ छोट्या मशिदीचे बांधकाम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Related News

फाउंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, प्रकल्प पूर्णपणे रद्द करण्यात आलेला नसून तो वास्तव परिस्थितीनुसार छोट्या स्वरूपात राबवला जाणार आहे.

मूळ आराखड्यात कोणत्या सुविधा होत्या?

प्रारंभी तयार करण्यात आलेल्या योजनेत धार्मिक स्थळासोबतच विविध समाजोपयोगी सुविधा उभारण्याची कल्पना होती. त्यामध्ये—

  • 300 बेडचे अत्याधुनिक मल्टी-स्पेशालिटी रुग्णालय
  • आधुनिक सार्वजनिक वाचनालय
  • कम्युनिटी किचन
  • भारत-इस्लामिक सांस्कृतिक संशोधन केंद्र
  • सामाजिक आणि शैक्षणिक उपक्रमांसाठी स्वतंत्र जागा

या सुविधांमुळे हा परिसर केवळ धार्मिक स्थळ न राहता आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक विकासाचे केंद्र बनेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, निधीअभावी या सर्व योजना सध्या स्थगित ठेवण्यात आल्या आहेत.

निधीअभावी निर्णय बदलला

फाउंडेशनच्या माहितीनुसार, सुधारित स्वरूपातील छोट्या मशिदीसाठीदेखील सुमारे 3 ते 5 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. परंतु आतापर्यंत देशभरातून अवघा 1.5 कोटी रुपयांचा निधी जमा झाला आहे.

भव्य कॅम्पस उभारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या तुलनेत ही रक्कम अत्यंत कमी असल्याने ट्रस्टला आपला मूळ आराखडा बदलण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. समाजाकडून अपेक्षेप्रमाणे आर्थिक मदत मिळाली नसल्याचेही ट्रस्टने स्पष्ट केले आहे.

समाजाचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही

ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मते, देशभरातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात निधी संकलन अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी झाले. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पासाठी आवश्यक आर्थिक नियोजन कोलमडले.

यामुळे केवळ बांधकामाचा आकारच कमी झाला नाही, तर रुग्णालय, संशोधन केंद्र, वाचनालय आणि सामुदायिक सुविधांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या योजना देखील पुढे ढकलाव्या लागल्या.

प्रशासकीय प्रक्रियेमुळेही विलंब

या प्रकल्पाला आर्थिक अडचणींबरोबरच अनेक प्रशासकीय प्रक्रियांनाही सामोरे जावे लागले. अयोध्या विकास प्राधिकरणाकडून (ADA) नकाशा मंजुरी मिळण्यासाठी बराच कालावधी लागला.

त्याआधी जमिनीचा वापर बदलण्याची प्रक्रिया, विविध तांत्रिक मंजुऱ्या आणि विकास शुल्क भरण्याच्या अटी पूर्ण कराव्या लागल्या. या सर्व प्रक्रियेमुळे प्रकल्पाची सुरुवात लांबली आणि त्याच काळात निधी उभारणीची गतीही मंदावली.

धन्नीपूरमधील पाच एकर जागेचे महत्त्व

राम मंदिरापासून सुमारे 25 किलोमीटर अंतरावर लखनौ-गोरखपूर राष्ट्रीय महामार्गालगत धन्नीपूर गावात ही पाच एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मुस्लिम समाजासाठी पर्यायी जागा म्हणून ही जमीन देण्यात आली होती.

या जागेवर धार्मिक सौहार्दाचे प्रतीक म्हणून आधुनिक आणि समाजाभिमुख प्रकल्प उभारण्याची संकल्पना मांडण्यात आली होती. त्यामुळे या प्रकल्पाकडे देशभराचे लक्ष लागले होते.

पुढे काय?

ट्रस्टने आता उपलब्ध आर्थिक साधनसामग्रीनुसार छोट्या मशिदीचे बांधकाम पूर्ण करण्यावर भर देण्याचे संकेत दिले आहेत. भविष्यात अधिक निधी उपलब्ध झाल्यास इतर समाजोपयोगी सुविधा पुन्हा टप्प्याटप्प्याने उभारण्याची शक्यता नाकारण्यात आलेली नाही.

मात्र सध्या तरी प्राथमिक उद्दिष्ट म्हणजे मशिदीचे बांधकाम पूर्ण करणे आणि दीर्घकाळ रखडलेल्या प्रकल्पाला प्रत्यक्ष स्वरूप देणे, असे ट्रस्टचे म्हणणे आहे.

प्रकल्पातील प्रमुख 5 कारणे

  1. अपेक्षेइतका निधी जमा न होणे.
  2. मुस्लिम समाजाकडून मर्यादित आर्थिक प्रतिसाद.
  3. कोट्यवधी रुपयांच्या मूळ आराखड्याचा मोठा खर्च.
  4. प्रशासकीय मंजुरी आणि तांत्रिक प्रक्रियेमुळे झालेला विलंब.
  5. उपलब्ध निधीनुसार प्रकल्पाचे पुनर्नियोजन करण्याची गरज.

अयोध्येतील धन्नीपूर येथे प्रस्तावित मशीद प्रकल्प हा सुरुवातीला धार्मिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक सुविधांचा संगम ठरणार असल्याची अपेक्षा होती. मात्र आर्थिक वास्तव, मर्यादित निधी आणि प्रशासकीय विलंब यामुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता लहान स्वरूपात साकारला जाणार आहे. भव्य कॅम्पसचे स्वप्न सध्या तरी अपूर्ण राहिले असले, तरी ट्रस्टने उपलब्ध संसाधनांच्या आधारे मशिदीचे बांधकाम सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात आवश्यक निधी उपलब्ध झाल्यास मूळ आराखड्यातील काही समाजोपयोगी सुविधा पुन्हा उभारल्या जातील का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Related News