CJP Protest : धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला नाही तर काय? आशुतोष रांकांचा इशारा; आंदोलन तीव्र करण्याचा CJPचा प्लॅन बी
दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या CJP अर्थात कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाची धग कायम आहे. NEET परीक्षेतील कथित प्रश्नपत्रिका फुटीच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या या आंदोलनात केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी प्रमुख ठरली आहे. सरकार आणि CJPच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चेच्या दोन फेऱ्या होत असल्या, तरी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर अद्याप कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नसल्याचे CJPकडून सांगण्यात येत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर CJPचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी सरकारला थेट इशारा दिला आहे. नुकसानभरपाई आणि कायदेशीर कारवाईसंदर्भात सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असला, तरी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीन्याच्या मागणीवर ठोस आश्वासन मिळाले नाही, तर पुढील चर्चेला अर्थ उरणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारने या मागणीवर ठोस भूमिका घेतली नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
सरकारसोबत चर्चेची दुसरी फेरी, पण मुख्य मागणी कायम
केंद्र सरकार आणि CJPच्या प्रतिनिधींमध्ये नुकतीच महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. CJPच्या द्विसदस्यीय शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांच्यासोबत चर्चा केल्याचे सांगण्यात आले आहे. या बैठकीत CJPकडून विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसह NEET परीक्षेतील कथित गैरप्रकार आणि आंदोलनकर्त्यांवरील कारवाईचे मुद्दे सरकारसमोर मांडण्यात आले.
Related News
बैठकीनंतर आशुतोष रांका यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सरकारकडून काही मुद्द्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा केला. विशेषतः नुकसानभरपाई आणि कायदेशीर कारवाईच्या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र, CJPच्या आंदोलनाची सर्वात महत्त्वाची मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीवर संघटना ठाम असल्याचे रांका यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सरकारसोबतच्या चर्चेचा अंतिम निकाल अद्याप लागलेला नसल्याचे चित्र आहे.
विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी
NEET परीक्षेतील कथित प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या असंतोषाचा मुद्दा CJPने आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी ठेवला आहे. परीक्षेतील गैरप्रकारामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम झाल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांकडून केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर कथितरित्या आत्महत्याग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणीही CJPकडून करण्यात आली आहे. या मागणीवर सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे आशुतोष रांका यांनी सांगितले.
याशिवाय आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या कथित कायदेशीर प्रकरणांबाबतही सरकारकडून सकारात्मक भूमिका घेण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या मुद्द्यांवर सरकारकडून लेखी आश्वासन मिळाल्याचेही रांका यांनी म्हटले आहे.
मात्र, या सर्व बाबींनंतरही धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीन्याचा मुद्दा कायम असल्याने CJPने आंदोलन थांबवण्याची भूमिका घेतलेली नाही.
‘राजीन्यावर ठोस आश्वासन नसेल तर चर्चेला अर्थ नाही’
आशुतोष रांका यांनी सरकारला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे. सरकारने धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीन्याच्या मागणीवर ठोस आश्वासन दिले नाही, तर पुढील चर्चांना काहीही अर्थ उरणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
CJPच्या मते, NEET परीक्षेतील कथित प्रश्नपत्रिका फुटीची नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी शिक्षण मंत्रालयाची आहे. त्यामुळे या प्रकरणात केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी संघटनेची मागणी आहे.
सरकारने या मागणीवर वेळकाढूपणा केल्यास आंदोलनाची पुढील दिशा अधिक आक्रमक असेल, असेही रांका यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आता सरकार आणि CJP यांच्यातील चर्चेत धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीन्याच्या मुद्द्यावर काय भूमिका घेतली जाते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
‘मागणी मान्य नाही झाली तर आंदोलन तीव्र करू’
CJPने सरकारला आपला ‘प्लॅन बी’ स्पष्टपणे सांगितला नसला, तरी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. जर सरकारने संघटनेच्या मुख्य मागणीकडे दुर्लक्ष केले, तर आंदोलन तीव्र करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असे आशुतोष रांका यांनी सांगितले.
त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीन्याचा मुद्दा आता आंदोलनाचा निर्णायक केंद्रबिंदू बनला आहे. सरकारकडून नुकसानभरपाई आणि कायदेशीर कारवाईसंदर्भात सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा होत असला, तरी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीन्याच्या मागणीवर तोडगा निघत नसल्याने संघर्ष कायम आहे.
CJPकडून पुढील काळात कोणती रणनीती आखली जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
NTAमधील 47 अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा दावा
दरम्यान, राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी अर्थात NTAशी संबंधित 47 अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आल्याचा दावा समोर आला आहे. या अधिकाऱ्यांना सेवेतून हटवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. CJPच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने केलेली ही कारवाई महत्त्वाची असल्याचे संघटनेकडून मानले जात आहे.
या कारवाईचे आशुतोष रांका यांनी स्वागत केले. मात्र, केवळ अधिकाऱ्यांवर कारवाई केल्याने NEET प्रश्नपत्रिका फुटीचा मूळ प्रश्न सुटणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
त्यांच्या मते, या संपूर्ण प्रकरणाची अंतिम जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे. परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी, कथित प्रश्नपत्रिका फुटीचे आरोप आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर झालेला परिणाम यासाठी जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी CJPकडून करण्यात येत आहे.
सरकारसमोर मोठे आव्हान
एकीकडे सरकारकडून पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर कायदे आणि परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. दुसरीकडे CJPकडून केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीन्याची मागणी लावून धरली जात आहे. त्यामुळे सरकारसमोर आंदोलन शांत करण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
सरकार आणि CJPमध्ये चर्चेच्या माध्यमातून काही मुद्द्यांवर सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असले, तरी मुख्य मागणीवर अद्याप मतभेद कायम आहेत. त्यामुळे पुढील बैठकीत सरकार धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीन्याबाबत काय भूमिका घेते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
जर या मुद्द्यावर कोणताही तोडगा निघाला नाही, तर CJPकडून आंदोलन अधिक तीव्र केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जंतर-मंतरवरील आंदोलनाची पुढील दिशा आणि सरकारसोबतच्या चर्चेचा निकाल हे आगामी काळात महत्त्वाचे ठरणार आहेत. NEET पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेला हा संघर्ष आता शिक्षण व्यवस्था, परीक्षा पारदर्शकता आणि राजकीय जबाबदारीच्या मुद्द्यांभोवती आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
