सुप्रीम कोर्टाचा पश्चिम बंगाल सरकारला प्रश्न
कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने सोमवारी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
पश्चिम बंगालमधील ७७ मुस्लिम जातींना ओबीसी आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर
Related News
शिक्षण क्षेत्रात नवचैतन्य! इंझोरी केंद्रातील मुख्याध्यापक
चर्चगेट स्थानकाबाहेर बेस्ट बसला आग;
गुलजारपुरा स्मशानभूमी मोजते अखेरच्या घटका
भारताला जपानकडून बुलेट ट्रेनची भेट! मुंबई-अहमदाबाद उच्चगती रेल्वे
अकोल्यात केंद्र सरकारविरोधात काँग्रेसचे तीव्र आंदोलन!
मेरठमध्ये धक्कादायक प्रकार : तरुणाची २५ वर्षांनी मोठ्या विधवा महिलेशी फसवून लग्न
राजस्थानमध्ये भीषण अपघात; वरात घेऊन जाणारी बस आणि ट्रकची समोरासमोर धडक….
अकोल्यात पाणी प्रश्न पेटला; शिवसेनेचा जलप्रदाय विभागात घागर मोर्चा, तोडफोड
कोल्हापुरात फुटबॉल सामन्यादरम्यान आयोजकांना पाच हजारांचा दंड
राजकोटमध्ये अपघात; ४ जणांचा मृत्यू, संतप्त नागरिकांचा रस्तारोको
जिल्हा परिषद अकोला : अधिकारी–कर्मचारी, जनतेत तीव्र नाराजी
सुदैवाने जीवितहानी टळली….
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.
ममता बनर्जी यांच्या सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती,
त्यावर राज्याने सर्वो च्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
आता राज्य सरकारने ७७ जातींना ओबीसी दर्जा कोणत्या आधारावर दिला,
असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. यातील बहुतांश जाती
मुस्लिम धर्माचे पालन करतात. मे महिन्यातच कोलकाता उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण
बेकायदेशीर ठरवून ७७ जातींना ओबीसी यादीतून वगळण्याचे आदेश दिले होते.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टातही वादविवाद झाले.
बंगाल सरकारच्या वकिलाने उच्च न्यायालयावरच जोरदार हल्ला चढवला.
ओबीसी कोट्यासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या जातनिहाय यादीवर
उच्च न्यायालयाच्या तीक्ष्ण टिप्पणीवर राज्य सरकारने आक्षेप व्यक्त केला.
एवढेच नाही तर युक्तिवादादरम्यान बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला विचारले की
उच्च न्यायालयालाच राज्य चालवायचे आहे का?
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
Read also: https://ajinkyabharat.com/sheikh-hasina-left-bangladesh-and-came-to-india/
