उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम राखण्याचा निर्णय!
सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत
RTE कोट्यातून खासगी शाळांना सूट देणारा राज्य सरकारचा
Related News
शिक्षण क्षेत्रात नवचैतन्य! इंझोरी केंद्रातील मुख्याध्यापक
चर्चगेट स्थानकाबाहेर बेस्ट बसला आग;
गुलजारपुरा स्मशानभूमी मोजते अखेरच्या घटका
भारताला जपानकडून बुलेट ट्रेनची भेट! मुंबई-अहमदाबाद उच्चगती रेल्वे
अकोल्यात केंद्र सरकारविरोधात काँग्रेसचे तीव्र आंदोलन!
मेरठमध्ये धक्कादायक प्रकार : तरुणाची २५ वर्षांनी मोठ्या विधवा महिलेशी फसवून लग्न
राजस्थानमध्ये भीषण अपघात; वरात घेऊन जाणारी बस आणि ट्रकची समोरासमोर धडक….
अकोल्यात पाणी प्रश्न पेटला; शिवसेनेचा जलप्रदाय विभागात घागर मोर्चा, तोडफोड
कोल्हापुरात फुटबॉल सामन्यादरम्यान आयोजकांना पाच हजारांचा दंड
राजकोटमध्ये अपघात; ४ जणांचा मृत्यू, संतप्त नागरिकांचा रस्तारोको
जिल्हा परिषद अकोला : अधिकारी–कर्मचारी, जनतेत तीव्र नाराजी
सुदैवाने जीवितहानी टळली….
आदेश रद्द केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या
आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आहे. सरकारी अनुदानित शाळेच्या
1 किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील
25% जागा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट देण्यात आली होती.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबतचा हा निर्णय होता.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे.
काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने सरकारी अनुदानित शाळांच्या
एक किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील 25 टक्के जागा
आरक्षित ठेवण्यापासून सूट दिली होती. त्यासाठी सरकारने
एक अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाला नंतर आव्हान देण्यात आल होते.
या याचिकांवर सुनावणी घेतना मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारचा
अध्यादेश रद्दबातल ठरवला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या
या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
कायम ठेवत सरकारचा अध्यादेश रद्द बातल ठरवला आहे.
आरटीई मधील कलम 12 नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये
कमीत कमी 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे
आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे.
राज्य सरकारनं 9 फेब्रुवारी रोजी अध्यादेश काढला होता.
ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या 1 किमी परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत,
अशा शाळांना 25 टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल,
असा बदल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने केला होता.
शिक्षण संचालकांनी यासंर्भातील पत्र जारी केलं होतं. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला
मुंबई हायकोर्टानं स्थगिती दिली होती, आता राज्य सरकारला दणका देत
आरटीईबाबतचा सरकारचा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टानं रद्द केला आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/chhatrapati-sambhaji-nagars-grand-morcha/
