भारतीय दंड संहिता, भारतीय पुरावा कायदा
आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता हे तीन सुधारित फौजदारी कायदे
1 जुलैपासून म्हणजेच सोमवारपासून देशात लागू झाले आहेत.
Related News
न्यायाधीशाच्या घरात चोरट्याने मारला डल्ला!
stray कुत्र्यांच्या वाढत्या घटनांवर न्यायालयाची तिखट प्रतिक्रिया
राज्यात राजकीय खळबळ! संजय राऊतांचा आरोप
सचिन सांघवी यौन शोषण आरोप: ‘स्त्री 2’ मधील ‘आज की रात’ कंपोजरला अटक
5 वर्षांपूर्वी हरवलेल्या तरुणाचा हत्याकांड: गटारातून सापडला मृतदेह, पोलिसांच्या तपासात मोठा खुलासा
अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण करते ,50 टक्के टॅरिफ
धनंजय मुंडे आणि प्रशासनाविरोधात करुणा शर्मांचे गंभीर आरोप
काश्मीर मुद्दा: रशियाची पाकिस्तानला पहिल्यांदाच खरी सुनावणी आणि 7 मुख्य परिणाम
सुप्रीम कोर्टाने रोकली तेलंगणा महिला पत्रकारांची पुनःहिरकावाची प्रक्रिया ,5 दिवसांनंतर जामिन मंजूर
आधी 60 कोटी रुपये द्या, मग परदेश दौऱ्यावर जायला परवानगी
मोदींचा ७५ वा वाढदिवस
भारत-पाक सामन्यावेळी देशविरोधी घोषणा, राणेंकडून करेक्ट कार्यक्रम, पोलिसांच्या बेड्या
गेल्या वर्षी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आलं होत.
विधेयक मंजूर करताना दोन्ही सभागृहात मिळून
यावर फक्त पाच तास चर्चा झाली होती.
त्याचवेळी विरोधी बाकांवरील 140 हून अधिक खासदारांना संसदेतून निलंबित करण्यात आलं होतं.
देशाची न्यायव्यवस्था बदलणाऱ्या कायद्यांवर
संसदेत सखोल चर्चा होणं गरजेचं असल्याचं मत,
त्यावेळी विरोधकांसह अभ्यासकांनी मांडलं होतं.
देशात आजपासून (1 जुलै) हे नवे कायदे लागू झाले आहेत.
भाजपची सत्ता नसलेल्या अनेक राज्यांनी या कायद्याला विरोध केला आहे.
त्यावर राज्य सरकारांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत
त्यांच्या पद्धतीनं बदल करता येणार असल्याचं,
रविवारी केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.
सोमवारपासून भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973
आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 ची जागा भारतीय न्याय संहिता (BNS),
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS),
आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) यांनी घेतली आहे.
नव्या भारतीय न्याय संहितेत नवीन गुन्ह्यांचाही समावेश आहे.
लग्नाचे आश्वासन देऊन फसवणूक झाल्यास 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास हा त्यापैकी एक आहे.
तसंच वंश, जात, समुदाय किंवा लिंग याच्या आधारावर मॉब लिंचिंग झाल्यास
जन्मठेपेपर्यंतची तसंच सोनसाखळी किंवा पाकिट हिसकावणे
अशा गुन्ह्यांसाठी शिक्षा तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.
UAPA सारख्या दहशतवादविरोधी कायद्यांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.
देशभरातील 650 हून अधिक जिल्हा न्यायालयं आणि 16,000 पोलीस ठाण्यांना
1 जुलैच्या मध्यरात्री 12 वाजेपासून ही नवीन प्रणाली स्वीकारायची आहे.
त्यामुळं आता दखलपात्र गुन्हे CRPC च्या कलम 154 ऐवजी BNSS च्या कलम 173 अंतर्गत नोंदवले जातील.
Read also: https://ajinkyabharat.com/dharamveer-2-release-date-announced/
