बुलढाणा जिल्ह्यात शिक्षण व्यवस्थेचा कणा कमकुवत
13 पैकी 11 तालुक्यांत गट शिक्षणाधिकारी पदे रिक्त; प्रभारी व्यवस्थेवरच कारभार
बुलढाणा जिल्हा येथील शिक्षण विभागाची अवस्था सध्या अत्यंत चिंताजनक बनली असून, जिल्ह्यातील बहुसंख्य तालुक्यांमध्ये गट शिक्षणाधिकारी (BEO) ही महत्त्वाची पदे दीर्घकाळापासून रिक्त असल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. जिल्ह्यात एकूण 13 तालुके असताना, तब्बल 11 तालुक्यांमध्ये गट शिक्षणाधिकाऱ्यांची नियमित नियुक्तीच नाही. केवळ सिंदखेड राजा आणि मोताळा या दोन तालुक्यांमध्येच पूर्णवेळ, नियमित गट शिक्षणाधिकारी कार्यरत आहेत. उर्वरित तालुक्यांमध्ये प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर संपूर्ण प्राथमिक शिक्षण यंत्रणा सुरू आहे.
गट शिक्षणाधिकारी पदाचे महत्त्व
गट शिक्षणाधिकारी हे तालुका पातळीवरील शिक्षण व्यवस्थेचे कणा मानले जातात. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे शैक्षणिक नियंत्रण, शिक्षकांचे प्रशासन, गुणवत्ता तपासणी, शासनाच्या विविध शैक्षणिक योजनांची अंमलबजावणी, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर लक्ष ठेवणे, तसेच पालक व शिक्षक यांच्यात समन्वय राखणे ही जबाबदारी बीईओंच्या खांद्यावर असते. अशा महत्त्वाच्या पदांवर नियमित अधिकारी नसणे म्हणजे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचे नियोजन ढासळण्यासारखे आहे.
प्रभारी अधिकाऱ्यांवर वाढता ताण
रिक्त पदांमुळे अनेक ठिकाणी विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख किंवा कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त पदभार सोपवण्यात आला आहे. आधीच नियमित जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर गट शिक्षणाधिकारीपदाची जबाबदारी आल्याने कामाचा प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. प्रशासकीय निर्णय, शिक्षकांच्या समस्या, शाळांची तपासणी, आकस्मिक बैठकांचे आयोजन, शासनाच्या आदेशांची अंमलबजावणी – हे सर्व काम प्रभारी व्यवस्थेत प्रभावीपणे पार पाडणे अत्यंत अवघड ठरत आहे.
Related News
कोरपना तालुक्यात 1525 विद्यार्थी देणार बारावीची परीक्षा; सहा केंद्रांवर सीसीटीव्ही व बैठे पथकाची निगराणी
Maharashtra नगर परिषद व नगर पंचायत निवडणूक 2025 निकाल : नेत्यांची प्रतिष्ठा आणि टफ लढत
बालविवाह मुक्त भारत संकल्प अभियानांतर्गत अकोटमध्ये महिला शिक्षिकांसाठी कायदेविषयक प्रशिक्षण कार्यशाळा
शालेय अभ्यासक्रमात ‘साप आणि वन्यजीव’ माहितीचा समावेश करा – वनिता बोराडे यांची शासनाकडे आग्रही मागणी
बुलढाण्यात इरीथ्रो पोएटीनचा तीव्र तुटवडा
नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातअसलेल्या डोंगराळेतील आमरण उपोषण संपुष्टात; शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले लेखी आश्वासन.
मुर्तिजापूर नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2025: मतदानाची तयारी पूर्ण
मेहकर तालुक्यात शेतीच्या वादातून हाणामारी 1 मृत्यू, 8 जखमी; 9 जणांना अटक
शेतीच्या वादातून एक ठार, पाच गंभीर जखमी
5 Major Alert: बुलढाण्यातील 1,050 पोलिसांना आयकर विभागाची जोरदार नोटिस
अकोटातील गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टर मुन्ना अग्रवाल वर ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल..
लोहारी खु शाळेत “वंदे मातरम” गीताचा वर्धापनदिन देशभक्तीच्या वातावरणात साजरा
निर्णय प्रक्रियेत दिरंगाई
प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे निर्णय घेण्याचे अधिकार मर्यादित असल्याने अनेक महत्त्वाचे निर्णय प्रलंबित राहतात. शिक्षकांचे बदल, शाळांमधील तक्रारी, शिस्तभंगाच्या कारवाया, तसेच शैक्षणिक सुधारणा यासंबंधी निर्णय वेळेत न झाल्याने संपूर्ण व्यवस्थेत अस्थिरता निर्माण झाली आहे. याचा थेट फटका शिक्षकांना, विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना बसत आहे.
शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम
नियमित नेतृत्व नसल्यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवरही गंभीर परिणाम होत असल्याची चिंता शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. शाळांमधील शैक्षणिक पातळी तपासण्यासाठी, अध्यापन पद्धती सुधारण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनातील अडचणी ओळखण्यासाठी सक्षम आणि पूर्णवेळ अधिकारी आवश्यक असतात. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत ही जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडली जात नसल्याचे चित्र आहे.
वारंवार पाठपुरावा, तरीही तोडगा नाही
रिक्त पदे भरण्यासाठी जिल्हा स्तरावरून आणि स्थानिक पातळीवरून वारंवार वरिष्ठ कार्यालयांकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे. मात्र अनेक वर्षे उलटून गेली तरी या प्रश्नावर ठोस निर्णय किंवा भरती प्रक्रिया राबवण्यात आलेली नाही. यामुळे प्रशासनाच्या उदासीनतेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
लोकप्रतिनिधींची भूमिका प्रश्नांकित
या गंभीर समस्येकडे लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षित लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोप शिक्षक संघटना आणि पालक वर्गाकडून केला जात आहे. शिक्षण हा मूलभूत प्रश्न असताना, केवळ आश्वासनांपलीकडे कोणतीही ठोस कृती न झाल्यामुळे लोकप्रतिनिधींची भूमिकाही प्रश्नांच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी
गट शिक्षणाधिकारी पदांची रिक्तता ही केवळ प्रशासकीय बाब नसून तिचा थेट परिणाम शिक्षकांच्या कामकाजावर, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर आणि पालकांच्या अपेक्षांवर होत आहे. त्यामुळे जिल्हाभरातून नाराजीचा सूर उमटत असून, तातडीने नियमित नियुक्त्या करण्याची जोरदार मागणी होत आहे.
तातडीच्या उपाययोजनांची गरज
बुलढाणा जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्था सक्षम आणि परिणामकारक करण्यासाठी गट शिक्षणाधिकारी पदे तात्काळ भरणे अत्यावश्यक आहे. पूर्णवेळ, अनुभवी आणि सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाल्याशिवाय शिक्षणातील गुणवत्ता, शिस्त आणि प्रशासन सुधारणा शक्य नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
एकंदरीत, जिल्ह्यातील 13 पैकी 11 तालुक्यांत गट शिक्षणाधिकारी पदे रिक्त असणे ही अत्यंत गंभीर बाब असून, याकडे शासनाने आणि शिक्षण विभागाने तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. अन्यथा भविष्यात याचे दुष्परिणाम संपूर्ण पिढीला भोगावे लागू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/never-give-these-7-things-to-others-and-you-will-remain-stuck-in-life/
