अनधिकृत बाईक-टॅक्सीवर सरकारचा कडक निर्णय! महाराष्ट्रात डोमिसाईल प्रमाणपत्र सक्तीचे; जाणून घ्या 5 मोठे बदल
महाराष्ट्रातील बाईक-टॅक्सी व्यवसायावर परिणाम करणारी महत्त्वाची घोषणा राज्य सरकारने विधानसभेत केली आहे. राज्यात बाईक-टॅक्सी चालवण्यासाठी आता महाराष्ट्राचे डोमिसाईल (अधिवास) प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत ही माहिती देताना बेकायदेशीर प्रवासी वाहतुकीवर नियंत्रण, महिला सुरक्षेला प्राधान्य आणि स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हे या निर्णयामागील प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट केले.
या घोषणेमुळे विशेषतः मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर आणि इतर शहरी भागांमध्ये बाईक-टॅक्सी सेवा देणाऱ्या चालकांसह संबंधित कंपन्यांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो विद्यमान चालक, नव्याने व्यवसायात उतरू इच्छिणारे युवक आणि ऑनलाईन बाईक-टॅक्सी प्लॅटफॉर्मवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Related News
कोट्यवधींची नोकरी नाकारून DSP बनलेल्या अंकित कुमारचा प्रेरणादायी आणि थक्क करणारा संघर्ष ; 1 निर्णयाने बदललं आयुष्य!
तुकाराम मुंढे यांच्या FDA कारवाईला मोठा धक्का; गोरस भांडारचा 5 महत्त्वाच्या मुद्द्यांमध्ये दणदणीत विजय
AI च्या मदतीने ‘सरकटी लाश’ (मृतदेह) प्रकरणाचा तपास; अधिवेशनात मुख्यमंत्री पोलिसांवर संतापले , 50 हजारांचे बक्षीस
वयाच्या अवघ्या 38 व्या वर्षी शापूर जदरान यांचे निधन; सेहवाग-गंभीरलाही केले होते बाद
नवी मुंबईत भरधाव कारने 10 जणांना उडवलं; 2 ठार, 8 जखमी, चालक फरार ; भयंकर अपघात!
3 दिवसांनी घेतला रक्तरंजित बदला! फुटबॉल सामन्यातील वादातून तरुणाची निर्घृण हत्या, परिसरात प्रचंड तणाव
नाशिक गोदावरी नदीत नागराजाचा थरारक संघर्ष! Viral Video मधील 7 धक्कादायक अपडेट्स, रेड अलर्टमध्ये प्रशासन सतर्क
7 धक्कादायक दावे: ‘देऊळ बंद २’चा टीझर नाकारला, सिनेमा पाडण्यासाठी बैठका? प्रवीण तरडेंचा मोठा खुलासा
भारताच्या राष्ट्रपतींचे १५ शक्तिशाली GK प्रश्न: पगार, अधिकार, कलमे आणि स्पर्धा परीक्षेसाठी संपूर्ण माहिती
7 धक्कादायक सत्य! अभिनेत्री गीता कपूर यांना मुलाने दिला छळ, घर विकून पळाला; अखेर झाला दुर्दैवी अंत
24 तासांत 94% संपत्ती गमावली! FTX संस्थापक सॅम बँकमन-फ्राइडच्या पतनाची 10 धक्कादायक कारणे
11 महिन्यांच्या चिमुकलीच्या मृत्यूतील 5 धक्कादायक खुलासे; PM रिपोर्टने उघड केला हत्येचा थरार
विधानसभेत नेमके काय घडले?
या विषयावर विधानसभेत आमदार दिलीप लांडे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यांनी राज्यातील अनेक भागांमध्ये विनापरवाना बाईक-टॅक्सी सुरू असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. अनेक चालकांकडे वैध परवाना, आवश्यक कागदपत्रे किंवा पोलीस पडताळणी नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
विशेषतः महिला, विद्यार्थी आणि रात्री प्रवास करणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनत असल्याचे त्यांनी सभागृहात नमूद केले. त्यामुळे अशा चालकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली.
परिवहन मंत्र्यांची स्पष्ट भूमिका
या चर्चेला उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, राज्यात बेकायदेशीर प्रवासी वाहतूक सातत्याने वाढत आहे. परप्रांतातून काही व्यक्ती महाराष्ट्रात येऊन बाईक खरेदी करतात आणि कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय सुरू करतात.
अशा प्रकारामुळे केवळ वाहतूक नियमांचे उल्लंघन होत नाही, तर प्रवाशांच्या सुरक्षेचाही गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे आता महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तींनाच बाईक-टॅक्सी परवाना देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
डोमिसाईल प्रमाणपत्र का आवश्यक?
सरकारच्या भूमिकेनुसार डोमिसाईल प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यामागे अनेक कारणे आहेत.
