भारतीय दंड संहिता, भारतीय पुरावा कायदा
आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता हे तीन सुधारित फौजदारी कायदे
1 जुलैपासून म्हणजेच सोमवारपासून देशात लागू झाले आहेत.
Related News
भारत-पाक सामन्यावेळी देशविरोधी घोषणा, राणेंकडून करेक्ट कार्यक्रम, पोलिसांच्या बेड्या
भारतीय संघाची घोषणा, सचिन तेंडुलकरकडे कर्णधारपद! पठाण बंधू आणि युवराज सिंगचा समावेश
Kaveri Engine Project : फायटर जेटसाठी भारत स्वत:च इंजिन बनवू शकेल का? कुठपर्यंत पोहोचलं कावेरी इंजिन प्रोजेक्ट?
अकोला जिल्ह्यातील 5 ही विधानसभेत मतदान शांततेत पार पडलं…
Manoj Jarange : हिंदू खतरे में तर मग मराठ्यांचे काय?
विनय मोहन क्वात्रा यांची अमेरिकेतील भारताचे राजदूत म्हणून नियुक्ती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आषाढी एकादशीच्या मराठमोळ्या शुभेच्छा
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंना विराट कोहलीकडून खास शुभेच्छा
फॉर्ममध्ये असाल, तर तिन्ही फॉरमॅट खेळा-गंभीर
जबरदस्त फीचर्ससह रियलमी जीटी ६ लॉन्च
घटस्फोटीत मुस्लिम महिला पोटगीचा दावा करु शकते!
मराठा आरक्षणः सुनावणी तीन आठवडे लांबणीवर!
गेल्या वर्षी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आलं होत.
विधेयक मंजूर करताना दोन्ही सभागृहात मिळून
यावर फक्त पाच तास चर्चा झाली होती.
त्याचवेळी विरोधी बाकांवरील 140 हून अधिक खासदारांना संसदेतून निलंबित करण्यात आलं होतं.
देशाची न्यायव्यवस्था बदलणाऱ्या कायद्यांवर
संसदेत सखोल चर्चा होणं गरजेचं असल्याचं मत,
त्यावेळी विरोधकांसह अभ्यासकांनी मांडलं होतं.
देशात आजपासून (1 जुलै) हे नवे कायदे लागू झाले आहेत.
भाजपची सत्ता नसलेल्या अनेक राज्यांनी या कायद्याला विरोध केला आहे.
त्यावर राज्य सरकारांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत
त्यांच्या पद्धतीनं बदल करता येणार असल्याचं,
रविवारी केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.
सोमवारपासून भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973
आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 ची जागा भारतीय न्याय संहिता (BNS),
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS),
आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) यांनी घेतली आहे.
नव्या भारतीय न्याय संहितेत नवीन गुन्ह्यांचाही समावेश आहे.
लग्नाचे आश्वासन देऊन फसवणूक झाल्यास 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास हा त्यापैकी एक आहे.
तसंच वंश, जात, समुदाय किंवा लिंग याच्या आधारावर मॉब लिंचिंग झाल्यास
जन्मठेपेपर्यंतची तसंच सोनसाखळी किंवा पाकिट हिसकावणे
अशा गुन्ह्यांसाठी शिक्षा तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.
UAPA सारख्या दहशतवादविरोधी कायद्यांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.
देशभरातील 650 हून अधिक जिल्हा न्यायालयं आणि 16,000 पोलीस ठाण्यांना
1 जुलैच्या मध्यरात्री 12 वाजेपासून ही नवीन प्रणाली स्वीकारायची आहे.
त्यामुळं आता दखलपात्र गुन्हे CRPC च्या कलम 154 ऐवजी BNSS च्या कलम 173 अंतर्गत नोंदवले जातील.
Read also: https://ajinkyabharat.com/dharamveer-2-release-date-announced/
বাংলা
English
ગુજરાતી
हिन्दी
മലയാളം
मराठी
தமிழ்
తెలుగు
