stray कुत्र्यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारांना फटकारा; म्हटलं – “देशाची प्रतिमा मलिन झाली आहे”
सर्वोच्च न्यायालयाने stray कुत्र्यांच्या प्रकरणात गंभीर भूमिका घेत राज्य सरकारांना कठोर इशारा दिला आहे. पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि तेलंगणा वगळता इतर सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना ३ नोव्हेंबरला न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, जर अधिकारी या दिवशी अनुपस्थित राहिले तर त्यांच्यावर सक्त कारवाई करण्यात येईल. अनेक राज्यांनी अद्याप Animal Birth Control Rules 2023 संदर्भातील अनुपालन अहवाल सादर केलेला नसल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान म्हटलं की, “अधिकाऱ्यांना प्रकरणाबद्दल माहिती नसल्याचं कारण ग्राह्य धरता येणार नाही. देशाची प्रतिमा परदेशात मलिन होत आहे, त्यामुळे त्वरित कारवाई आवश्यक आहे.” या आदेशामुळे राज्य प्रशासनात मोठी हालचाल सुरू झाली आहे.
भारतामध्ये stray कुत्र्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. काही ठिकाणी लोकांवर कुत्र्यांचे हल्ले, तर काही ठिकाणी त्यांच्याशी होणारी अमानुष वागणूक — या दोन्ही टोकांच्या घटनांमुळे देशभरात असंतोष आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२६ ऑक्टोबर २०२५) एक महत्त्वाचा निर्णय घेत राज्य सरकारांना फटकारले, आणि “देशाची प्रतिमा परदेशात मलिन होत आहे” असे तीव्र शब्दांत म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा कठोर इशारा
सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि तेलंगणा वगळता सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना तातडीने न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या तीन राज्यांव्यतिरिक्त इतर राज्यांनी Animal Birth Control Rules 2023 अंतर्गत केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर केलेला नसल्यामुळे न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
Related News
राज्यात राजकीय खळबळ! संजय राऊतांचा आरोप
Pune Gambling: पैशांसाठी फायटर कोंबड्यांची झुंज; पुण्यात 6 जणांना अटक, 5 लाखांचा मुद्देमाल जप्त
हिवरखेड पोलिसांची मोठी कारवाई: इंदिरानगरमधून धारदार शस्त्रसाठा जप्त,1अटक
घटस्फोटीत मुस्लिम महिला पोटगीचा दावा करु शकते!
देशभरात आजपासून 3 नवीन कायदे लागू!
३९८ जंगलांना मानवनिर्मित आग, सर्वोच्च न्यायालयाकडून उत्तराखंड सरकारला हरित क्षेत्र जपण्याचे आदेश
प्रभावी उलटतपासणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे खडे बोल
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता, आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “जर पुढील सुनावणी ३ नोव्हेंबरला अधिकारी अनुपस्थित राहिले, तर न्यायालय त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई करेल.”
खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान विचारलं “अधिकाऱ्यांनी वृत्तपत्रं किंवा सोशल मीडियावर या प्रकरणाबद्दल काहीच वाचलं नाही का? त्यांना या विषयाची कल्पना नाही का? नोटीस मिळाली नसेल तरी ते इथे असायला हवे होते.”
“देशाची प्रतिमा परदेशात खराब होत आहे”
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी कठोर शब्दांत सांगितलं की,“सतत घडणाऱ्या stray कुत्र्यांच्या घटनांमुळे परदेशात देशाची प्रतिमा खराब होत आहे. आम्ही स्वतःही दररोज वृत्तपत्रांमधून या घटना वाचतो. हे भारतासारख्या मोठ्या देशाला शोभणारे नाही.”
न्यायालयाने सांगितलं की देशातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.“कुत्र्यांवरील क्रूरतेचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, पण माणसांवरील क्रूरतेचं काय?” या एका वाक्यात न्यायालयाने परिस्थितीचं गांभीर्य स्पष्ट केलं.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी — दिल्लीपासून देशभर
या प्रकरणाची सुरुवात दिल्लीमधून झाली होती. ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिल्ली महानगरपालिकेला आदेश दिला होता की, सर्व भागांमधून stray कुत्री पकडून ५,००० कुत्र्यांच्या क्षमतेचे आश्रयस्थान उभारावे.
त्या आदेशानुसार:
निर्बीज केलेल्या कुत्र्यांना पुन्हा रस्त्यावर सोडण्यास बंदी घालण्यात आली.
सर्व आश्रयस्थानी CCTV, वैद्यकीय सुविधा, कर्मचारी व पुरेसं अन्न असणं बंधनकारक करण्यात आलं.
आठ आठवड्यांत हे केंद्र उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले.
या आदेशावर अनेक प्राणीप्रेमी संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. त्यांना वाटत होतं की, या आदेशामुळे stray प्राण्यांवर अन्याय होईल आणि त्यांच्या जीवनाधिकारांवर गदा येईल.
२२ ऑगस्टला सुधारणा — न्यायालयाचा समतोल निर्णय
यानंतर २२ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या खंडपीठाने पूर्वीचा आदेश सुधारला.
या निर्णयानुसार:
लसीकरण आणि डिवॉर्मिंग (deworming) झालेल्या कुत्र्यांना पुन्हा त्यांच्या जागी सोडण्याची परवानगी देण्यात आली.
देशभरातील सर्व समान प्रकरणे एकत्र करून सर्वोच्च न्यायालयातच सुनावणी होणार असे ठरवण्यात आले.
नियमांचे पालन न करणाऱ्या राज्यांवर कारवाईचा इशारा
Animal Birth Control Rules, 2023 नुसार सर्व राज्य सरकारांना भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्पेयिंग आणि न्यूट्रलायझेशन कार्यक्रम राबवणे बंधनकारक आहे. मात्र, बहुतांश राज्यांनी यावर कोणतीही कृती केलेली नाही.
