UNSC मध्ये भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाला रशियासह आणखी दोन देशांचा पाठिंबा; मात्र चीनच्या भूमिकेकडे लक्ष

 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळावे, या मागणीला पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाठिंबा मिळताना दिसत आहे. भारताच्या या दीर्घकाळ प्रलंबित मागणीला रशियाने ठाम समर्थन दिले असून, मॉरीशस आणि पोर्तुगाल यांनीही भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यामुळे सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांच्या चर्चेत भारताच्या मागणीला मिळणारा आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा पुन्हा अधोरेखित झाला आहे.

संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या 81व्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा परिषदेच्या रचनेत सुधारणा करण्याचा मुद्दा चर्चेत आहे. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव यांनी भारताला सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी स्थान देण्याच्या मागणीचे समर्थन केले. सुरक्षा परिषदेत आशियाचे प्रतिनिधित्व अधिक वाढले पाहिजे, तसेच ग्लोबल साऊथच्या देशांना संयुक्त राष्ट्राच्या प्रमुख सुरक्षा संस्थेत अधिक प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे, अशी रशियाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

UNSC : रशियाचा भारताच्या मागणीला स्पष्ट पाठिंबा

रशियाने यापूर्वीही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत  UNSC  सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. भारतासारख्या देशांचा स्थायी सदस्य म्हणून समावेश करण्याची भूमिका रशियाने अनेकदा मांडली आहे. विशेष म्हणजे, सुरक्षा परिषदेची पुनर्रचना करताना सध्याच्या पाच स्थायी सदस्यांचे अधिकार आणि विशेषतः त्यांचा व्हेटो अधिकार कमी केला जाऊ नये, अशी रशियाची भूमिका आहे.

सध्या सुरक्षा परिषदेत  UNSC अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स आणि ब्रिटन हे पाच स्थायी सदस्य आहेत. या पाचही देशांकडे व्हेटोचा अधिकार आहे. सुरक्षा परिषदेच्या कोणत्याही महत्त्वाच्या ठरावाला स्थायी सदस्यांपैकी एखाद्या देशाने व्हेटो केल्यास तो ठराव अडचणीत येऊ शकतो. त्यामुळे भारताला स्थायी सदस्यत्व देण्याचा निर्णय हा केवळ महासभेतील बहुमतावर अवलंबून नसून विद्यमान स्थायी सदस्यांच्या भूमिकेवरही मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.

मॉरीशस आणि पोर्तुगालकडूनही भारताला पाठिंबा

भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या मागणीला रशियासोबतच मॉरीशस आणि पोर्तुगालकडूनही समर्थन मिळाले आहे. मॉरीशसचे परराष्ट्र मंत्री धनंजय रामफुल यांनी भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाचे समर्थन केले आहे. तसेच G4 आणि L69 या गटांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणांसंदर्भात मांडलेल्या प्रस्तावांनाही त्यांनी पाठिंबा दिला आहे.

पोर्तुगालनेदेखील सुरक्षा परिषदेत भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळावे, या मागणीचे समर्थन केले आहे. भारतासाठी या पाठिंब्याला महत्त्व आहे, कारण सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांचा प्रश्न गेल्या अनेक दशकांपासून संयुक्त राष्ट्रांच्या अजेंड्यावर आहे.

भारताची मागणी नेमकी काय?

भारत गेल्या अनेक वर्षांपासून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्यत्वाची मागणी करत आहे. भारताचा दावा मुख्यतः त्याची मोठी लोकसंख्या, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील भूमिका, संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांमधील योगदान आणि ग्लोबल साऊथमधील महत्त्वाची भूमिका यावर आधारित आहे.

भारताने 2010 मध्ये ब्राझील, जर्मनी आणि जपानसोबत मिळून G4 गटाची स्थापना केली. या चारही देशांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराची आणि कायमस्वरूपी सदस्यत्वाची मागणी पुढे नेली आहे.

G4 देशांच्या मते, सध्याची सुरक्षा परिषदेची रचना दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या जागतिक परिस्थितीचे प्रतिबिंब आहे. मात्र, आजच्या जगातील आर्थिक, लोकसंख्यात्मक आणि राजकीय वास्तव बदलले आहे. त्यामुळे सुरक्षा परिषदेची रचना अधिक प्रतिनिधिक असणे आवश्यक असल्याचे या देशांचे म्हणणे आहे.

UNSC मध्ये सध्या किती सदस्य?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत UNSC  सध्या एकूण 15 सदस्य आहेत. यामध्ये पाच स्थायी आणि दहा अस्थायी सदस्यांचा समावेश आहे. अमेरिका, चीन, रशिया, फ्रान्स आणि ब्रिटन हे पाच स्थायी सदस्य आहेत. या देशांना व्हेटोचा विशेषाधिकार आहे.

उर्वरित दहा सदस्यांची निवड संयुक्त राष्ट्र महासभेत केली जाते. त्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असतो. भारत आतापर्यंत आठ वेळा सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य राहिला आहे. त्यामुळे सुरक्षा परिषदेच्या कामकाजाचा भारताला दीर्घ अनुभव आहे.

UNSC भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळण्यासाठी प्रक्रिया काय?

सुरक्षा परिषदेत भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व द्यायचे असल्यास संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरमध्ये आवश्यक सुधारणा करावी लागेल. त्यासाठी संयुक्त राष्ट्र महासभेत दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते. त्यानंतर प्रस्तावित सुधारणांना दोन-तृतीयांश सदस्य देशांनी मान्यता देणे आवश्यक असते.

यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सध्याच्या पाच स्थायी सदस्यांची भूमिका. सुरक्षा परिषदेच्या रचनेत मूलभूत बदल करण्यासाठी विद्यमान स्थायी सदस्य देशांची मान्यता आवश्यक ठरते. त्यामुळे रशिया, अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटनकडून भारताला मिळणाऱ्या समर्थनासोबतच चीनची भूमिका निर्णायक ठरू शकते.

चीनच्या भूमिकेकडे लक्ष

भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या मागणीला अनेक देशांकडून समर्थन मिळत असले तरी या प्रक्रियेत चीनची भूमिका महत्त्वाची आहे. कारण चीन हा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील विद्यमान स्थायी सदस्य असून त्याच्याकडे व्हेटोचा अधिकार आहे.

त्यामुळे रशिया, मॉरीशस आणि पोर्तुगालकडून मिळालेला पाठिंबा भारतासाठी राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असला, तरी सुरक्षा परिषदेच्या रचनेत प्रत्यक्ष बदल होण्यासाठी व्यापक आंतरराष्ट्रीय सहमती आवश्यक आहे.

ग्लोबल साऊथच्या प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा

सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांच्या चर्चेत ग्लोबल साऊथच्या प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा सातत्याने पुढे येत आहे. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांचे म्हणणे आहे की, जागतिक राजकारणातील त्यांचे वाढते महत्त्व सुरक्षा परिषदेच्या रचनेत पुरेशा प्रमाणात दिसून येत नाही.

भारतानेही या चर्चेत स्वतःसोबत व्यापक विकसनशील जगाच्या प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा मांडला आहे. त्यामुळे भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाचा प्रश्न हा केवळ एका देशाच्या जागेचा प्रश्न न राहता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या भविष्यातील रचनेशी जोडला गेला आहे.

दरम्यान, भारताच्या मागणीला रशिया, मॉरीशस आणि पोर्तुगालकडून मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे या विषयाला पुन्हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांबाबत सदस्य देशांमध्ये कितपत सहमती निर्माण होते आणि विद्यमान स्थायी सदस्यांची भूमिका काय राहते, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.