सुभाष चंद्रा यांच्या कर्ज सेटलमेंटला LIC, HDFC बँक आणि युनियन बँकेचा विरोध; NCLATमध्ये अपीलाची तयारी
22 हजार कोटींच्या दाव्याच्या तुलनेत वैयक्तिक हमीदाराकडून केवळ 6.25 कोटींची वसुली; NCLTच्या निर्णयावर वित्तीय संस्थांचे गंभीर आक्षेप
उद्योगपती सुभाष चंद्रा यांच्याशी संबंधित तब्बल 22 हजार कोटी रुपयांच्या कर्ज प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे. एस्सेल ग्रुपशी संबंधित कंपन्यांच्या कर्जाच्या सेटलमेंटला दिल्लीतील नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) यांनी मंजुरी दिल्यानंतर या निर्णयावर काही प्रमुख बँका आणि वित्तीय संस्थांनी आक्षेप घेतला आहे. या संस्थांनी आता नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) मध्ये दाद मागण्याची तयारी सुरू केली आहे.
सुभाष चंद्रा यांच्याकडून सादर करण्यात आलेल्या परतफेड योजनेला मंगळवारी NCLTने मंजुरी दिली. मात्र, मंजूर झालेल्या सेटलमेंटमधून कर्जदार संस्थांना मिळणारी रक्कम आणि एकूण कर्जाचा दावा यामधील मोठ्या फरकामुळे वित्तीय क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे.
22 हजार कोटींचे कर्ज, मात्र वैयक्तिक हमीदाराकडून फक्त 6.25 कोटी
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 22,006 कोटी रुपयांच्या एकूण दाव्याच्या तुलनेत सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक हमीदाराच्या भूमिकेतून केवळ 6.25 कोटी रुपयांची वसुली होणार आहे.
Related News
मराठा आंदोलनाला जाताना काळाचा घाला; बीडच्या आंदोलकाचा हृदयविकाराच्या धक्क्याने मृत्यू
कल्याणमध्ये मद्यधुंद टँकर चालकाचा धुमाकूळ; 2 रिक्षांसह 7-8 दुचाकींना धडक
Kia चा मोठा गेमप्लॅन! भारतात येणार 2 नव्या दमदार SUV; Alcazar-Safariला देणार टक्कर
नेपाळच्या पुरात माणुसकीला काळिमा; बँकेची तिजोरी सापडताच 29 जणांनी केली लूट
मोठी बातमी! शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून 10 प्रवक्त्यांची नवी टीम जाहीर
Ather KONARC ई-स्कूटर लाँच; 200 किमी रेंज, मेटल बॉडी अन् भन्नाट फीचर्स!
भेंडीची भाजी खाण्यापूर्वी ‘या’ 5 गोष्टी नक्की जाणून घ्या; काहींसाठी ठरू शकते त्रासदायक!
इंदोरीकर महाराजांच्या लेकीची पहिली मंगळागौर थाटात; नऊवारीतील ज्ञानेश्वरीचा मराठमोळा अंदाज चर्चेत
एअरपोर्टवर अमित शाह अन् एकनाथ शिंदेंची भेट; बंद दाराआड 10 मिनिटे चर्चा, राजकीय चर्चांना उधाण!
Mohan Bhagwat : आज रात्री मॅडिसन स्क्वेअरवरून मोहन भागवत साधणार भारतीय समुदायाशी संवाद
सोन्याचा भाव धडाम! 10 ग्रॅम सोनं तब्बल ₹2,300 ने स्वस्त; चांदीतही मोठी घसरण
मोठी बातमी! मराठा आंदोलन पुन्हा पेटलं; सोलापुरात मंत्र्यांची गाडी अडवली
एस्सेल ग्रुपशी संबंधित कंपन्यांवर मोठ्या प्रमाणात कर्ज असल्याचे या प्रकरणात समोर आले आहे. या कर्जासाठी उद्योगपती सुभाष चंद्रा यांनी वैयक्तिक हमीदार म्हणून जबाबदारी स्वीकारली होती. मंजूर झालेल्या सेटलमेंट योजनेनुसार मुख्य कर्जदारांकडून सुमारे 1,494 कोटी रुपये वसूल होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, वैयक्तिक हमीदार म्हणून सुभाष चंद्रा यांच्याकडून मिळणारी रक्कम केवळ 6.25 कोटी रुपये असल्याने काही कर्जदार संस्थांनी या योजनेच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
HDFC बँकेचा सेटलमेंटला विरोध
या सेटलमेंटला विरोध करणाऱ्या प्रमुख संस्थांमध्ये HDFC बँकेचा समावेश आहे. बँकेने या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले असल्याचे स्पष्ट केले आहे. NCLTच्या निर्णयानंतर आता या प्रकरणात पुढील कायदेशीर पर्यायांचा विचार HDFC बँकेकडून केला जात आहे.
