तुकाराम मुंढे यांचं जनतेकडून प्रचंड कौतुक, पण बदलीचीही कुजबुज; जरांगे म्हणाले- सरकारने त्या भानगडीत पडूच नये
मुंबई : राज्यातील भेसळखोरांविरोधात सुरू असलेल्या धडक कारवाईमुळे अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत त्यांनी राज्यभर छापेमारीची मोहीम राबवत संशयित भेसळीचा कोट्यवधी रुपयांचा साठा जप्त केला आहे. त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे अवैध व्यावसायिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून सर्वसामान्य नागरिकांकडून मात्र त्यांच्या कामाचे मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत आहे.
मात्र या कारवायांबरोबरच आता त्यांच्या संभाव्य बदलीच्या चर्चांनाही वेग आला आहे. प्रशासन आणि राजकीय वर्तुळात सुरू असलेल्या या चर्चांमुळे नव्या राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी यावर स्पष्ट भूमिका घेत सरकारला थेट इशारा दिला आहे.
Related News
14 जणांचा हृदयद्रावक मृत्यू! सोलापूरच्या माळशिरसमधील भीषण पिकअप अपघाताने महाराष्ट्र हादरला
7 धक्कादायक कारणे! तुकाराम मुंढेंच्या धडक कारवाईने जालन्यात ज्यूस-आईस्क्रीम दुकाने बंद; व्यापाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ
सकाळी की रात्री? आंघोळीची योग्य वेळ कोणती? 7 वैज्ञानिक फायदे जाणून घ्या
इंद्रायणी नदीत 10 हजारांहून अधिक मासे मृत्यूमुखी; धक्कादायक प्रकारामुळे वारकऱ्यांमध्ये भीती, प्रशासनासमोर मोठे आव्हान
7 अद्भुत प्राणी देतात पाऊस येण्याचा अचूक इशारा! विज्ञानाचा धक्कादायक खुलासा, 90% लोकांना माहितीच नाही
तिसऱ्या दिवशी रोहित पवारांची प्रकृती गंभीर! कुटुंबीय आंदोलनस्थळी भावूक; सरकारसमोर 7 मोठी आव्हाने
5 मोठ्या गोष्टी: ‘राज ठाकरे’ हे फक्त नाव नाही; तेजस्विनी पंडितची भावनिक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल
MSEDCL : 7 मोठे बदल! महावितरणाच्या दमदार कामामुळे पनवेलकरांना मोठा दिलासा
Mumbai Heat Alert 2026: 57 वर्षांचा विक्रम मोडला! मान्सून रखडल्याने मुंबईत रात्रीही वाढला उकाडा, जाणून घ्या 5 मोठी कारणे
Uddhav Thackeray Meeting: 9 पैकी 4 खासदार ‘मातोश्री’वर हजर, 5 ऑनलाईन; ‘ऑपरेशन टायगर’वर संजय राऊतांचा जोरदार पलटवार
Nagpur News : धक्कादायक! 11 वर्षीय मल्हारचा खेळता खेळता दुर्दैवी मृत्यू; बंद खोलीचं दार उघडताच कुटुंबीयांना बसला जबर धक्का
5 धक्कादायक खुलासे! बीडमध्ये अल्पवयीन विवाहितेचा नियमबाह्य गर्भपात? अतिरक्तस्रावानंतर तरुणी बेपत्ता, प्रशासनात खळबळ
भेसळखोरांविरोधात धडक मोहीम
अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाची जबाबदारी स्वीकारताच तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर तपास मोहीम सुरू केली. दूध, तेल, मसाले, मिठाई, खाद्यतेल, औषधे तसेच इतर अन्नपदार्थांमधील भेसळीवर कठोर कारवाई करण्यात आली. अनेक जिल्ह्यांमध्ये छापे टाकून संशयित माल जप्त करण्यात आला.
यावेळी मुंढे यांनी गंभीर स्वरूपाच्या भेसळीच्या प्रकरणांमध्ये आवश्यक असल्यास महाराष्ट्र संघटित गुन्हे नियंत्रण कायदा (मकोका) लागू करण्याचाही इशारा दिला. त्यामुळे भेसळ करणाऱ्या रॅकेटमध्ये मोठी खळबळ उडाली.
आरोग्याशी थेट संबंधित गुन्ह्यांमध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला आहे.
