NEET Paper Leak : नीट पेपरफुटीप्रकरणी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर अमृता फडणवीस यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाल्या, ‘विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही’
NEET परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि गैरप्रकाराच्या मुद्द्यावरून देशभरात राजकीय वातावरण तापले आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांकडून आणि तरुणांकडून आंदोलन सुरू असून, कॉकरोच जनता पार्टी अर्थात CJPच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पुढे नेले जात आहे. या आंदोलनातील प्रमुख मागणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका CJPकडून घेण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी या आंदोलनावर पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा मुद्दा योग्य असल्याचे सांगतानाच, सरकार विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये याची काळजी घेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्याची राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
‘नीट पेपरफुटीबद्दल आंदोलन असेल तर ते योग्य’
अमृता फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना NEET पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. आंदोलनाचा विषय केवळ पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांपुरता मर्यादित असेल, तर ते आंदोलन योग्य असल्याचे त्यांनी म्हटले.
Related News
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पेपरफुटीच्या प्रकरणात सरकारकडून पडद्यामागे काम सुरू आहे. या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई केली जात असून, परीक्षा व्यवस्थेत आवश्यक बदल करण्याच्या दिशेनेही प्रयत्न सुरू आहेत. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार आवश्यक ती खबरदारी घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अमृता फडणवीस यांनी प्रत्येक नागरिकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार असल्याचेही स्पष्ट केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आणि तरुणांनी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणे हा लोकशाहीतील अधिकार असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यातून दिसून आले.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावरून CJP आक्रमक
दरम्यान, CJPकडून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली आहे. NEET पेपरफुटी प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
जोपर्यंत धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत जंतर-मंतरवरील आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असे CJPच्या प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारला स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील चर्चेत सर्वात मोठा अडथळा धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीन्याच्या मागणीचा असल्याचे चित्र आहे.
या मागणीमुळे केंद्र सरकारसमोरही मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. एका बाजूला विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, तर दुसरीकडे शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीन्याच्या मागणीवर CJP कोणतीही तडजोड करण्यास तयार नसल्याचे दिसत आहे.
सरकार आणि CJPमध्ये दोन तास चर्चा
शुक्रवारी दिल्लीतील विठ्ठलभाई पटेल हाऊसमध्ये CJPचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांच्यासोबत जवळपास दोन तास चर्चा केली. या बैठकीत CJPच्या तीन प्रमुख मागण्यांवर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले.
बैठकीनंतर CJPच्या प्रतिनिधींनी सरकारकडून दोन मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती दिली. यामध्ये आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेणे आणि NEET पेपरफुटीनंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देणे, या दोन मागण्यांचा समावेश आहे.
या दोन्ही मुद्द्यांवर सरकार सकारात्मक असल्याचे CJPच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. मात्र, तिसरी आणि सर्वात महत्त्वाची मागणी असलेल्या धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीन्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
केंद्र सरकारने मागितली 24 तासांची मुदत
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीन्याच्या मागणीवर निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने वेळ मागितल्याचे CJPकडून सांगण्यात आले आहे. वरिष्ठ नेतृत्वाशी चर्चा करून या मागणीबाबत निर्णय कळवला जाईल, असे बैठकीत सांगण्यात आल्याची माहिती CJPचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी दिली.
सरकारकडून शनिवारी दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यात येईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सरकार या मागणीवर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जर सरकारने धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीन्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली नाही, तर CJPकडून आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी बैठक ही या संपूर्ण आंदोलनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
अमृता फडणवीस यांच्या वक्तव्याची चर्चा
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अमृता फडणवीस यांनी केलेल्या वक्तव्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यांनी सरकार विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पेपरफुटीच्या दोषींवर कारवाई करण्याबरोबरच परीक्षा व्यवस्थेत बदल करण्याचे काम सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला.
‘विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही’, हा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे एकीकडे आंदोलनकर्ते सरकारवर दबाव आणत असताना, दुसरीकडे सरकारकडून विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी उपाययोजना सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
अमृता फडणवीस यांनी आंदोलनाच्या अधिकाराचेही समर्थन केले आहे. मात्र, आंदोलनाचा केंद्रबिंदू NEET पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांपुरता मर्यादित राहावा, अशी भूमिका त्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट होत आहे.
आता सरकारच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष
NEET पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेल्या आंदोलनाला आता राजकीय वळण मिळाले आहे. CJPकडून धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीन्याची मागणी लावून धरली जात असताना, सरकारकडून इतर दोन मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मात्र, शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीन्याच्या मुद्द्यावर सरकार काय निर्णय घेते, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. सरकारने मागितलेल्या मुदतीत निर्णय घेतला नाही किंवा राजीन्याची मागणी फेटाळली, तर आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, अमृता फडणवीस यांच्या प्रतिक्रियेमुळे या प्रकरणाला आणखी एक महत्त्वाचा राजकीय संदर्भ मिळाला आहे. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या अधिकाराला मान्यता देतानाच, सरकार पेपरफुटीविरोधात कारवाई करत असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार आणि CJP यांच्यातील चर्चेतून काय निष्पन्न होते, तसेच धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीन्याबाबत सरकार काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एकूणच, NEET पेपरफुटीचा मुद्दा, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, CJPच्या मागण्या आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीन्याचा प्रश्न यामुळे देशातील राजकीय वातावरण आणखी तापले आहे. शनिवारी दुपारी 3.30 वाजता होणाऱ्या घडामोडीनंतर या आंदोलनाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.
