38 देशांसमोर मोठे आर्थिक संकट! वृद्ध लोकसंख्येमुळे 48 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याचा इशारा; भारतासाठीही धोक्याची घंटा
38 देशांसमोर मोठे आर्थिक संकट : जगभरातील अर्थव्यवस्थांसमोर येत्या दोन दशकांत एक मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे. वाढती वृद्ध लोकसंख्या, कामाच्या ठिकाणी वयावर आधारित भेदभाव आणि अनुभवी मनुष्यबळाचा अपुरा वापर यामुळे जागतिक उत्पादकतेवर गंभीर परिणाम होणार असल्याचा इशारा एका नव्या अहवालातून देण्यात आला आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) आणि मार्श (Marsh) यांनी संयुक्तपणे तयार केलेल्या अहवालानुसार, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) समूहातील देशांना 2040 पर्यंत तब्बल 500 अब्ज डॉलर (सुमारे 48 लाख कोटी रुपये) इतक्या उत्पादकतेच्या नुकसानीला सामोरे जावे लागू शकते.
हा अहवाल केवळ OECD देशांसाठीच नाही, तर भारतासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या आणि तरुण लोकसंख्या असलेल्या देशांसाठीही महत्त्वाचा इशारा मानला जात आहे.
वृद्ध लोकसंख्या ठरणार सर्वात मोठे आव्हान
अहवालानुसार, जगभरात वृद्ध लोकसंख्येचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. यामुळे कामगार बाजारात मोठे बदल होत असून, भविष्यात कार्यक्षम वयोगटातील लोकांची संख्या तुलनेने कमी होण्याची शक्यता आहे.
Related News
IMD Weather Update : महाराष्ट्रासह 17 राज्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा; पुन्हा धो-धो बरसणार पाऊस
Tukaram Mundhe News: 7 मोठे निर्णय! तुकाराम मुंढेंचा शाळांच्या कँटीनवर धडाकेबाज अॅक्शन प्लॅन, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी कडक मोहीम
Bihar News : धक्कादायक! 82 वर्षीय वृद्धाच्या बँक खात्यात दिसले तब्बल 759 कोटी रुपये, पेन्शन काढताना उडाली सर्वांची झोप
12 वर्षांच्या प्रेमानंतर झाला भव्य लग्नसोहळा! निर्मिती सावंत यांनी उलगडली मुलगा अभिनय आणि सुनेच्या प्रेमकथेची भावूक गोष्ट
J&K Politics: 20 जुलैपासून ‘चलो दिल्ली’ आंदोलनाचा एल्गार! जम्मू-काश्मीरच्या राज्याच्या दर्जासाठी ओमर अब्दुल्लांचा मोठा इशारा
अवघ्या 17 दिवसांपूर्वी झाले होते लग्न; मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत नवविवाहित महेश कुंभार यांचा दुर्दैवी अंत
Petrol Diesel Price : कच्च्या तेलाच्या दरात भडका; भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर मात्र स्थिर
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांचे निधन; भारतावरील वक्तव्यांमुळे होते चर्चेत
‘तिला सोडल्याचा पश्चात्ताप नाही’ म्हणणाऱ्या मुझम्मिल इब्राहिमने अखेर सांगितली खरी गोष्ट
जेजुरीत वारीला गालबोट! भरधाव टेम्पो दिंडीत घुसला, 3 महिला वारकऱ्यांचा जागीच मृत्यू
रामदास आठवलेंचा मोठा गौप्यस्फोट! ‘शरद पवार राष्ट्रपती तर सुप्रिया सुळे केंद्रीय मंत्री झाल्या असत्या’
नितीन गडकरींचा मोठा दावा; ‘माझ्याविरोधात एक लॉबी काम करते’, इथेनॉल वादावर मोठा खुलासा
सध्या 65 वर्षांवरील जागतिक लोकसंख्या सुमारे 856 दशलक्ष आहे. मात्र, 2040 पर्यंत हा आकडा 1.3 अब्जांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच पुढील दोन दशकांत वृद्ध लोकसंख्येत 50 टक्क्यांहून अधिक वाढ होणार आहे.
याउलट, 25 ते 64 वर्षे वयोगटातील, म्हणजेच काम करण्यास सक्षम मानल्या जाणाऱ्या लोकसंख्येत केवळ 13 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. यामुळे अनुभवी कामगारांचे महत्त्व आणखी वाढणार असून त्यांना कार्यक्षेत्रात टिकवून ठेवणे हे प्रत्येक देशासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.
वयावर आधारित भेदभावामुळे अब्जावधींचे नुकसान
अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, अनेक देशांमध्ये 55 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीच्या संधी कमी मिळतात किंवा त्यांना दीर्घकाळ बेरोजगारीचा सामना करावा लागतो.
यामुळे अनुभवी आणि कुशल मनुष्यबळाचा योग्य वापर होत नाही. परिणामी उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादकतेवर नकारात्मक परिणाम होतो.