बँकेकडून NCLATमध्ये अपील दाखल करण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे NCLTच्या निर्णयाविरोधात आता हे प्रकरण अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर जाण्याची शक्यता आहे.
युनियन बँकही NCLATमध्ये जाणार
HDFC बँकेनंतर युनियन बँक ऑफ इंडियानेही या सेटलमेंटला विरोध केला आहे. बँकेने NCLATमध्ये अपील करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कर्जदार संस्थांच्या दाव्याच्या तुलनेत सेटलमेंटमधून मिळणाऱ्या रकमेतील मोठी तफावत हा या विरोधामागील प्रमुख मुद्दा मानला जात आहे. त्यामुळे युनियन बँकेच्या भूमिकेमुळे या प्रकरणाला आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
LIC हाउसिंग फायनान्सकडूनही कायदेशीर लढाईची तयारी
LIC हाउसिंग फायनान्स (LICHFL) नेदेखील NCLTच्या निर्णयाविरोधात NCLATमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणात आवश्यक ते कायदेशीर पर्याय वापरण्याची तयारी कंपनीकडून केली जात आहे.
याशिवाय, या प्रकरणात नॅशनल हाउसिंग बँकेकडे (NHB) हस्तक्षेपाची मागणी करण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ NCLATपुरतेच हे प्रकरण मर्यादित न राहता संबंधित नियामक आणि वित्तीय संस्थांमध्येही याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
कोणत्या संस्थांचा विरोध?
सुभाष चंद्रा यांच्याशी संबंधित या कर्ज सेटलमेंटला विरोध करणाऱ्या प्रमुख संस्थांमध्ये LIC हाउसिंग फायनान्स, HDFC बँक, अॅक्सिस बँक, कॅनरा बँक, RBL बँक आणि युनियन बँक यांचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे.
या संस्थांच्या आक्षेपांचा केंद्रबिंदू म्हणजे कर्जाच्या दाव्याच्या तुलनेत परत मिळणारी रक्कम. विशेषतः वैयक्तिक हमीदाराकडून केवळ 6.25 कोटी रुपये मिळणार असल्याने कर्जदार संस्थांच्या हिताचे पुरेसे संरक्षण होते का, हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
NCLATच्या निर्णयाकडे लक्ष
NCLTने सेटलमेंट योजनेला मंजुरी दिल्यानंतर आता या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी संबंधित संस्था NCLATमध्ये जाणार आहेत. त्यामुळे पुढील सुनावणीत NCLAT या सेटलमेंटच्या कायदेशीर आणि आर्थिक बाबींचा कसा विचार करते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विशेषतः 22,006 कोटी रुपयांच्या दाव्याच्या तुलनेत केवळ 6.25 कोटी रुपयांची वैयक्तिक हमीदाराकडून वसुली हा मुद्दा या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे.
कर्जदार संस्थांनी घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे सुभाष चंद्रा यांच्याशी संबंधित कर्ज प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. NCLATमध्ये होणाऱ्या सुनावणीत सेटलमेंट कायम राहते की त्यात काही बदल होतो, याकडे बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, NCLATचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत या सेटलमेंटची कायदेशीर स्थिती आणि कर्जदार संस्थांना प्रत्यक्षात किती रक्कम मिळणार, याबाबतचे चित्र अधिक स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/10-2/
