8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर, फिटमेंट फॅक्टर 3.83 पर्यंत जाणार?
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित 8व्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) सध्या जोरदार चर्चा सुरू असून कर्मचारी संघटनांनी सरकारसमोर अनेक मोठ्या मागण्या ठेवल्या आहेत. विशेष म्हणजे, यावेळी “50% गॅरंटीड पेन्शन”, “3.83 फिटमेंट फॅक्टर” आणि “किमान वेतन 69 हजार रुपये” यांसारख्या मागण्यांमुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
सरकारी सूत्रांनुसार, 2027 पर्यंत आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल सादर होण्याची शक्यता असून विविध कर्मचारी संघटना, निवृत्तीवेतनधारक संघटना आणि संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचारी प्रतिनिधी आयोगाशी सातत्याने चर्चा करत आहेत. या चर्चांमध्ये पगारवाढ, निवृत्तीवेतन आणि महागाईशी सुसंगत वेतनरचना यावर विशेष भर दिला जात आहे.
‘50% गॅरंटीड पेन्शन’ची मोठी मागणी
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) अंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी गॅरंटीड पेन्शनची मागणी आता अधिक तीव्र झाली आहे. ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉईज फेडरेशन (AINPSEF) ने आठव्या वेतन आयोगाकडे सादर केलेल्या निवेदनात, निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे यासाठी शेवटच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या (DA) 50% इतकी हमीदार पेन्शन देण्याची मागणी केली आहे.
Related News
8th Pay Commission: 3 मोठे प्रस्ताव मंजूर झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 60% पर्यंत भरघोस पगारवाढ? जाणून घ्या संपूर्ण गणित
8वा वेतन आयोग 2026: 2.57 फिटमेंट फॅक्टरचा धक्का? किमान ₹69,000 पगाराचे स्वप्न धोक्यात
8th Pay Commission 2026: HRA 13,600 रुपयांपर्यंत वाढणार? केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 5 मोठे बदल
8th Pay Commission 2026: 20 महिन्यांची थकबाकी? केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात 93 लाख रुपये येणार का? मोठे गणित समोर
8th Pay Commission : लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी बंपर गिफ्ट! 53 लाखांपर्यंत थकबाकी मिळण्याची शक्यता
8th Pay Commission 2026: 3.5 Fitment Factor मुळे सरकारी तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक बॉम्ब ? कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर की वित्तीय संकट!
8th Pay Commission : 50 लाख कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! NPS रद्द करून OPS लागू होणार का?
“EPFO 3.0 मध्ये मोठा धमाका! UPI द्वारे PF काढण्याचा गेमचेंजर बदल, जाणून घ्या 5 महत्त्वाचे नियम”
‘मोठा दिलासा’! 8वा वेतन आयोग कधीपासून लागू होणार?
8th Pay Commission Latest News: 1 जानेवारी 2026 पासून लागू, पण वाढीव पगारासाठी करावी लागणार प्रतीक्षा
सध्या NPS ही बाजाराशी जोडलेली योजना असल्यामुळे निवृत्तीवेळी किती पेन्शन मिळेल याबाबत निश्चितता नसते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. अनेक कर्मचारी संघटनांनी OPS (Old Pension Scheme) पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली असली तरी केंद्र सरकारने UPS (Unified Pension Scheme) चा पर्याय पुढे आणला आहे. मात्र, कर्मचारी संघटनांना अजूनही निश्चित आणि सुरक्षित पेन्शन हवी आहे.
याशिवाय, निवृत्तीवेतनधारकाच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला मूळ वेतनाच्या सुमारे 30% इतके कौटुंबिक निवृत्तीवेतन देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
फिटमेंट फॅक्टरमध्ये मोठी वाढ होणार?
सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 ठेवण्यात आला होता. पण यावेळी कर्मचारी संघटनांनी 3.8 ते 3.83 फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. जर सरकारने ही मागणी मान्य केली तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होऊ शकते.
उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सध्याचा बेसिक पगार 18,000 रुपये असेल तर 3.83 फिटमेंट फॅक्टर लागू झाल्यास तो थेट 68,940 रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
किमान वेतन 69 हजार रुपयांपर्यंत?
आठव्या वेतन आयोगासमोर ठेवण्यात आलेल्या प्रस्तावांमध्ये किमान वेतन 65,000 ते 69,000 रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महागाई, घरभाडे, शिक्षण, आरोग्य आणि जीवनावश्यक खर्च झपाट्याने वाढत असल्यामुळे सध्याचे वेतन अपुरे पडत असल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे, महागाई निर्देशांकानुसार वेतन निश्चित करण्याची मागणीही यावेळी जोर धरताना दिसत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानाशी सुसंगत वेतनरचना असावी, अशी मागणी संघटनांकडून केली जात आहे.
वार्षिक वेतनवाढीतही सुधारणा अपेक्षित
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ मर्यादित स्वरूपात मिळते. पण आठव्या वेतन आयोगात ही वाढ किमान 5 ते 6 टक्के ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात सातत्याने वाढ होईल आणि महागाईचा परिणाम काही प्रमाणात कमी होईल, असे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
पदोन्नती प्रणालीत बदलाची मागणी
कर्मचाऱ्यांचा उत्साह आणि कामगिरी वाढवण्यासाठी पदोन्नती प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अनेक विभागांमध्ये वर्षानुवर्षे पदोन्नती न मिळाल्याने कर्मचारी नाराज असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे नवीन वेतन आयोगात “Performance Linked Promotion System” सारख्या सुधारणांचा विचार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कोणकोणत्या संघटनांनी मांडल्या मागण्या?
आठव्या वेतन आयोगासमोर NCJCM, महाराष्ट्र वृद्ध निवृत्तीवेतन संघटना, AIDEF आणि AINPSEF यांसारख्या संघटनांनी स्वतंत्र प्रस्ताव सादर केले आहेत. या संघटना केंद्र सरकारी कर्मचारी, संरक्षण विभागातील नागरी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे प्रतिनिधित्व करतात.
सरकारकडून या सर्व मागण्यांचा अभ्यास सुरू असून पुढील काही महिन्यांत आयोगाच्या प्राथमिक शिफारसी तयार होण्याची शक्यता आहे.
2027 पर्यंत लागू होणार?
सध्याच्या घडामोडी पाहता, 8वा वेतन आयोग 2027 पर्यंत आपला अंतिम अहवाल सरकारकडे सादर करू शकतो. त्यानंतर केंद्र सरकार या शिफारशी लागू करण्याबाबत निर्णय घेईल. जर आयोगाने कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्या तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये ऐतिहासिक वाढ होऊ शकते.
दरम्यान, देशभरातील लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष आता केंद्र सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
