8th Pay Commission : शिपायाच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता; CEO-मॅनेजरच्या कमाईशी होणार तुलना
8th Pay Commission : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. देशभरातील कर्मचारी संघटना, पेन्शनर्स संघटना आणि विविध कर्मचारी प्रतिनिधी आयोगासमोर आपल्या मागण्या मांडत आहेत. वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि फिटमेंट फॅक्टर याबाबत विविध मागण्या आयोगाकडे करण्यात येत आहेत. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशींकडे लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्सचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, 8th Pay Commissionनंतर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होऊ शकते, याबाबत विविध अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. विशेषतः ग्रुप-डी अर्थात लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन १८ हजार रुपये आहे, त्यांचे वेतन प्रस्तावित फिटमेंट फॅक्टरनुसार लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. मात्र, याबाबत अद्याप केंद्र सरकारकडून अंतिम आकडे जाहीर करण्यात आलेले नाहीत.
8th Pay Commission : शिपायाचे मूळ वेतन 18 हजार; पुढे किती होणार?
7 th Pay Commissionनुसार केंद्र सरकारी सेवेत लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन १८,००० रुपये आहे. आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर किती निश्चित केला जातो, यावर नवीन मूळ वेतन मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे.
Related News
काही अंदाजांनुसार १८ हजार रुपयांच्या मूळ वेतनावर २.५७ पट फिटमेंट फॅक्टर लागू केल्यास मूळ वेतन सुमारे ४६,२६० रुपये होऊ शकते. मात्र, हा केवळ गणितावर आधारित अंदाज आहे. आठव्या वेतन आयोगाने अद्याप असा फिटमेंट फॅक्टर निश्चित केलेला नाही.
याशिवाय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता आणि इतर लागू भत्ते मिळतात. त्यामुळे अंतिम वेतन हे केवळ मूळ वेतनाइतके मर्यादित राहणार नाही. मात्र, नवीन वेतनरचनेनंतर DA कशा पद्धतीने समायोजित केला जाईल, यावर प्रत्यक्ष हातात येणाऱ्या पगाराचा आकडा अवलंबून असेल.
3.83 फिटमेंट फॅक्टरची मागणी
8th Pay Commission समोर कर्मचारी संघटनांकडून विविध मागण्या करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याची आहे. काही कर्मचारी संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टर ३.८३ करण्याची मागणी केली आहे.
जर भविष्यात अशा प्रकारचा फिटमेंट फॅक्टर स्वीकारला गेला, तर सध्याच्या १८ हजार रुपयांच्या मूळ वेतनाच्या तुलनेत नवीन मूळ वेतन मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. मात्र, यामुळे थेट पगार किती होईल, हे सांगणे सध्या शक्य नाही. कारण फिटमेंट फॅक्टरसोबत DA, HRA आणि इतर भत्त्यांची रचना देखील महत्त्वाची ठरणार आहे.
त्यामुळे सोशल मीडिया किंवा काही वृत्तांमध्ये सांगितले जाणारे लाखो रुपयांचे पगाराचे आकडे अधिकृत समजणे योग्य ठरणार नाही.
CEO आणि मॅनेजरपेक्षा जास्त पगाराचा दावा कितपत खरा?
8th Pay Commissionच्या चर्चेदरम्यान सोशल मीडियावर सरकारी शिपायाचा पगार खासगी कंपनीतील CEO किंवा मॅनेजरच्या पगाराइतका किंवा त्यापेक्षा जास्त होईल, असे दावे केले जात आहेत. मात्र, हा दावा सध्या अधिकृत आकडेवारीवर आधारित नाही.
खासगी क्षेत्रातील CEO, मॅनेजर किंवा इतर पदावरील कर्मचाऱ्यांचे वेतन कंपनी, अनुभव, पद, शहर, उद्योग आणि कौशल्यांनुसार मोठ्या प्रमाणात बदलते. त्यामुळे सरकारी लेव्हल-1 कर्मचाऱ्याचा पगार एखाद्या खासगी कंपनीच्या CEO पेक्षा जास्त होईल, असा सार्वत्रिक निष्कर्ष काढता येणार नाही.
मात्र, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेत मोठी वाढ झाली आणि त्यासोबत भत्त्यांमध्येही सुधारणा झाली, तर लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांचे एकूण वेतन निश्चितच सध्याच्या तुलनेत लक्षणीय वाढू शकते.
DA आणि पेन्शनबाबतही महत्त्वाच्या मागण्या
8th Pay Commissionसमोर केवळ वेतनवाढीचीच मागणी नाही, तर महागाई भत्ता आणि पेन्शनसंदर्भातही विविध मागण्या मांडल्या जात आहेत. काही पेन्शनर्स संघटनांकडून DA/DR मध्ये वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महागाईचा वाढता प्रभाव लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनर्सना अधिक आर्थिक संरक्षण मिळावे, अशी मागणी आहे. तसेच DA आणि DR संदर्भातील विद्यमान पद्धतीत बदल करण्याची मागणीही काही संघटनांकडून केली जात आहे.
कुटुंबाच्या व्याख्येत बदलाची मागणी
सातव्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत आठव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित सुविधांमध्येही बदल करण्याची मागणी होत आहे. सध्याच्या कुटुंबाच्या गणनेत बदल करून पाच युनिटपर्यंत कुटुंबाचा विचार करावा, अशी मागणी काही कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.
यामध्ये आई-वडिलांचा समावेश करण्यासोबतच काही मागण्यांमध्ये सासू-सासऱ्यांचाही समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, या सर्व मागण्या सध्या आयोगासमोर चर्चेसाठी असून त्या अंतिम निर्णय झालेल्या आहेत, असे म्हणता येणार नाही.
अंतिम निर्णयाकडे लाखो कर्मचाऱ्यांचे लक्ष
आठवा वेतन आयोग कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनर्सच्या मागण्या, महागाई, आर्थिक परिस्थिती आणि सरकारच्या आर्थिक क्षमतेचा विचार करून आपल्या शिफारशी तयार करणार आहे. त्यानंतर सरकार या शिफारशींचा विचार करून अंतिम निर्णय घेईल.
त्यामुळे शिपायाचा पगार ४६,२६० रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक होईल, तसेच CEO किंवा मॅनेजरपेक्षा जास्त कमाई होईल, असे सध्या निश्चितपणे सांगता येणार नाही. फिटमेंट फॅक्टर, DA, HRA आणि इतर भत्त्यांबाबत सरकार व आयोगाचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतरच कर्मचाऱ्यांच्या नव्या वेतनाचे अचूक चित्र स्पष्ट होईल.
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतरच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात प्रत्यक्ष किती वाढ होणार, यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. त्यामुळे सध्या व्हायरल होत असलेल्या पगाराच्या आकड्यांकडे अंदाज म्हणूनच पाहणे महत्त्वाचे आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/paypal/
