पुढील महिन्यात Union Budget 2026-27 जाहीर होणार आहे. या अर्थसंकल्पाच्या चर्चेने आधीच राजकीय, आर्थिक आणि व्यापारी मंडळींचे लक्ष वेधले आहे. बजेटमधून सर्वसामान्य नागरिकांना कितपत दिलासा मिळेल आणि कितपत फटका बसेल, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. मात्र, कर तज्ज्ञांच्या मते, अतिश्रीमंतांसाठी हा बजेट फायदेशीर ठरण्याची शक्यता जास्त आहे.
सरकारने गेल्या काही वर्षांत उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवर कर पद्धतीमध्ये काही बदल केले आहेत. सध्या, ₹50 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवर आयकर अधिभार लागू आहे. ₹50 लाख ते ₹1 कोटी दरम्यान 10%, ₹1 कोटी ते ₹2 कोटी 15%, ₹2 कोटी ते ₹5 कोटी 25%, आणि ₹5 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या नवीन आयकर प्रणालीच्या पर्याय निवडणाऱ्यांना 25% कर लागू आहे. जुना कर प्रणाली अंतर्गत येणारे लोक 37% दराने कर भरतात.
Budget 2026-27 आणि उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींचा फायदा
कर तज्ज्ञांचे मत आहे की, अतिश्रीमंतांवर अधिक कर आकारल्यास त्यांचा देश सोडून जाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर आणि उद्योग क्षेत्रावर होऊ शकतो.
Related News
स्वस्त तेलयुग संपणार? कच्च्या तेलाच्या दरात दीर्घकालीन वाढीचा धोका
अमेरिका–इराण शस्त्रसंधीचा मोठा फायदा; भारतात पेट्रोल-डिझेल, गॅस होणार स्वस्त!
इराण–इस्रायल युद्धाचा भारतावर परिणाम; रोजच्या वस्तूंच्या किमतीत वाढ!
Interest Rates: व्याजदर वाढीचा ‘अपट्रेंड’ लवकरच सुरू होणार, Goldman Sachs सांगते – ‘स्वस्ताई विसरा’
इराण-इस्रायल युद्धात भारताची एन्ट्री; मोदींचा इराण राष्ट्रपतींना थेट कॉल
महाराष्ट्र बजेट 2026: कर्ज काढून फटाके वाजवणारा अर्थसंकल्प, शेतकऱ्यांसाठी अपुरा धोरण
उद्धव ठाकरेंचा शिंदे सरकारवर निशाणा: वृक्ष लागवडीपासून रस्त्यांपर्यंत सवाल
भारत-यूएस व्यापार करारावर नवीन वळण, करार पुन्हा चर्चा करताना
Maharashtra Liquor Policy 2026: मोठा धक्कादायक निर्णय! 3 सणांवर मद्यविक्रीला परवानगी
India Forex Reserves 723.77 Billion: देशासाठी शक्तिशाली आनंदवार्ता – तिजोरीत विक्रमी वाढ
अमित राणा, पीडब्ल्यूसी अँड कंपनी एलएलपीचे भागीदार, म्हणाले:
“उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींच्या कराच्या आकारणीमध्ये वर्टिकल इक्विटीचे तत्व पाळणे गरजेचे आहे. म्हणजे, जास्त कमाई करणाऱ्यांनी जास्त कर द्यावा. पण जास्त कर आकारल्यास ते देश सोडून जाऊ शकतात, जे उद्योग आणि रोजगार निर्मितीसाठी धोका आहे.”
सुरभी मारवाह, ईवाय इंडिया कर भागीदार, म्हणाल्या:
“जर संपत्ती कर पुन्हा लागू झाला किंवा अधिभार जास्त झाला, तर उच्च निव्वळ संपत्ती असलेल्या व्यक्ती (HNIs) देश सोडण्याचा धोका निर्माण होतो. यामुळे अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन नफा होण्याऐवजी तोटा होऊ शकतो.”
Union Budget 2026-27: सामान्य नागरिकांसाठी फटका?
सध्या चर्चा आहे की, सरकार सामान्य नागरिकांसाठी कर सवलत किंवा जीएसटी कपात करू शकते का? कर तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, कमाईवर कपात आणि जीएसटी सवलतीमुळे चालू आर्थिक वर्षात सरकारच्या तिजोरीला अंदाजे ₹2 लाख कोटींचे नुकसान होऊ शकते.
यामुळे पुढील वर्षात सरकारला महसूल मिळवण्यासाठी पर्याय शोधणे गरजेचे ठरेल, ज्यातून रक्षा, शिक्षण, आरोग्य आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात अधिक वाटप करता येईल.
Budget 2026-27: GST आणि कर सवलतींचा परिणाम
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जीएसटी दरात कपात केल्यास काही प्रमाणात ग्राहकांना फायदा होईल, परंतु सरकारी महसूलावर दबाव निर्माण होईल. त्याचबरोबर, कमी उत्पन्न असलेल्या वर्गाला लाभ होऊ शकतो, तर उच्च उत्पन्न असलेल्या वर्गावर कोणताही दबाव कमी करण्याची गरज आहे.