या नियमांत स्पष्ट केलं आहे की,
कुत्र्यांचे निर्बीजकरण प्रमाणित पद्धतीने करणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात पशुवैद्यकीय अधिकारी असावेत.
stray कुत्र्यांसाठी तात्पुरती आश्रयस्थाने उभारावीत.
नागरिकांवर हल्ला करणाऱ्या कुत्र्यांना वेगळं ठेवून त्यांचं वर्तन निरीक्षणात घ्यावं.
न्यायालयाने सांगितलं की, “ही कामं केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात व्हावीत, कारण या दुर्लक्षामुळे दरवर्षी शेकडो लोक जखमी होत आहेत.”
प्राणीप्रेमी संघटनांचा विरोध आणि मानवी हक्कांचा प्रश्न
प्राणीप्रेमी संघटनांनी न्यायालयाच्या आदेशावर आक्षेप घेत म्हटलं आहे की, “stray कुत्र्यांवर होत असलेल्या कारवायांमुळे त्यांचा अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यांच्यावर होणारी क्रूरता थांबवावी.”
त्यावर न्यायालयाने प्रत्युत्तर दिलं, “कुत्र्यांवरील क्रूरता थांबवणं योग्य आहे, पण माणसांवरील क्रूरतेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. समाजात समतोल राखणं आवश्यक आहे.”
माध्यमांमधूनही वाढती चर्चा
अनेक आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था आणि सामाजिक माध्यमांवर भारतातील भटक्या कुत्र्यांबाबतच्या बातम्या मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित होत आहेत. काही विदेशी माध्यमांनी या घटनांमुळे भारतातील प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
न्यायालयाने हेच अधोरेखित करत सांगितले, “या सतत घडणाऱ्या घटनांमुळे देशाची प्रतिमा परदेशात मलिन होत आहे. आपल्याला जबाबदारीने पावले उचलावी लागतील.”
सर्व मुख्य सचिवांची उपस्थिती अनिवार्य
३ नोव्हेंबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीसाठी सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. खंडपीठाने सांगितले की, “जर उपस्थित राहिले नाहीत, तर दंड आकारला जाईल किंवा सक्तीची कारवाई केली जाईल. आवश्यक असल्यास न्यायालय ऑडिटोरियममध्ये सुनावणी घेईल.” या आदेशानंतर राज्य प्रशासनात हालचाल सुरू झाली आहे. काही राज्यांनी तत्काळ अहवाल तयार करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना दिले आहेत.
देशातील आकडेवारी काय सांगते?
भारतात दरवर्षी अंदाजे १.५ कोटी stray कुत्री आहेत. प्रत्येक वर्षी २०,००० पेक्षा जास्त कुत्र्यांचे चावे लागून नागरिक जखमी होतात, तर २०० ते ३०० मृत्यू रेबीजमुळे होतात. या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की हा केवळ प्राणी कल्याणाचा नव्हे, तर सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षा विषय आहे.
काय उपाय सुचवले जात आहेत?
तज्ज्ञांच्या मते खालील उपाय तातडीने लागू करणे गरजेचे आहे –
प्रत्येक जिल्ह्यात Animal Birth Control केंद्रे उभारणे.
stray कुत्र्यांचे लसीकरण आणि निर्बीजकरण मोहीम गतीने राबवणे.
नागरिकांसाठी हेल्पलाइन आणि अॅपद्वारे तक्रार नोंदवण्याची सुविधा.
जनजागृती मोहिमेद्वारे जबाबदार पाळीव प्राणी संस्कृतीचा प्रचार.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या विषयावर निधी आणि तांत्रिक मदत उपलब्ध करून देणे.
नागरिकांची प्रतिक्रिया
सामाजिक माध्यमांवर नागरिकांनी या प्रकरणावर मिसळीत प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी न्यायालयाच्या कारवाईचे स्वागत केले, तर काहींनी प्राणीप्रेमींच्या बाजूने आपले मत व्यक्त केले. एक वापरकर्ता म्हणाला “लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारने काहीतरी ठोस करायलाच हवे.” तर दुसरा म्हणाला “stray कुत्र्यांना ठार मारण्याचा विचारही अमानुष आहे. योग्य उपाय म्हणजे निर्बीजकरण आणि काळजी.”
न्यायालयाचा उद्देश – समतोल आणि जबाबदारी
सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीद्वारे एक स्पष्ट संदेश दिला आहे “कुत्र्यांवर अन्याय नको, पण माणसांच्या जीवाशी खेळही नको.”
न्यायालयाने हे प्रकरण मानवी आणि प्राणी कल्याण दोन्ही दृष्टिकोनातून हाताळण्याचे ठरवले आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या राज्यांना कठोर दंडात्मक कारवाईचा इशारा देऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयाला राष्ट्रीय पातळीवरील प्राधान्य दिले आहे.
stray कुत्र्यांचा प्रश्न हा केवळ प्राण्यांचा किंवा प्रशासनाचा नाही, तर मानवी संवेदनांचा आणि सामाजिक जबाबदारीचा विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे आता राज्य सरकारांना जबाबदारीने काम करावं लागणार आहे.
३ नोव्हेंबरला होणाऱ्या सुनावणीनंतर देशातील या प्रश्नावर नव्या धोरणांचा पाया रचला जाण्याची शक्यता आहे. एकीकडे न्यायालयाचा ठाम इशारा आणि दुसरीकडे प्राणीप्रेमींची संवेदनशील भूमिका या दोघांच्या समतोलातूनच या समस्येचं समाधान निघू शकतं.
read also:https://ajinkyabharat.com/solapur/
