Ladki Bahin Yojana मध्ये महत्त्वाचा निर्णय: 1.3 कोटी महिलांसाठी e‑KYC डेडलाइन वाढवली जाणार?

Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana अंतर्गत 1.3 कोटी महिलांना 18 नोव्हेंबरपर्यंत e‑KYC करण्याची अनिवार्यता. सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; गैरपात्र लाभार्थी वगळण्याची शक्यता.

Ladki Bahin Yojana मध्ये मोठा निर्णय: e‑KYC डेडलाइन वाढण्याची शक्यता

Ladki Bahin Yojana ही महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाकांक्षी समाजकल्याण योजना आहे, ज्याच्या माध्यमातून राज्य सरकार ने हजारो महिलांना आर्थिक मदत पुरविण्याचा दावा केला आहे. परंतु या योजनेचे भवितव्य आता e‑KYC प्रक्रियेच्या भोवती तिच्या धोखेबाज वापर आणि आर्थिक ताणामुळे अनिश्चित बनले आहे. या बातमीत आम्ही तपशीलात पाहूया की काय आहे सद्यस्थिती, सरकार काय म्हणतेय, लाभार्थ्यांना कोणत्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे आणि पुढील संभाव्य परिणाम काय असू शकतात.

Ladki Bahin Yojana कोणती आहे? – योजना परिचय

e‑KYC डेडलाइन: काय घडले आहे?

कारणे आणि महत्व

  • सरकारने Ladki Bahin Yojana अंतर्गत लाभार्थींच्या पारदर्शकता वाढवण्यासाठी e-KYC अनिवार्य केले आहे.

  • यामुळे गैरपात्र लाभार्थी ओळखता येतील तसेच खोटे खाते किंवा चुकीच्या माहितीच्या आधारे होणारा दुरुपयोग कमी होऊ शकेल.

  • महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे की, e-KYC नाही केली तर पुढील हप्त्यांची रक्कम थांबवली जाऊ शकते.

वर्तमान डेडलाइन आणि विस्तार

  • मूळतः e‑KYC बंद केले जाण्याची अंतिम तारीख 18 नोव्हेंबर 2025 अशी ठरवण्यात आली होती.काही अहवालांमध्ये सांगण्यात येते की सरकार तांत्रिक अडचणींमुळे ही डेडलाइन वाढवण्याचा विचार करत आहे.

  • महिला व बाल विकास विभागाने अधिकृत संकेतस्थळावरून e-KYC साठी सूचना जारी केली आहे: ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc.

लाभार्थींची स्थिती: किती महिला e-KYC पूर्ण करू शकल्या नाहीत?

  • अहवालानुसार, योजनेचे लाभार्थी 2.3 कोटीहून अधिक महिलांचे आहेत.

  • त्यापैकी अंदाजे 1.3 कोटी महिलांनी अजूनही e-KYC प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही आहे.

  • महाराष्ट्र टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, सुमारे 1.60 कोटी महिलांची प्रक्रिया अपूर्ण आहे.

  • हे प्रमाण मोठे असल्याने, त्या सर्व महिलांसाठी 18 नोव्हेंबरची डेडलाइन एक मोठे दबाव आहे.

तांत्रिक अडचणी आणि फसवे संकेतस्थळे

  • काही महिलांना e‑KYC प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे – संकेतस्थळ क्रॅश होणे, OTP ची विलंबित येणे इत्यादी समस्या.

  • खोट्या वेबसाइट्सचा धोका देखील आहे: काही फेक पोर्टल्स अधिकृत पोर्टलसारखे दिसतात ज्याद्वारे महिलांना चुकीच्या मार्गावर नेले जाते.

  • अधिकाऱ्यांनी असे निर्देश दिले आहेत की, महिलांनी फक्त अधिकृत वेबसाइट वापरावी.

राजकीय बाजू: निवडणुकीचा दबाव आणि आर्थिक ताण

  • काही टीकाकार म्हणतात की Ladki Bahin Yojana निवडणूकपूर्वी लोकल राजकारणाचा हिस्सा आहे आणि योजनेच्या वाढत्या खर्चामुळे सरकारी खजिन्यावर मोठा ताण येत आहे.

  • दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अफवा फेटाळून सांगितले आहे की ही योजना बंद करण्याचा काही विचार नाही.

  • त्यांनी म्हणे की, या योजनेच्या लाभार्थ्यांनी महायुतीच्या निवडणुकीतील यशात खूप मोठा वाटा उचलला आहे.

धोके आणि गतीशीलता: भविष्यात काय होऊ शकेल?

संभाव्य परिणाम

  1. फायदे थांबू शकतात: जर 1.3 कोटी महिलांनी e‑KYC पूर्ण केले नाही, तर त्यांच्या हप्त्यांमध्ये कपात होऊ शकते किंवा पुढील वितरण थांबू शकते.

  2. गैरपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई: अनिर्बंध लोकांना वगळण्यासाठी, केवायसीनंतर पुनरावलोकन वाढू शकते.

  3. राष्ट्रीय राजकारणाचा प्रभाव: निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेचा वापर मतदानासाठी होऊ शकतो असा आरोप असून, हे राजकारणात आणखी चर्चेचा विषय बनेल.

  4. तांत्रिक सुधारणा: ज्या भागात महिलांना e-KYC साठी अडचणी येत आहेत, तिथे अधिक पोर्टल ऑप्टिमायझेशन, किंवा ऑन-ग्राउंड मदतीसाठी योजना वाढू शकतात.

लाभार्थींना काय करायचे?

  • सर्व लाभार्थींनी त्वरित अधिकृत पोर्टलवर जाऊन e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे, कारण ही त्यांची आर्थिक मदत कायम ठेवण्यासाठी अतिशय महत्त्वाची पायरी आहे.

  • कोणत्याही शंकांबाबत, स्थानिक महिला व बाल विकास विभागाशी संपर्क साधावा.

  • फेक संकेतस्थळांपासून सावधगिरी बाळगावी; अधिकृत संकेतस्थळ ladakibahin.maharashtra.gov.in याच्यावरच विश्वास ठेवावा.

  • जर तांत्रिक अडचणी येत असतील (जसे की मोबाइलवर OTP न येणे किंवा पृष्ठ क्रॅश होणे), तर ऑफलाइन मदत केंद्र किंवा स्थानिक सरकारी कार्यालयात जाण्याचा पर्याय देखील शोधावा.

Ladki Bahin Yojana हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे आर्थिक स्वयं‑सशक्तीकरणाचे साधन आहे. पण, तिच्या यशामागे आता राजकीय, तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय आव्हाने येत आहेत. e‑KYC प्रक्रिया योजनेच्या पारदर्शकतेसाठी आणि गैरफायदे रोखण्यासाठी निर्णायक आहे. सुमारे 1.3 कोटी महिलांनी ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण केलेली नसल्यामुळे, 18 नोव्हेंबरची डेडलाइन एक गंभीर समस्या आहे – परंतु सरकारच्या सध्याच्या चर्चांनुसार ही तारीख वाढू शकते. लाभार्थींनी ही शेवटची संधी गमावू नये, कारण त्यामुळे त्यांना पुढील लाभात अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

read also : https://ajinkyabharat.com/trumps-shocking-tariff-u-turn-cuts-tariffs-on-80-items-due-to-inflation-solace-to-american-consumers/

Related News