High Net Worth Individuals (HNIs) आणि कर धोका
भारतामध्ये उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी कर अधिभाराची व्यवस्था सध्या अस्तित्वात आहे. सध्याच्या आयकर नियमांनुसार, ₹50 लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवर वेगवेगळ्या स्तरावर अधिभार आकारला जातो. उदाहरणार्थ, ₹50 लाख ते ₹1 कोटी उत्पन्नावर 10%, ₹1 कोटी ते ₹2 कोटी उत्पन्नावर 15%, ₹2 कोटी ते ₹5 कोटी उत्पन्नावर 25% आणि ₹5 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी 25% दर लागू आहे. जुन्या कर प्रणालीत येणाऱ्या लोकांसाठी हा दर 37% इतका आहे.
या कर प्रणालीचा उद्देश उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवर जास्त कर लादून सरकारी महसूल वाढवणे हा आहे. मात्र, तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर कराचा भार जास्त वाढवला गेला, तर High Net Worth Individuals (HNIs) देश सोडून जाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती अनेकदा उद्योग, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. त्यामुळे त्यांचा देश सोडून जाणे म्हणजे उद्योग, R&D, रोजगार आणि आर्थिक विकासावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.
सध्या अनेक तज्ज्ञांचा असा अंदाज आहे की, जर संपत्ती कर पुन्हा लागू केला गेला किंवा अधिभार वाढवला गेला, तर HNIs भारत सोडून जाऊ शकतात आणि कमी कर असलेल्या देशांकडे स्थलांतर करू शकतात. यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक धोके निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे सरकारने संतुलित कर धोरण आखणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे महसूल मिळेल आणि उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती देशात राहतील.
Union Budget 2026-27: तज्ज्ञांचे मत
अमित राणा (PWC India) यांनी स्पष्ट केले की, “जास्त कमाई करणाऱ्यांना जास्त कर द्यावा, परंतु जास्त कर आकारल्यास HNIs देश सोडण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेऊनच कर धोरण आखणे आवश्यक आहे.” त्यांच्या मते, कर आकारणी करताना वर्टिकल इक्विटी राखणे गरजेचे आहे – म्हणजे कमाई जास्त असल्यास कर दर जास्त असावा. पण जर तो दर जास्तीचा असेल, तर उच्च उत्पन्न असलेले लोक भारत सोडून जाऊ शकतात, ज्यामुळे उद्योग, रोजगार आणि गुंतवणुकीवर नकारात्मक परिणाम होईल.
त्याचप्रमाणे, सुरभी मारवाह (EY India) म्हणाल्या की, संपत्ती कर पुन्हा लागू केल्यास किंवा अधिभार जास्त केल्यास HNIs देश सोडण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे सरकारने कर धोरण संतुलित, सुज्ञ आणि दीर्घकालीन परिणाम विचारात घेऊन आखावे.
तज्ज्ञांचा एकमत आहे की, उच्च उत्पन्न असलेल्या लोकांवर कर लावताना त्यांच्या उद्योग, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीची क्षमता लक्षात घेणे गरजेचे आहे. जर या घटकांचा विचार केला गेला नाही, तर कर वाढवण्याचा उद्देश उलटा परिणाम करू शकतो आणि दीर्घकालीन आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
Budget 2026-27 मध्ये उद्योग, रोजगार आणि गुंतवणूक
Union Budget 2026-27 मध्ये उद्योग क्षेत्रासाठी कर सवलती, गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि R&D मध्ये वाढ होणार की नाही, हे सध्या चर्चेचा विषय आहे. तज्ज्ञांचा अंदाज असा आहे की, उच्च उत्पन्न असलेल्या लोकांवर जास्त कर लावण्याऐवजी उद्योग वाढीसाठी प्रोत्साहन देणे अधिक फायदेशीर ठरेल.
कर सवलतीमुळे उद्योग क्षेत्राला निधी मिळेल, नवीन प्रकल्प सुरू होतील, रोजगार निर्मिती वाढेल आणि उत्पादन क्षमता सुधारेल. उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती, ज्यांना गुंतवणूक करण्याची क्षमता आहे, जर देशात राहिले आणि कर धोरण संतुलित राहिले, तर त्यांचे योगदान अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.
तज्ज्ञांचा असा सल्ला आहे की, सरकारने कर अधिभाराचा समतोल राखावा, तसेच उद्योग, रोजगार आणि गुंतवणूक प्रोत्साहनावर लक्ष केंद्रित करावे. यामुळे नुसते महसूल मिळत नाही, तर देशातील आर्थिक विकासाची गती सुधारली जाते, उच्च उत्पन्न असलेले नागरिक देशात राहतात आणि नवीन उद्योग व रोजगार निर्मितीला चालना मिळते.
Union Budget 2026-27 सादर होण्यापूर्वीच चर्चा सुरू आहे की:
सामान्य नागरिकांसाठी फटका बसेल की दिलासा मिळेल?
अतिश्रीमंतांसाठी फायदा आणि प्रोत्साहन काय असेल?
कर तज्ज्ञांचा अंदाज – जास्त कर आकारल्यास HNIs देश सोडण्याची शक्यता.
सरकारी तिजोरीवर जीएसटी कपात आणि कमी कर संकलनाचा परिणाम होऊ शकतो.
यावरून स्पष्ट होते की, Budget 2026-27 साठी संतुलित कर धोरण आखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सरकारने उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवर कर संतुलित ठेवावा, उद्योग, रोजगार आणि गुंतवणूक प्रोत्साहनावर लक्ष केंद्रित करावे, जेणेकरून अर्थव्यवस्था दीर्घकालीनदृष्ट्या मजबूत राहील.
