सुप्रीम कोर्टाचा पश्चिम बंगाल सरकारला प्रश्न
कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने सोमवारी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
पश्चिम बंगालमधील ७७ मुस्लिम जातींना ओबीसी आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर
Related News
“आपके नाम से हर शख्स…” शिंदेंचा शेर आणि ‘जय गुजरात’ घोषणेने चर्चांना उधाण!
सेंट पॉल्स अकॅडमी ,अकोट येथे शाळेचा स्थापना दिवस उत्साहात साजरा
गजानन नागरी पतसंस्थेत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार? ठेवीदारांची गर्दी, उपनिबंधकांकडे तक्रार
शाळेचा पहिला ‘आनंददायी’ दिवस !
समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात :
नागपूरमध्ये वैद्यकक्षेत्राची क्रांती : कॅन्सरमुळे लिंग गमावलेल्या रुग्णावर यशस्वी शस्त्रक्रिया
शास्ती पुर्ण माफ करण्याचा प्रस्ताव पाठवा
बार्शीटाकळी तहसील कार्यालयात संत सेवालाल महाराज बंजारा/लभाण तांडा समृद्धी योजनेच्या समित्यांची बैठक
जस्तगावातील शेतकऱ्यांचा तेल्हारा तहसीलवर मोर्चा;
मूर्तिजापूर : ग्रामीण भागातील वीजबिल निम्मे करण्याची मागणी
अकोला शहरातील गुंटेवारी लेआउटचे काम लवकरच सुरू होणार; म.न.पा आयुक्तांचा विश्वास
बोरगाव मंजू येथे दोन गटात तुफान हाणामारी; तक्रार घेताना पोलिसांची एकतर्फी भूमिका?
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.
ममता बनर्जी यांच्या सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती,
त्यावर राज्याने सर्वो च्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
आता राज्य सरकारने ७७ जातींना ओबीसी दर्जा कोणत्या आधारावर दिला,
असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. यातील बहुतांश जाती
मुस्लिम धर्माचे पालन करतात. मे महिन्यातच कोलकाता उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण
बेकायदेशीर ठरवून ७७ जातींना ओबीसी यादीतून वगळण्याचे आदेश दिले होते.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टातही वादविवाद झाले.
बंगाल सरकारच्या वकिलाने उच्च न्यायालयावरच जोरदार हल्ला चढवला.
ओबीसी कोट्यासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या जातनिहाय यादीवर
उच्च न्यायालयाच्या तीक्ष्ण टिप्पणीवर राज्य सरकारने आक्षेप व्यक्त केला.
एवढेच नाही तर युक्तिवादादरम्यान बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला विचारले की
उच्च न्यायालयालाच राज्य चालवायचे आहे का?
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
Read also: https://ajinkyabharat.com/sheikh-hasina-left-bangladesh-and-came-to-india/
