भारतीय दंड संहिता, भारतीय पुरावा कायदा
आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता हे तीन सुधारित फौजदारी कायदे
1 जुलैपासून म्हणजेच सोमवारपासून देशात लागू झाले आहेत.
Related News
ज्याची भीती होती, तेच घडलं! भारताच्या मालवाहू जहाजावर भीषण हल्ला; 1 भारतीय खलाशाचा मृत्यू
UNSC मध्ये भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाला मोठा पाठिंबा; V4 मधील चारही देश भारताच्या बाजूने
Asian Games 2026: भारताची दणक्यात सुरुवात! पोरींची कमाल, पहिल्याच दिवशी पदकांची बरसात
पार्थ पवारांच्या अडचणी वाढणार? मुंढवा जमीन प्रकरणात थेट आरोपी करण्याची मागणी
शिवसेना कुणाची? सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान आयोगाच्या भूमिकेवर मोठा प्रश्न
अखेर पाकिस्तानकडून भारताच्या ताकदीची कबुली! ‘दिल्लीच्या संरक्षण क्षमतेचा आम्ही सन्मान करतो’
भारत-न्यूझीलंड FTA ला मोठा पाठिंबा; संसदेत 93-29 मतांनी विधेयक मंजूर
शिवसेना चिन्हाच्या सुनावणीत शिंदे गटाचा ‘हुकूमी एक्का’; नीरज कौल यांनी थेट कार्यकर्त्यांच्या भावनेला घातला हात
उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का? ‘पक्षप्रमुख’ पदावर शिंदे गटाचा मोठा दावा; सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?
भारतावर पुन्हा मोठं संकट! महत्त्वाच्या तेलवाहिनीवर हल्ला; पेट्रोल-डिझेल महागण्याची शक्यता
अमेरिकेची दादागिरी संपणार? इराणची मोठी घोषणा; भारताला होणार थेट फायदा!
पहाटे 4 वाजेपर्यंत दिल्लीत खलबतं! अखेर इराणची घोषणापत्राला सहमती; भारताचं मोठं राजनैतिक यश
गेल्या वर्षी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आलं होत.
विधेयक मंजूर करताना दोन्ही सभागृहात मिळून
यावर फक्त पाच तास चर्चा झाली होती.
त्याचवेळी विरोधी बाकांवरील 140 हून अधिक खासदारांना संसदेतून निलंबित करण्यात आलं होतं.
देशाची न्यायव्यवस्था बदलणाऱ्या कायद्यांवर
संसदेत सखोल चर्चा होणं गरजेचं असल्याचं मत,
त्यावेळी विरोधकांसह अभ्यासकांनी मांडलं होतं.
देशात आजपासून (1 जुलै) हे नवे कायदे लागू झाले आहेत.
भाजपची सत्ता नसलेल्या अनेक राज्यांनी या कायद्याला विरोध केला आहे.
त्यावर राज्य सरकारांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत
त्यांच्या पद्धतीनं बदल करता येणार असल्याचं,
रविवारी केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.
सोमवारपासून भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973
आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 ची जागा भारतीय न्याय संहिता (BNS),
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS),
आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) यांनी घेतली आहे.
नव्या भारतीय न्याय संहितेत नवीन गुन्ह्यांचाही समावेश आहे.
लग्नाचे आश्वासन देऊन फसवणूक झाल्यास 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास हा त्यापैकी एक आहे.
तसंच वंश, जात, समुदाय किंवा लिंग याच्या आधारावर मॉब लिंचिंग झाल्यास
जन्मठेपेपर्यंतची तसंच सोनसाखळी किंवा पाकिट हिसकावणे
अशा गुन्ह्यांसाठी शिक्षा तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.
UAPA सारख्या दहशतवादविरोधी कायद्यांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.
देशभरातील 650 हून अधिक जिल्हा न्यायालयं आणि 16,000 पोलीस ठाण्यांना
1 जुलैच्या मध्यरात्री 12 वाजेपासून ही नवीन प्रणाली स्वीकारायची आहे.
त्यामुळं आता दखलपात्र गुन्हे CRPC च्या कलम 154 ऐवजी BNSS च्या कलम 173 अंतर्गत नोंदवले जातील.
Read also: https://ajinkyabharat.com/dharamveer-2-release-date-announced/
