MPSCच्या विद्यार्थ्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा; जुन्या ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नबाबत मोठे संकेत
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षेच्या पॅटर्नमध्ये बदल करण्याची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. MPSC परीक्षेसाठी पुन्हा जुना ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न लागू करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून सातत्याने होत आहे. या मागणीवर शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीने शिफारस केल्यास ती स्वीकारण्याची तयारी असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे MPSC परीक्षेच्या पॅटर्नबाबत आगामी काळात महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
MPSC परीक्षेतील विविध सुधारणांचा आढावा घेण्यासाठी अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी, मागण्या आणि सूचना जाणून घेत आहे. समितीच्या बैठका अनेक तास सुरू असून विद्यार्थ्यांचे म्हणणे सविस्तरपणे ऐकून घेतले जात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नची मागणी पुन्हा चर्चेत
MPSC परीक्षेसाठी पूर्वी ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नचा वापर केला जात होता. त्यानंतर परीक्षेच्या स्वरूपात बदल करत डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्नकडे जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दळवी समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे हा बदल स्वीकारण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या एका मोठ्या वर्गाकडून पुन्हा ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
Related News
या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत. व्ही. राधा समितीने जर विविध सेवा परीक्षांसाठी पुन्हा ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न लागू करण्याची शिफारस केली, तर सरकार ती स्वीकारण्यास सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, समिती विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधत आहे. अनेक तास बसून त्यांच्या तक्रारी आणि सूचना ऐकून घेतल्या जात आहेत. या चर्चांमधून काही मागण्या सातत्याने समोर येत असून त्यामध्ये ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नची मागणी विशेषत्वाने पुढे येत आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर त्यानुसार निर्णय घेण्यात येईल.
‘समितीच्या रिपोर्टची वाट पाहतोय’
MPSC परीक्षेच्या पॅटर्नबाबत सरकारने सध्या कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नसून समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. समितीने ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न लागू करण्याची शिफारस केल्यास त्याबाबत सरकार नकारात्मक भूमिका घेणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा निर्णय हा समितीच्या शिफारशीवर आणि त्यानंतरच्या शासन निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे. समितीच्या अहवालानंतर MPSC परीक्षेच्या स्वरूपात नेमके कोणते बदल केले जातात, याकडे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
MPSCमध्ये विक्रमी पदभरतीचे आश्वासन
दरम्यान, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग च्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या पदांच्या संख्येबाबतही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. MPSCच्या परीक्षांमध्ये तुलनेने कमी पदे उपलब्ध होत असल्याची विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे. विशेषतः ग्रुप C मधील पदसंख्या कमी असल्याचेही विद्यार्थ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर आगामी परीक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पदे उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे नियोजन असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. पुढील परीक्षांमध्ये आतापर्यंतचे पदभरतीचे विक्रम मोडतील, अशा स्वरूपाची पदे निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे आगामी काळात MPSCच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पदे उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही अनेक पदे रिक्त असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करता येईल का, याचाही विचार सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरही भाष्य
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग च्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भूमिका स्पष्ट केली. ज्या प्रकरणाचा आधार घेत MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे, ते प्रकरण संबंधित अध्यक्षांची नियुक्ती होण्यापूर्वीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
MPSCच्या अध्यक्षांची नियुक्ती राज्यपालांकडून केली जाते. त्यामुळे अध्यक्षांना पदावर ठेवायचे की नाही, याचा अधिकार राज्यपालांचा असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. या विषयावर राजकीय मागण्यांमध्ये सरकारला रस नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
एखाद्या व्यक्तीच्या कामाचे मूल्यमापन न करता, चौकशी किंवा पुराव्यांचा विचार न करता पदावरून हटवण्याची मागणी करणे योग्य नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. या प्रकरणात सरकारचा भर राजकीय मागण्यांपेक्षा विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकारचे लक्ष
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षेच्या पॅटर्नपासून पदभरतीपर्यंत विविध प्रश्नांवर राज्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी सातत्याने भूमिका मांडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर व्ही. राधा समिती विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या मागण्या आणि अडचणी समजून घेत आहे.
आता समितीच्या अंतिम अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नबाबत समिती काय शिफारस करते आणि सरकार त्यावर कोणता निर्णय घेते, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. त्याचबरोबर MPSCच्या पुढील परीक्षांमध्ये विक्रमी पदभरती करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले संकेत स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/manoj-jarange-patil-39/
