उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम राखण्याचा निर्णय!
सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत
RTE कोट्यातून खासगी शाळांना सूट देणारा राज्य सरकारचा
Related News
शुक्र गोचर 2026 : 11 सप्टेंबरला स्वाती नक्षत्रात प्रवेश; 3 राशींचं नशीब चमकणार!
MPSCचा अभ्यास, अडीच लाखांचं कर्ज अन् टोकाचं पाऊल; प्रथमेशच्या आईचा आक्रोश ऐकून सर्वच हेलावले
Trump Dividend : Trump यांचा ‘लाडकी बहीण’ स्टाईल मास्टरस्ट्रोक! अमेरिकन नागरिकांना मिळणार 5 हजार डॉलर?
MPSC प्रकरणावरून अभिजीत दिपके आक्रमक; राज्य सरकारला दिला मोठा इशारा!
डाग-मुरुमांनी त्रस्त आहात? तांदळाचं पाणी ठरू शकतं त्वचेच्या काळजीचा सोपा उपाय!
‘Prasad Oak’ म्हटलं की ‘धर्मवीर आनंद दिघे’! फडणवीसांच्या कौतुकाने अभिनेता भावूक
अमृता फडणवीस म्हणाल्या ‘मनोज जरांगे माझे भाऊ’; जरांगे म्हणाले, ‘भाऊबीजेला नक्की येतो!’
IDBI Bank Sale: सरकारी बँक विकणार? 60.72% हिस्सेदारी विक्रीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
बँकेत जाण्याची गरज नाही! आता थेट ATM मधून मिळणार नवीन डेबिट कार्ड
Devendra Fadnavisची मोठी घोषणा! मराठी चित्रपटांसाठी अधिकाधिक चित्रपटगृहे, आधुनिक फिल्म सिटी उभारणार
क्रूड ऑईलने 100 डॉलरचा टप्पा ओलांडला; भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर संकटाचे ढग!
Rani Mukerji : राणी मुखर्जीचं अस्खलित मराठी भाषण; ‘जय हिंद… जय महाराष्ट्र’ म्हणत जिंकली महाराष्ट्राची मनं!
आदेश रद्द केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या
आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आहे. सरकारी अनुदानित शाळेच्या
1 किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील
25% जागा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट देण्यात आली होती.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबतचा हा निर्णय होता.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे.
काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने सरकारी अनुदानित शाळांच्या
एक किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील 25 टक्के जागा
आरक्षित ठेवण्यापासून सूट दिली होती. त्यासाठी सरकारने
एक अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाला नंतर आव्हान देण्यात आल होते.
या याचिकांवर सुनावणी घेतना मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारचा
अध्यादेश रद्दबातल ठरवला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या
या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
कायम ठेवत सरकारचा अध्यादेश रद्द बातल ठरवला आहे.
आरटीई मधील कलम 12 नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये
कमीत कमी 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे
आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे.
राज्य सरकारनं 9 फेब्रुवारी रोजी अध्यादेश काढला होता.
ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या 1 किमी परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत,
अशा शाळांना 25 टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल,
असा बदल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने केला होता.
शिक्षण संचालकांनी यासंर्भातील पत्र जारी केलं होतं. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला
मुंबई हायकोर्टानं स्थगिती दिली होती, आता राज्य सरकारला दणका देत
आरटीईबाबतचा सरकारचा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टानं रद्द केला आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/chhatrapati-sambhaji-nagars-grand-morcha/