- स्थानिक नागरिकांना रोजगारात प्राधान्य
- बेकायदेशीर वाहतुकीवर नियंत्रण
- चालकांची ओळख निश्चित करणे
- पोलीस पडताळणी अधिक प्रभावी करणे
- महिला सुरक्षेत सुधारणा
- गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या व्यक्तींवर नियंत्रण
- महसूल वाढविणे
सरकारचे म्हणणे आहे की, या उपाययोजनांमुळे प्रवासी वाहतूक अधिक सुरक्षित आणि नियमनबद्ध होईल.
महिला सुरक्षेवर भर
राज्य सरकारने महिला सुरक्षेचा मुद्दा या निर्णयाच्या केंद्रस्थानी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अनेक वेळा प्रवाशांना चालकाची संपूर्ण माहिती उपलब्ध नसते. काही प्रकरणांमध्ये खोटी कागदपत्रे वापरून वाहतूक व्यवसाय केल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत.
डोमिसाईल प्रमाणपत्र आणि इतर पडताळणी प्रक्रिया अनिवार्य झाल्यानंतर चालकांची माहिती शासनाकडे उपलब्ध राहील. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी किंवा गुन्ह्यांचा तपास जलद गतीने करता येईल, असा सरकारचा दावा आहे.
स्थानिक युवकांना मिळणार संधी
सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक युवकांना अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असे परिवहन विभागाचे मत आहे.
गेल्या काही वर्षांत ॲप-आधारित बाईक-टॅक्सी सेवांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. त्यामुळे हजारो युवक या क्षेत्रात रोजगार शोधत आहेत. स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य मिळाल्यास राज्यातील बेरोजगार युवकांना मोठा फायदा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
बेकायदेशीर वाहतुकीवर बसणार आळा
राज्यात अनेक ठिकाणी विनापरवाना बाईक-टॅक्सी सुरू असल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत. अशा वाहनांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे अपघात किंवा अन्य घटना घडल्यास प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो.
सरकारच्या नव्या धोरणामुळे अधिकृत परवानाधारक चालकांची संख्या वाढेल आणि अनधिकृत व्यवसायावर नियंत्रण मिळवणे सोपे होईल.
ऑनलाइन बाईक-टॅक्सी कंपन्यांवरही परिणाम
मुंबई, पुणे, ठाणे यांसारख्या शहरांमध्ये अनेक ॲप-आधारित कंपन्या बाईक-टॅक्सी सेवा पुरवत आहेत.
नवीन नियम लागू झाल्यानंतर चालकांची कागदपत्रे पुन्हा तपासावी लागू शकतात. काही चालकांना नवीन निकष पूर्ण करावे लागतील. त्यामुळे कंपन्यांनाही आपल्या नोंदणी प्रक्रियेत बदल करावे लागू शकतात.
सरकारला महसूल वाढीची अपेक्षा
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत सांगितले की, अधिकृत परवाना प्रणाली मजबूत झाल्यास शासनाच्या महसुलातही वाढ होईल.
सध्या अनेक चालक अधिकृत कर आणि परवाना प्रक्रियेपासून दूर राहून व्यवसाय करत असल्याचा आरोप करण्यात येतो. परवाना प्रक्रिया सक्तीची झाल्यानंतर शासनाला कर आणि शुल्काच्या माध्यमातून अतिरिक्त महसूल मिळू शकतो.
चालकांमध्ये संभ्रम
सरकारच्या घोषणेनंतर विद्यमान बाईक-टॅक्सी चालकांमध्ये काही प्रमाणात संभ्रमाचे वातावरण आहे.
ज्यांच्याकडे आधीपासून परवाने आहेत त्यांना नवीन नियम लागू होतील का? परप्रांतीय चालकांचे काय होणार? डोमिसाईल प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी किती मुदत दिली जाणार? याबाबत सरकारकडून अद्याप सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत.
पुढे काय?
राज्य सरकारने धोरणाची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र नियमावली प्रसिद्ध होणे आवश्यक आहे.
यामध्ये पुढील बाबी स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
- अर्ज प्रक्रिया
- आवश्यक कागदपत्रे
- डोमिसाईल पडताळणी
- विद्यमान चालकांसाठी संक्रमण कालावधी
- ऑनलाइन कंपन्यांसाठी नियम
- परवाना शुल्क
- दंडात्मक कारवाई
या नियमावलीनंतरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.महाराष्ट्र सरकारचा बाईक-टॅक्सी संदर्भातील हा निर्णय राज्याच्या वाहतूक व्यवस्थेत महत्त्वाचा बदल ठरू शकतो. डोमिसाईल प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यामागे स्थानिक रोजगार, महिला सुरक्षा, बेकायदेशीर वाहतुकीवर नियंत्रण आणि प्रशासन अधिक सक्षम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होणार, विद्यमान चालकांवर त्याचा नेमका काय परिणाम होणार आणि ऑनलाइन बाईक-टॅक्सी कंपन्या नवीन नियमांशी कशा जुळवून घेणार, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/sunita-ahuja-mentions-50-affairs-santapalya-shilpa-shindela-dilan-
