उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम राखण्याचा निर्णय!
सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत
RTE कोट्यातून खासगी शाळांना सूट देणारा राज्य सरकारचा
Related News
भावूक खुलासा: कॅन्सर सर्जरीनंतर Dipika Kakkar चे आयुष्य बदलले – जाणून घ्या 7 धक्कादायक गोष्टी
1989 बॅचचे IAS अधिकारी राजेश अग्रवाल हे राज्याचे मुख्य सचिव
पुणे मेट्रो फेज-2 ला कॅबिनेट मंजुरी; दोन नवे कॉरिडॉर शहराला जोडणार
दुसऱ्या लग्नवाढदिवशी रणदीप हुड्डा–लिन लाईश्रम देणार आई-बाबा होण्याची गोड बातमी
भारत-अमेरिका मोठा संरक्षण करार: MH-60R हेलिकॉप्टर सपोर्टसाठी 7,995 कोटींची डील
शांत झोप मिळवण्यासाठी 7 अद्भुत मार्ग – प्रेमानंद महाराजांचा मार्गदर्शन
3 अद्भुत कारणे की Beans तुमच्या आरोग्यासाठी असतात अविश्वसनीय
Mumbai Pollution Crisis : हायकोर्टाचे सरकारला दिलेले 3 ‘तडाखेबाज’ निर्देश
रोज रात्री Ajwain Water पिण्याचे 7 जबरदस्त फायदे: एक महिन्यात दिसणारे चकित करणारे बदल!
लाडकी बहीण योजना : मुख्यमंत्री फडणवीसांची 5 मोठी ‘मजबूत’ घोषणा – लाखो महिलांसाठी दिलासा
टाकळी बु सेवा सोसायटीतून विजय म्हैसने जिल्हा बँकेचे नवे प्रतिनिधी
रणबीर कपूरची ‘रामायण’साठी मांसाहार सोडल्याची धडाकेबाज दाव्यांची पोलखोल; व्हायरल व्हिडिओत 3 मोठे खुलासे
आदेश रद्द केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या
आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आहे. सरकारी अनुदानित शाळेच्या
1 किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील
25% जागा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट देण्यात आली होती.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबतचा हा निर्णय होता.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे.
काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने सरकारी अनुदानित शाळांच्या
एक किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील 25 टक्के जागा
आरक्षित ठेवण्यापासून सूट दिली होती. त्यासाठी सरकारने
एक अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाला नंतर आव्हान देण्यात आल होते.
या याचिकांवर सुनावणी घेतना मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारचा
अध्यादेश रद्दबातल ठरवला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या
या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
कायम ठेवत सरकारचा अध्यादेश रद्द बातल ठरवला आहे.
आरटीई मधील कलम 12 नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये
कमीत कमी 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे
आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे.
राज्य सरकारनं 9 फेब्रुवारी रोजी अध्यादेश काढला होता.
ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या 1 किमी परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत,
अशा शाळांना 25 टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल,
असा बदल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने केला होता.
शिक्षण संचालकांनी यासंर्भातील पत्र जारी केलं होतं. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला
मुंबई हायकोर्टानं स्थगिती दिली होती, आता राज्य सरकारला दणका देत
आरटीईबाबतचा सरकारचा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टानं रद्द केला आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/chhatrapati-sambhaji-nagars-grand-morcha/
