शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; करपलेल्या पिकांचे थेट शेतात जाऊन सर्वेक्षण, नुकसानभरपाईचा मार्ग मोकळा
Maharashtra Farmer News : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पावसाने दडी मारल्यामुळे ज्या भागांमध्ये उभी पिके करपली आहेत, अशा ठिकाणी आता थेट शेतात जाऊन नुकसानीचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासन आणि मुख्य सचिवांना याबाबत आवश्यक निर्देश दिल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.
पश्चिम विदर्भासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाचा मोठा खंड पडल्याने खरीप हंगामातील पिकांवर संकट निर्माण झाले आहे. विशेषतः सोयाबीन, कापूस आणि इतर पिकांना पावसाच्या प्रतीक्षेत मोठा फटका बसत आहे. काही भागांत पिके अक्षरशः करपून गेल्याने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या निर्णयामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभाग संयुक्तपणे पाहणी करणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत राज्यातील पिकांच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. पावसाअभावी ज्या भागांमध्ये पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्या भागांमध्ये प्रत्यक्ष शेतात जाऊन सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
Related News
क्राकाटाऊ ज्वालामुखीजवळ गेलेली स्पीडबोट बेपत्ता; 5 पत्रकारांसह 8 जणांचा शोध सुरू
पाकिस्तानला मिळाला नवा वकार युनुस? रजाउल्लाहने पहिल्याच कसोटीत उडवली खळबळ!
दिवा-मुंब्रा वळणावर लोकलमधून महिला खाली पडली; गर्दीमुळे घडला धक्कादायक प्रकार!
‘मी आयुष्यात 22 उपोषणं केली…’; Manoj Jarange Patilच्या आंदोलनावर अण्णा हजारेंचं मोठं वक्तव्य
शुक्र गोचर 2026 : 11 सप्टेंबरला स्वाती नक्षत्रात प्रवेश; 3 राशींचं नशीब चमकणार!
MPSCचा अभ्यास, अडीच लाखांचं कर्ज अन् टोकाचं पाऊल; प्रथमेशच्या आईचा आक्रोश ऐकून सर्वच हेलावले
Trump Dividend : Trump यांचा ‘लाडकी बहीण’ स्टाईल मास्टरस्ट्रोक! अमेरिकन नागरिकांना मिळणार 5 हजार डॉलर?
MPSC प्रकरणावरून अभिजीत दिपके आक्रमक; राज्य सरकारला दिला मोठा इशारा!
डाग-मुरुमांनी त्रस्त आहात? तांदळाचं पाणी ठरू शकतं त्वचेच्या काळजीचा सोपा उपाय!
‘Prasad Oak’ म्हटलं की ‘धर्मवीर आनंद दिघे’! फडणवीसांच्या कौतुकाने अभिनेता भावूक
अमृता फडणवीस म्हणाल्या ‘मनोज जरांगे माझे भाऊ’; जरांगे म्हणाले, ‘भाऊबीजेला नक्की येतो!’
IDBI Bank Sale: सरकारी बँक विकणार? 60.72% हिस्सेदारी विक्रीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
या सर्वेक्षणासाठी केवळ एका विभागावर जबाबदारी सोपवण्यात आलेली नाही. महसूल विभाग, कृषी विभाग आणि ग्रामविकास विभाग हे तीनही विभाग संयुक्तपणे नुकसानीची पाहणी करणार आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थितीची नोंद घेऊन त्यानुसार पुढील मदतीबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या पिकांचे प्रत्यक्ष किती नुकसान झाले आहे, कोणत्या भागात किती क्षेत्र बाधित आहे आणि पिकांची सद्यस्थिती काय आहे, याची माहिती या सर्वेक्षणातून संकलित केली जाणार आहे. त्यानंतर शासनाच्या नियमांनुसार नुकसानभरपाई आणि आवश्यक ती मदत देण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळण्याची अपेक्षा
पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. खरीप हंगामासाठी बियाणे, खत, मशागत आणि इतर खर्च केल्यानंतर पिके हातातून जाण्याची वेळ आल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारकडून प्रत्यक्ष शेतात पाहणी होणार असल्याने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वेक्षणानंतर शेतकऱ्यांना नियमाप्रमाणे आवश्यक ती मदत देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. त्यामुळे सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदतीचा निर्णय घेतला जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मराठवाड्यात प्रमाणपत्र वाटपाला सुरुवात
दरम्यान, मराठवाड्यात सुरू असलेल्या प्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रक्रियेवरही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भाष्य केले. प्रमाणपत्र वाटपासाठी यापूर्वीही विविध ठिकाणी कॅम्प आयोजित करण्यात आले होते. शासनाने या प्रक्रियेसाठी पुढाकार घेतला असून, संबंधित नियमावलीनुसार कॅम्प घेणे हे शासनाच्या धोरणाचा भाग असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शासनाकडून यापूर्वीही जात प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे प्रमाणपत्रांसंदर्भातील प्रक्रिया ही निर्धारित नियम आणि शासनाच्या धोरणानुसारच सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ओबीसींच्या मागण्यांबाबत काय म्हणाले बावनकुळे?
ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावरही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली. माध्यमांमधून काही मागण्या मांडल्या गेल्या असतील, मात्र संबंधित मागण्या अद्याप शासनाकडे अधिकृतरीत्या प्राप्त झालेल्या नाहीत, असे त्यांनी सांगितले.
मागण्या शासनाकडे आल्यानंतर त्या संबंधित कमिटीसमोर मांडल्या जातील आणि त्यावर नियमानुसार विचार केला जाईल, अशी भूमिका बावनकुळे यांनी स्पष्ट केली. त्यामुळे ओबीसींच्या मागण्यांवर पुढील काळात शासन स्तरावर काय निर्णय घेतला जातो, याकडे लक्ष लागले आहे.
राजस्थान निवडणुकीवरही बावनकुळेंचा दावा
यावेळी राजस्थानमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भाष्य केले. राजस्थानमध्ये दहा महानगरपालिकांच्या निवडणुका होत असून, या निवडणुकांसाठी आपण प्रभारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राजस्थानमधील दहाही महानगरपालिकांमध्ये भाजपला विजय मिळेल, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. आतापर्यंत नगरपंचायत आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये अपेक्षित यश मिळाले नसले तरी त्यापेक्षा मोठा विजय आगामी १४ तारखेला पाहायला मिळेल, असा दावाही त्यांनी केला.
सरकारच्या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष
एकीकडे पावसाच्या खंडामुळे शेतकरी संकटात असताना दुसरीकडे सरकारने प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा जाग्या झाल्या आहेत. आता महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष शेतात पोहोचून किती नुकसान झाले आहे, याची नोंद घेणार आहेत.
सर्वेक्षणाची प्रक्रिया किती वेगाने पूर्ण होते आणि त्यानंतर नुकसानभरपाई किती व कधी मिळते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या मदतीची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे आगामी काळात सर्वेक्षण आणि नुकसानभरपाईची प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेगाने पूर्ण करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर असणार आहे.
दरम्यान, पावसाअभावी करपलेल्या पिकांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून नियमाप्रमाणे मदत देण्याचा सरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. आता प्रत्यक्ष सर्वेक्षण कधी सुरू होते आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना किती मदत मिळते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/manoj-jarange-patil-24/