तज्ज्ञांच्या मते, वयावर आधारित भेदभाव कमी करून अनुभवी कर्मचाऱ्यांना रोजगारात टिकवून ठेवले, तर आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात टाळता येऊ शकते.
2040 पर्यंत 48 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम आणि मार्श यांच्या अहवालानुसार, जर सध्याची परिस्थिती कायम राहिली, तर 2040 पर्यंत OECD देशांना मिळून 500 अब्ज डॉलर, म्हणजेच भारतीय चलनात अंदाजे 48 लाख कोटी रुपयांचे उत्पादकतेचे नुकसान होऊ शकते.
हा आकडा अनेक देशांच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाइतकाच मोठा असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे रोजगार धोरणे, कौशल्य विकास आणि वयोवृद्ध कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्नियोजनावर भर देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
कोणत्या देशांना सर्वाधिक फटका?
अहवालानुसार, जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांवर या समस्येचा सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
- अमेरिका – सुमारे 113 अब्ज डॉलर जीडीपीचे संभाव्य नुकसान
- फ्रान्स – 106 अब्ज डॉलर
- ब्राझील – 105.8 अब्ज डॉलर
- नेदरलँड्स – 26.3 अब्ज डॉलर
- युनायटेड किंगडम – 25.6 अब्ज डॉलर
- कॅनडा – 7.5 अब्ज डॉलर
- जपान – 5.9 अब्ज डॉलर
या देशांमध्ये वृद्ध लोकसंख्येचे प्रमाण वेगाने वाढत असून, त्याचा थेट परिणाम रोजगार, उत्पादन आणि आर्थिक विकासावर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
भारतासाठी काय आहे मोठा संदेश?
अहवालाचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतासाठी दिलेला इशारा. सध्या भारत जगातील सर्वात तरुण लोकसंख्या असलेल्या देशांपैकी एक आहे. त्यामुळे भारताला ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’चा मोठा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मात्र, तज्ज्ञांचे मत आहे की, भविष्यात भारतातही वृद्ध लोकसंख्या वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत अनुभवी आणि वयस्कर कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर परिणाम होऊ शकतो.
कामाच्या ठिकाणी वयावर आधारित भेदभाव वाढल्यास केवळ रोजगारावरच नाही, तर कौशल्य विकास, नवकल्पना आणि उत्पादकतेवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
अनुभवी मनुष्यबळाचे महत्त्व वाढणार
अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, अनुभवी कर्मचारी हे कोणत्याही संस्थेची महत्त्वाची ताकद असतात. अनेक दशकांचा अनुभव, तांत्रिक ज्ञान, नेतृत्व क्षमता आणि समस्या सोडविण्याची कौशल्ये यामुळे वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांचे योगदान अत्यंत मोलाचे असते.
जर अशा कर्मचाऱ्यांना केवळ वयाच्या आधारावर कामापासून दूर ठेवले गेले, तर कंपन्यांना नवीन कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी अधिक वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागेल. त्यामुळे उत्पादकतेवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता वाढते.
भारताने कोणती पावले उचलायला हवीत?
तज्ज्ञांच्या मते, भारताने आतापासूनच दीर्घकालीन रोजगार धोरणांवर भर देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी खालील बाबींवर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे—
- वयावर आधारित भेदभाव रोखण्यासाठी प्रभावी धोरणे तयार करणे.
- अनुभवी कर्मचाऱ्यांसाठी पुनःकौशल्य (Reskilling) आणि कौशल्यवृद्धी (Upskilling) कार्यक्रम राबविणे.
- वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना रोजगारात टिकवून ठेवण्यासाठी लवचिक कामकाज पद्धती लागू करणे.
- उद्योग आणि सरकारने मिळून बहुपिढी (Multi-generational Workforce) कार्यसंस्कृतीला प्रोत्साहन देणे.
भविष्यासाठी मोठा इशारा
WEF आणि मार्श यांच्या अहवालाने स्पष्ट केले आहे की, वृद्ध लोकसंख्या ही केवळ सामाजिक किंवा आरोग्याशी संबंधित समस्या नाही, तर ती जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोरील मोठे आर्थिक आव्हान ठरू शकते. अनुभवी मनुष्यबळाचा योग्य वापर न झाल्यास उत्पादकतेत मोठी घट होऊन अब्जावधी डॉलरचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
भारतासारख्या देशासाठी हा अहवाल भविष्यातील धोरणे आखताना महत्त्वाचा मार्गदर्शक ठरू शकतो. तरुण लोकसंख्येचा लाभ घेत असतानाच अनुभवी कर्मचाऱ्यांच्या ज्ञानाचा आणि कौशल्याचा योग्य उपयोग केला, तर देशाची आर्थिक वाढ अधिक वेगाने होऊ शकते. अन्यथा, आज विकसित देशांसमोर उभे राहिलेले आव्हान भविष्यात भारतालाही मोठ्या प्रमाणावर भेडसावू शकते.
