12 ऑक्टोबरपर्यंत मदत द्या, अन्यथा समृद्धी महामार्ग रोखणार; रोहित पवारांचा सरकारला इशारा

रोहित

12 ऑक्टोबरपर्यंत शेतकऱ्यांना मदत द्या, अन्यथा समृद्धी महामार्ग रोखणार; रोहित पवारांचा सरकारला इशारा

रोहित पवार : राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील काही भागांत दुष्काळ जाहीर केला असला, तरी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी अद्याप ठोस आर्थिक मदत जाहीर झालेली नाही. मदतीचे स्वरूप आणि रक्कम स्पष्ट करण्यात आलेली नसल्याने शेतकरी वर्गात अस्वस्थता असल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते रोहित पवार यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी राज्य सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. 12 ऑक्टोबरपर्यंत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत जाहीर झाली नाही, तर 12 ते 15 ऑक्टोबरदरम्यान शेतकरी आणि मजुरांच्या माध्यमातून समृद्धी महामार्ग रोखण्यात येईल, असे रोहित पवार यांनी सांगितले.

रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत दुष्काळाच्या परिस्थितीवर सरकारचे लक्ष वेधले. आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी मदत किंवा एखादी योजना जाहीर केली जाईल, अशी अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर पुढील आठवड्यातही मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. या दोन्ही बैठकींमध्ये शेतकऱ्यांसाठी ठोस निर्णय झाला नाही, तर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

12 ऑक्टोबरची मुदत, त्यानंतर महामार्ग आंदोलन

“12 ऑक्टोबरच्या आधी शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही, तर शेतकरी आणि मजूर समृद्धी महामार्ग अडवतील,” असा इशारा रोहित पवार यांनी दिला. त्यामुळे आगामी काळात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राज्यात आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता आहे. सरकारने तातडीने मदतीबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

Related News

रोहित पवार यांनी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या निवडीवरही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारच्या आकडेवारीत महाराष्ट्रातील मोठ्या संख्येने तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त भागांच्या यादीत अनेक तालुके आणि गावांचा समावेश नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

दुष्काळग्रस्त गावांच्या यादीवर आक्षेप

कोल्हापूर, नाशिक आणि जामखेडसह अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाई आणि पिकांच्या नुकसानीची परिस्थिती असल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले. काही ठिकाणी तुलनेने जास्त पाऊस झालेल्या गावांचा समावेश करण्यात आला, तर कमी पाऊस झालेल्या गावांना यादीतून वगळण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

“हा प्रश्न एक-दोन तालुके किंवा गावांचा नाही. राज्यातील अनेक भागांमध्ये शेतकरी संकटात आहेत,” असे सांगत त्यांनी सरकारने दुष्काळाच्या निकषांचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली. विकासकामांमध्ये सरकारने काटकसर करावी; मात्र शेतकऱ्यांना मदत देताना मोठ्या मनाने निर्णय घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

‘अटी नकोत, सरसकट मदत द्या’

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देताना विविध अटी आणि निकष लावू नयेत, अशी मागणीही रोहित पवार यांनी केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांना सरसकट मदत मिळणे आवश्यक आहे. रोजगार हमी योजनेची थकीत रक्कम तसेच जमीन खरडून गेल्यामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई दिवाळीपूर्वी किंवा दिवाळीच्या काळात शेतकऱ्यांना मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

मुख्यमंत्री आणि सरकारकडून दुष्काळाच्या परिस्थितीचा अभ्यास केला जात असल्याचा उल्लेख करत रोहित पवार यांनी मदत देण्यास विलंब होऊ नये, अशी भूमिका मांडली. शेतकऱ्यांना सध्याच्या परिस्थितीत तातडीच्या आर्थिक मदतीची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

80 ते 90 हजार कोटींच्या पॅकेजची मागणी

दुष्काळ आणि पिकांच्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 80 ते 90 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली. राज्यातील अनेक भागांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने खरीप हंगामावर परिणाम झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

आपल्या कर्जत-जामखेड मतदारसंघाचा उल्लेख करत त्यांनी काही भागात अपेक्षित पावसाच्या तुलनेत मोठी तूट असल्याचे सांगितले. सोयाबीन, तूर, मका, कापूस, भात यांसह विविध पिकांवर याचा परिणाम झाला असून, शेतकऱ्यांनी केलेला उत्पादन खर्चही अनेक ठिकाणी उत्पन्नातून भरून निघालेला नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

35,948 कोटींच्या नुकसानीचा दावा

रोहित पवार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे काही आकडेही मांडले. त्यांच्या दाव्यानुसार, शेतकऱ्यांचे एकूण 35,948 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यापैकी संपूर्ण विदर्भातील नुकसान सुमारे 22,456 कोटी रुपये असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कापूस, सोयाबीन आणि मका या प्रमुख पिकांच्या नुकसानीचा विचार केला असता मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसल्याचे त्यांनी म्हटले. यामध्ये फळबागांचे नुकसान अद्याप पूर्णपणे समाविष्ट झालेले नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. सध्या खरीप पिकांच्या नुकसानीचा विचार केला जात असून, आगामी रब्बी हंगामातील संभाव्य नुकसानीची मोजदाद अद्याप झालेली नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सरकारच्या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष

दरम्यान, दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर मदत आणि सवलतींबाबत राज्य सरकारकडून नेमका कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे शेतकरी आणि राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे. मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत मदतीबाबत निर्णय होतो का, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, 12 ऑक्टोबरपर्यंत मदत न मिळाल्यास समृद्धी महामार्ग रोखण्याचा इशारा रोहित पवार यांनी दिल्याने दुष्काळाच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून याबाबत कोणती भूमिका घेतली जाते आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या स्वरूपाची मदत जाहीर केली जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

 

Read Also : https://ajinkyabharat.com/manoj-jarange-patil-40/

Related News