8th Pay Commission: जुनी पेन्शन योजना, निवृत्तीचे वय 65 वर्षे… सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य होणार?
8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाच्या कामकाजाकडे देशभरातील सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे. वेतनवाढीसोबतच फिटमेंट फॅक्टर, जुनी पेन्शन योजना, निवृत्तीचे वय, सुट्ट्या, पदोन्नती, आरोग्य सुविधा आणि निवृत्तीनंतरचे लाभ यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कर्मचारी संघटना आयोगासमोर आपली बाजू मांडत आहेत. त्यामुळे आठवा वेतन आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नेमक्या कोणत्या शिफारशी करणार, याची उत्सुकता वाढली आहे.
आठव्या वेतन आयोगासमोर विविध कर्मचारी संघटना आणि प्रतिनिधींकडून आपल्या मागण्या मांडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉईज फेडरेशन (AINPSEF) अंतर्गत काम करणाऱ्या सरकारी शाळेतील शिक्षकांच्या संघटनेने काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. या मागण्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबरोबरच निवृत्तीचे वय 65 वर्षे करण्याची मागणीही करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
8व्या वेतन आयोगासमोर शिक्षक संघटनांची बाजू
8 व्या वेतन आयोग सध्या सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी आणि पेन्शनधारकांच्या प्रतिनिधींच्या सूचना आणि मागण्या जाणून घेत आहे. दिल्लीमध्ये आयोगाच्या सदस्यांकडून विविध कर्मचारी संघटनांशी चर्चा केली जात आहे. 7 ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या या चर्चांमध्ये 10 ऑगस्टपर्यंत कर्मचारी, पेन्शनर्स आणि त्यांच्या प्रतिनिधींना आपली मते मांडण्याची संधी असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
Related News
ॲसिडिटीचा त्रास वाढवणारे 7 पदार्थ; वेळीच सावध व्हा
श्रावण स्पेशल! साबुदाणा न भिजवताही बनवा मोकळी आणि दाणेदार खिचडी; जाणून घ्या झटपट ट्रिक
नाशिक-पुणे रेल्वेसाठी समृद्धी महामार्ग रोखला; सत्यजित तांबे ताब्यात, आंदोलन मात्र सुरूच!
Raj Thackeray : महामार्ग विकासासाठी की टक्केवारीसाठी? राज ठाकरेंची सरकारवर घणाघाती टीका
जमीन घ्यावी की फ्लॅट? प्रॉपर्टीमध्ये पैसा लावण्यापूर्वी जाणून घ्या कुठे मिळेल जास्त फायदा
Dark Chocolate खाल्ल्याने शरीराला मिळतात ‘हे’ 5 मोठे फायदे; पण अशी घ्या काळजी
SBI FD : 2 वर्षांची FD की 5 वर्षांची? कुठे मिळेल जास्त परतावा, पाहा संपूर्ण गणित
162 किमी ताशी वेगाने वारे! ‘डॉल्फिन’ चक्रीवादळाचा कहर; चीनमध्ये हाय अलर्ट, विमानसेवा रद्द
AINPSEFच्या माध्यमातून सरकारी शाळांमधील शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांकडे आयोगाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, दिल्ली MCD आणि NDMC शाळांसह केंद्रशासित प्रदेशांमधील सरकारी शाळांतील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचाही यामध्ये समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे.
शिक्षक संघटनांनी सर्व केंद्रीय सरकारी शिक्षकांना समान वेतन, भत्ते आणि सेवेशी संबंधित लाभ मिळावेत, अशी मागणी केली आहे. देशातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये राहणीमानाचा खर्च वेगवेगळा असला तरी शिक्षकांच्या वेतनाच्या रचनेत मोठी तफावत असू नये, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली आहे.
फिटमेंट फॅक्टरवरही कर्मचाऱ्यांचे लक्ष
8 व्या वेतन आयोगामध्ये फिटमेंट फॅक्टर हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा मानला जात आहे. फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे विद्यमान मूळ वेतनात वाढ होऊन नवीन वेतन निश्चित होऊ शकते. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आयोगाच्या अंतिम शिफारशींकडे लागले आहे.
