7 धक्कादायक टिप्पणी! सरन्यायाधीश Surya Kant यांची बेरोजगार तरुणांवर ‘झुरळं’ उपमा; कोर्टातील सुनावणीत खळबळ
समाजात ‘झुरळांसारखे’ तरुण? सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या वक्तव्याची देशभर चर्चा
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश Surya Kant यांनी केलेल्या एका तीव्र निरीक्षणामुळे देशभरात चर्चा रंगली आहे. बेरोजगार आणि व्यावसायिक स्थैर्य नसलेल्या काही तरुणांची तुलना “झुरळांशी” करत त्यांनी सोशल मीडिया, माध्यमं आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेवरही कठोर भाष्य केलं. या वक्तव्यानंतर न्यायव्यवस्था, बेरोजगारी आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या विषयांवर नव्याने वाद सुरू झाला आहे.
ही टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ अधिवक्ता पदनामासंदर्भातील एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान करण्यात आली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती Joymalya Bagchi यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू होती. याचिकाकर्त्या वकिलाने वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम मिळवण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
Related News
पार्थ पवारांवर शिंदे गटाच्या मंत्र्यांचा निशाणा; “तक्रार करण्याएवढा मोठा नेता नाही”, संजय शिरसाट यांचं खळबळजनक वक्तव्य
महागाईवर अभिनेत्री कुनिका संतापल्या! “लोक उपाशी झोपतायत, सरकार काय करतंय?”
“डार्लिंग, तुझ्यासाठी 2 पेपर फोडले”; विद्यार्थिनीला प्राध्यापकाची धक्कादायक मागणी, ऑडिओ क्लिप व्हायरल
मनोज जरांगे पुन्हा आक्रमक! मराठा आरक्षणासाठी दिल्लीकडे कूचचा थेट इशारा, फडणवीस सरकारवर गंभीर आरोप
धक्कादायक! NEET परीक्षा रद्द झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी घेतला टोकाचा निर्णय
व्यापाऱ्याला अंतिम इशारा? पुण्यात बिश्नोई गँगच्या नावाने थरारक फायरिंग
6 आत्म्यांच्या ताब्यात असल्याचा दावा, 67 एक्सॉर्सिझमनंतर तरुणीचा दुर्दैवी अंत
मोठा धक्का! सोन्याच्या दरात जबरदस्त घसरण, 10 ग्रॅमचा भाव थेट ₹1.58 लाखांवर
पेट्रोल-डिझेलचे दर लवकरच कमी होणार? भारताने केला मोठा करार
सिंधू पाणी करार निलंबित झाल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये वाढली घबराट, भारताचा आणखी एक मास्टरस्ट्रोक
भारताचा 1 मोठा निर्णय; नेपाळमध्ये खळबळ, बालेन शाह सरकार अडचणीत
“तुम्ही पात्र नाही” – न्यायालयाची कठोर टिप्पणी
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत म्हटलं की, वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम हे मिळवण्यासाठी लॉबिंग करण्याचं साधन नाही. ते गुणवत्तेच्या आधारे दिलं जातं. “एक वेळ संपूर्ण जग वरिष्ठ अधिवक्ता होण्यास पात्र असेल, पण किमान तुम्ही त्यासाठी पात्र नाही,” असे कठोर शब्द न्यायालयाने वापरले.
याचिकाकर्त्याच्या सोशल मीडिया पोस्ट्स आणि फेसबुकवरील भाषेवरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला. सरन्यायाधीशांनी म्हटलं की, काही व्यक्ती समाजात स्वतःची प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी माध्यमं, सोशल मीडिया किंवा RTI कार्यकर्त्यांचा वापर करून व्यवस्थेवर सतत टीका करत असतात.
“झुरळांसारखे तरुण” टिप्पणी नेमकी काय?
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी म्हटलं:
“समाजात असे काही झुरळांसारखे तरुण आहेत, ज्यांना रोजगार मिळत नाही किंवा व्यवसायात स्थान मिळत नाही. त्यातील काही स्वतःच माध्यमं बनतात, काही सोशल मीडियावर सक्रिय होतात, तर काही माहिती अधिकार कार्यकर्ते बनून सर्वांवर टीका करू लागतात.”
या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. काहींनी न्यायालयाच्या निरीक्षणाचं समर्थन केलं, तर अनेकांनी बेरोजगार तरुणांचा अपमान झाल्याची भावना व्यक्त केली.
वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम म्हणजे नेमकं काय?
भारतीय न्यायव्यवस्थेत वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior Advocate) हा दर्जा अत्यंत प्रतिष्ठेचा मानला जातो. सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय एखाद्या अनुभवी आणि उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या वकिलाला हा दर्जा प्रदान करतं. या दर्ज्यासाठी अनुभव, कायद्याचं सखोल ज्ञान, व्यावसायिक नैतिकता आणि न्यायालयातील योगदान यांचा विचार केला जातो.
मात्र या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, हा दर्जा “मिळवण्याचा प्रयत्न” करणं चुकीचं आहे. तो गुणवत्ता आणि प्रतिष्ठेवर आधारित असावा.
“परजीवी प्रवृत्ती”चा उल्लेख
खंडपीठाने आणखी एक गंभीर टिप्पणी करत म्हटलं की, “समाजात काही परजीवी प्रवृत्ती सक्रिय आहेत आणि त्या व्यवस्थेवर सतत हल्ला करत आहेत.” न्यायालयाने असा सवालही उपस्थित केला की, याचिकाकर्ता अशा लोकांशी हातमिळवणी करू इच्छितो का?
या निरीक्षणांमुळे न्यायालयाच्या भाषेवर आणि अभिव्यक्तीच्या शैलीवरही चर्चा सुरू झाली आहे.
वकिलांच्या पदव्यांवर प्रश्नचिन्ह
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वकिलांच्या पदव्यांच्या सत्यतेबाबतही गंभीर चिंता व्यक्त केली. “काळा कोट घालणाऱ्या अनेकांच्या पदव्यांच्या सत्यतेबाबत गंभीर शंका आहे. त्यांची सीबीआयमार्फत चौकशी होण्याची गरज आहे,” असं खंडपीठाने म्हटलं.
तसंच बार कौन्सिलवरही अप्रत्यक्ष टीका करत न्यायालयाने म्हटलं की, “बार कौन्सिल या प्रश्नावर कारवाई करणार नाही, कारण त्यांना मतांची गरज असते.”
सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया
सरन्यायाधीशांच्या या वक्तव्याचा व्हिडिओ आणि बातमी सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाली. अनेकांनी बेरोजगारीसारख्या गंभीर सामाजिक समस्येवर अशा प्रकारची तुलना करणं अयोग्य असल्याचं म्हटलं. तर काहींनी न्यायालयाच्या निरीक्षणामागचा उद्देश समजून घेण्याची गरज असल्याचं मत व्यक्त केलं.
विशेष म्हणजे, देशात वाढती बेरोजगारी, सोशल मीडिया अॅक्टिव्हिझम आणि RTI चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर हे वक्तव्य अधिक चर्चेत आलं आहे.
याचिकाकर्त्याने मागितली माफी
न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर संबंधित याचिकाकर्त्या वकिलाने अखेर माफी मागितली आणि याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली. त्यानंतर न्यायालयाने पुढील कार्यवाही नोंदवत सुनावणी संपवली.
read also : https://ajinkyabharat.com/explosive-teaser-launch-of-kap-bashi/
