राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्यांचे हप्ते अद्याप न मिळाल्याने राज्यभरातील हजारो महिला अडचणीत सापडल्या आहेत. ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर करण्यात आलेल्या बदलांमुळे अनेक महिला पात्र असूनही अपात्र ठरल्याने गेल्या दोन आठवड्यांपासून त्या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिल्या आहेत.
या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर अकोला येथील महिला व बाल विकास कार्यालयात लाभार्थी महिलांची मोठी गर्दी होत असून, ई-केवायसी स्टेटस तपासण्यासाठी महिलांना वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. कार्यालयाकडून ई-केवायसीदरम्यान झालेल्या तांत्रिक चुका किंवा माहितीतील त्रुटींमुळे नावे लाभार्थी यादीतून वगळल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, यावर अद्याप कोणतेही ठोस अथवा अधिकृत मार्गदर्शन न मिळाल्याने महिलांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
ई-केवायसी प्रक्रिया पुन्हा राबवण्याची मागणी
ई-केवायसीतील तांत्रिक बिघाडामुळे अपात्र ठरलेल्या महिलांनी राज्य शासन व संबंधित विभागाने या गंभीर बाबीकडे तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली आहे. तांत्रिक त्रुटी किंवा चुकीच्या माहितीतून अपात्र ठरवण्यात आले असल्यास ई-केवायसी प्रक्रिया पुन्हा सुरू करून वंचित महिलांना लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी महिलांकडून होत आहे.
Related News
शेत रस्त्याचे काम थातूरमातूर ; प्रशासन झोपेत ? मळसूर परिसरातील प्रकार; लाखो रुपयांच्या निधीवर प्रश्नचिन्ह
वाशिम जिल्ह्यात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभापासून वंचित झालेल्या महिलांची जोरदार निदर्शने
शौचालयाच्या बांधकामावर लाखोंचा खर्च पाण्यात ! पिंपळखुट्यात दलित वस्तीतील शौचालय शोभेची वस्तू
न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्याने दोन वनमजुरांचा ‘वर्षा’ बंगल्यासमोर आत्मदहनाचा इशारा
Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींसाठी जबरदस्त गुड न्यूज! मोठी घोषणा लवकरच, केवायसीची अंतिम मुदत वाढण्याची 99% शक्यता
कार्यालयात तक्रारींचा पाऊस
अकोला जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांप्रमाणेच पातूर तहसीलमधूनही अनेक महिला अकोला येथील कार्यालयात दाखल झाल्या. काही महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान दिशाभूल करणारे पर्याय देण्यात आल्याचा आरोप केला असून, त्यामुळेच चुका झाल्याचे सांगितले. परिणामी, संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने राबवून लाभ देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण
या संदर्भात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी गिरीश पुसदकर यांनी सांगितले की, ई-केवायसी प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटींमुळे बहुतांश महिला लाभापासून वंचित राहिल्या आहेत. शासनाकडून अधिकृत आदेश येईपर्यंत यावर बोलणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तक्रार असलेल्या महिलांनी कार्यालयात लेखी अर्ज द्यावा, तो वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
उद्देश चांगला; अंमलबजावणी गोंधळात
लाडकी बहीण योजनेतील ई-केवायसीचा उद्देश अयोग्य लाभार्थींना वगळणे हा असला, तरी प्रत्यक्षात पात्र महिलाच अपात्र ठरल्याचे चित्र समोर आले आहे. जनजागृतीचा अभाव आणि अपुरी माहिती यामुळे अनेक महिला लाभापासून वंचित राहिल्याचा आरोप होत असून, शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून दिलासा द्यावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