मात्र, सध्या फिटमेंट फॅक्टर किती असणार किंवा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात नेमकी किती वाढ होणार, याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. कर्मचारी संघटना मात्र वेतन आणि भत्त्यांमध्ये समाधानकारक वाढ व्हावी, यासाठी आयोगासमोर आपली भूमिका मांडत आहेत.
8 व्या : जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी
शिक्षक संघटनांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक म्हणजे जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच OPS पुन्हा लागू करणे. 1 जानेवारी 2004 आणि त्यानंतर केंद्र सरकारच्या सेवेत दाखल झालेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली म्हणजेच NPS अंतर्गत आणण्यात आले.
यानंतर केंद्र सरकारने युनिफाईड पेन्शन स्कीम म्हणजेच UPS चा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, काही कर्मचारी संघटना अजूनही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करत आहेत.
शिक्षक संघटनांच्या मते, निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पेन्शनच्या नियमांमध्ये अधिक स्पष्टता आणि सुरक्षितता असावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवृत्तीचे वय 65 वर्षे करण्याची मागणी
8 व्या वेतन आयोगासमोर मांडण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय 65 वर्षे करण्याची मागणी देखील चर्चेत आली आहे. सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारी सेवांमध्ये निवृत्तीचे वय वेगवेगळे असू शकते.
शिक्षक संघटनांकडून निवृत्तीचे वय वाढवण्यामागे अनुभवी शिक्षकांची सेवा अधिक काळ उपलब्ध व्हावी, असा युक्तिवाद केला जात आहे. मात्र, ही सध्या कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. आयोग किंवा केंद्र सरकारने निवृत्तीचे वय 65 वर्षे करण्याचा अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
अधिक सुट्ट्या आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांसाठीही विशेष रजा
शिक्षक संघटनांनी कर्मचाऱ्यांना अधिक सुट्ट्या देण्याची मागणी केली आहे. विशेषतः पुरुष कर्मचाऱ्यांनाही नोकरीदरम्यान लहान मुलांची काळजी घेण्यासाठी आवश्यक रजा मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
काम आणि कुटुंब यामध्ये योग्य समतोल राखण्यासाठी अशा प्रकारच्या सुविधांची आवश्यकता असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. याशिवाय महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांनुसार आवश्यक रजा आणि सुविधा मिळाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कॅशलेस मेडिकल सुविधा आणि निवृत्तीनंतरचे फायदे
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. सध्याच्या आरोग्यसेवा आणि उपचारांचा वाढता खर्च लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा सहज उपलब्ध व्हाव्यात, अशी संघटनांची भूमिका आहे.
याशिवाय निवृत्तीनंतर मिळणारे फायदे, आरोग्य विमा, पेन्शनचे नियम आणि पदोन्नतीच्या प्रक्रियेत असलेल्या अडचणी दूर करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
अंतिम निर्णय कधी होणार?
8 व्या वेतन आयोग सध्या विविध कर्मचारी संघटना, अधिकारी, पेन्शनर्स आणि त्यांच्या प्रतिनिधींच्या मागण्या जाणून घेत आहे. त्यामुळे सध्या समोर येत असलेल्या मागण्या या कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या आहेत; त्या आयोगाने स्वीकारल्या आहेत असे नाही.
फिटमेंट फॅक्टर किती असेल, पगारात किती वाढ होईल, OPS लागू होणार का, निवृत्तीचे वय 65 वर्षे केले जाणार का आणि सुट्ट्यांमध्ये कोणते बदल होतील, याचा अंतिम निर्णय आयोगाच्या शिफारशी आणि त्यानंतर केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.
त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. सध्या कर्मचारी संघटनांनी आपल्या मागण्यांचा जोर वाढवला असून, आयोगाच्या अंतिम शिफारशींकडे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे.
