अडीच वर्षांतच डांबरीकरणाची चाळणी; सुकळी–पिंपळखुटा रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे

अडीच वर्षांत

पातूर (प्रतिनिधी): प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजनेअंतर्गत पातूर तालुक्यातील सुकळी ते पिंपळखुटा या महत्त्वाच्या दळणवळणाच्या रस्त्याचे अवघ्या अडीच वर्षांपूर्वी डांबरीकरण करण्यात आले होते. मात्र, सध्या या रस्त्याची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असून ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडल्याने संपूर्ण रस्ता अक्षरशः खड्डेमय झाला आहे. परिणामी वाहनचालक, प्रवासी तसेच स्थानिक नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

सदर रस्ता हा परिसरातील वाहतुकीचा मुख्य मार्ग मानला जातो. या मार्गावरून दररोज शाळकरी विद्यार्थी, शेतकरी, व्यापारी, रुग्णवाहिका तसेच अवजड वाहने मोठ्या प्रमाणात ये-जा करतात. मात्र निकृष्ट दर्जाचे डांबरीकरण झाल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत असून रस्त्याची झपाट्याने झालेली दुरवस्था प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करत आहे. खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना रस्ता ओळखणे कठीण झाले आहे. विशेषतः पावसाळ्यानंतर या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचत असल्याने त्यांचा अंदाज न आल्याने दुचाकीस्वार घसरून पडण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. त्यामुळे अपघातांची शक्यता अधिकच वाढली असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

स्थानिक ग्रामस्थांनी संबंधित विभागाकडे अनेक वेळा तक्रारी केल्याचे सांगितले जाते. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. रस्त्याच्या दुरुस्तीबाबत प्रशासनाकडून होणारा विलंब पाहता नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. “नवीन रस्ता अडीच वर्षांतच खराब होणे ही गंभीर बाब आहे. यामागे निकृष्ट साहित्याचा वापर आणि कामातील हलगर्जीपणा कारणीभूत असावा,” असा आरोपही काही ग्रामस्थांनी केला आहे.

Related News

दरम्यान, रस्त्याची स्थिती दिवसेंदिवस अधिकच खराब होत चालल्याने आपत्कालीन सेवांनाही अडथळा निर्माण होत आहे. रुग्णवाहिकांना वेळेत पोहोचणे कठीण जात असल्याचेही स्थानिकांचे म्हणणे आहे. तसेच शेतमाल वाहतुकीवर परिणाम होत असल्याने शेतकऱ्यांनाही आर्थिक फटका बसत आहे.

 सहा कोटी २४ लाखांचा खर्च पाण्यात?
सुकळी ते पिंपळखुटा या रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी सुमारे सहा कोटी २४ लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. मात्र एवढा मोठा निधी खर्चूनही रस्ता अल्पावधीत खराब झाल्याने हा खर्च अक्षरशः पाण्यात गेल्याचे चित्र दिसत आहे. विशेष म्हणजे या कामासाठी पाच वर्षांची दुरुस्ती हमी देण्यात आली होती. तरीही प्रत्यक्षात दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.

 संबंधित विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजनेअंतर्गत रस्त्यावर पाच वर्षांच्या आत खड्डे पडल्यास त्यांची दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेवर असते. मात्र अडीच वर्षांतच रस्त्याची झालेली दुरवस्था आणि त्यानंतरही दुरुस्तीचा अभाव यामुळे विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने या प्रकरणाची दखल घेऊन रस्त्याची दुरुस्ती करावी, अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा परिसरातील ग्रामस्थांनी दिला आहे.

एकंदरीत, कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही दर्जेदार रस्ता उपलब्ध न झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवासासाठी तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

Related News