25 वेळा बदलीचा इतिहास
तुकाराम मुंढे हे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेले आयएएस अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. कठोर, पारदर्शक आणि नियमांनुसार प्रशासन चालवण्याच्या भूमिकेमुळे त्यांच्या कारकिर्दीत आतापर्यंत तब्बल 25 वेळा बदली झाल्याची चर्चा आहे.
त्यांनी ज्या-ज्या ठिकाणी काम केले, तेथे भ्रष्टाचार, बेकायदेशीर कामकाज आणि शिस्तभंगाविरोधात कठोर भूमिका घेतल्यामुळे अनेकदा वाद निर्माण झाले. त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक नियुक्तीनंतर आणि बदलीनंतर राजकीय चर्चांना उधाण येत असते.
बदलीच्या चर्चांवर जरांगेंची प्रतिक्रिया
तुकाराम मुंढे यांच्या संभाव्य बदलीबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर मनोज जरांगे पाटील यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
त्यांनी म्हटले की, राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी मुंढे कठोर कारवाई करत आहेत. अन्नातील भेसळ रोखली गेल्यास लाखो लोकांचे आरोग्य सुरक्षित राहील. तसेच दुधातील भेसळ कमी झाल्यास प्रामाणिक शेतकऱ्यांना त्यांच्या शुद्ध दुधाचा योग्य मोबदला मिळण्यास मदत होईल.यामुळे सरकारने त्यांच्या कामात कोणताही अडथळा आणू नये आणि बदलीचा विचारही करू नये, असे जरांगे यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
“सरकारने त्या भानगडीत पडू नये”
मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला इशारा देताना म्हटले की, जर तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीचा निर्णय घेतला गेला तर त्याविरोधात भूमिका घ्यावी लागेल.त्यांच्या मते, जनहितासाठी काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण मिळायला हवे. अशा अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव येऊ नये आणि त्यांना स्वतंत्रपणे काम करण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे.
शेतकरी प्रश्नांवरही सरकारला सुनावले
यावेळी जरांगे पाटील यांनी शेतकरी प्रश्नांवरही भाष्य केले. त्यांनी आमदार रोहित पवार यांच्या आंदोलनाचा उल्लेख करत, शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी त्यांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले.मात्र या भेटीला कोणताही राजकीय रंग देऊ नये, असे स्पष्ट करत त्यांनी राज्य सरकारने केवळ कर्जमाफी नव्हे, तर शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली.
जनतेमध्ये मुंढेंबद्दल सकारात्मक वातावरण
अन्नातील भेसळ, बनावट औषधे आणि निकृष्ट दर्जाच्या खाद्यपदार्थांविरोधात सुरू असलेल्या कारवायांमुळे नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. सोशल मीडियावरही अनेकांनी तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीचे कौतुक केले असून कठोर कारवाई कायम ठेवण्याची मागणी होत आहे.दरम्यान, त्यांच्या बदलीच्या चर्चांना सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही. त्यामुळे या चर्चांमध्ये कितपत तथ्य आहे, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
भेसळमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने सुरू असलेल्या मोहिमेमुळे अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे पुन्हा एकदा राज्याच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. अन्नपदार्थ आणि औषधांमधील भेसळ रोखण्यासाठी त्यांनी हाती घेतलेल्या धडक कारवायांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे, तर भेसळखोरांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेल्या या कारवायांचे अनेक स्तरांतून स्वागत होत असून, प्रशासनातील कठोर आणि पारदर्शक अधिकाऱ्याची प्रतिमा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
मात्र, त्यांच्या संभाव्य बदलीच्या चर्चांमुळे राजकीय वातावरणही तापू लागले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी उघडपणे तुकाराम मुंढे यांच्या कामाचे समर्थन करत सरकारला त्यांच्या बदलीचा विचार न करण्याचा इशारा दिला आहे. जनहितासाठी काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठबळ मिळाले पाहिजे, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे या विषयाला केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर राजकीय परिमाणही प्राप्त झाले आहे.
दुसरीकडे, राज्य सरकारकडून तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या चर्चा या केवळ तर्क-वितर्कांच्या पातळीवर आहेत. तरीही, मुंढे यांच्या कारवाईमुळे भेसळविरोधी मोहिमेला मिळालेला वेग कायम राहणार का, तसेच सरकार त्यांच्या कार्यपद्धतीवर विश्वास दाखवून त्यांना पुढेही संधी देणार का, याकडे नागरिक, शेतकरी आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. आगामी काळात सरकारची भूमिका आणि प्रशासनाचे पुढील निर्णय या संपूर्ण प्रकरणाची दिशा ठरवतील.
