राज्यातील शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पेपरफुटी प्रकरणामुळे महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे. परीक्षा होण्यास अवघे 24 तास शिल्लक असताना प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे समोर आल्यानंतर 28 जून रोजी होणारी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या घटनेमुळे राज्यभरातील सुमारे सात लाख उमेदवारांच्या मेहनतीवर पाणी फिरले असून सरकारवर विरोधकांकडून आणि विविध शिक्षक संघटनांकडून तीव्र टीका होत आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. पेपरफुटी हा केवळ गैरव्यवहार नसून संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार असल्याचे सांगत या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार आणि आरोपींवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सविस्तर चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पेपरफुटीवर सरकारचा ‘झिरो टॉलरन्स’ संदेश
राज्य सरकारचे भ्रष्टाचाराविरोधातील धोरण स्पष्ट असून अशा प्रकारांना कोणतीही माफी दिली जाणार नाही, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, पेपरफुटीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ केला जातो. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांकडे केवळ आर्थिक गैरव्यवहार म्हणून पाहता येणार नाही. या प्रकारामागे संघटित टोळी कार्यरत असल्याची शक्यता लक्षात घेऊन कठोर कायद्यांतर्गत कारवाई करणे आवश्यक आहे.
Related News
शिंदे म्हणाले की, “राज्यात भ्रष्टाचाराविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवले जात आहे. पेपरफुटी करणाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घातले जाणार नाही. दोषी कोणत्याही पदावर असो किंवा प्रभावशाली व्यक्ती असो, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.”
मुख्यमंत्र्यांशी होणार सविस्तर चर्चा
या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधारांवर मकोका लागू करण्याबाबत आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सविस्तर चर्चा करणार असल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले. तपास यंत्रणांना कोणत्याही दबावाशिवाय निष्पक्ष चौकशी करण्याचे निर्देश दिले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पेपरफुटीच्या घटनांवर कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी कठोर शिक्षा आणि मजबूत यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
पोलिसांची तातडीची कारवाई
या प्रकरणात पोलिसांनी मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे तातडीने छापेमारी केली. त्यामुळे पेपरफुटीचा मोठा गैरप्रकार वेळेत उघडकीस आला. अधिकाऱ्यांच्या या तत्परतेमुळे लाखो उमेदवारांचे भवितव्य आणखी मोठ्या संकटातून वाचल्याचे शिंदे यांनी नमूद केले.
सध्या तपास यंत्रणा प्रश्नपत्रिका फुटण्यामागील संपूर्ण रॅकेटचा शोध घेत असून यामध्ये आणखी काही आरोपींचा सहभाग आहे का, याचाही तपास सुरू आहे.
परीक्षा पुन्हा होणार
TET परीक्षेसाठी अनेक उमेदवारांनी अनेक महिने तयारी केली होती. परीक्षा रद्द झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्याचे वातावरण आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांनी कोणतीही चिंता करू नये, असे आवाहन करत एकनाथ शिंदे यांनी परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने नव्या तारखांना घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
“प्रामाणिक उमेदवारांच्या हक्कावर कुठलीही गदा येऊ दिली जाणार नाही. सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळेल आणि परीक्षा सुरक्षित वातावरणात पार पडेल,” असे त्यांनी सांगितले.
शिक्षण व्यवस्था भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचा निर्धार
महायुती सरकारचे उद्दिष्ट राज्यातील शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम, गुणवत्तापूर्ण आणि भ्रष्टाचारमुक्त बनवणे असल्याचेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले. भरती प्रक्रिया, परीक्षा आणि निकाल यामध्ये पूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पेपरफुटीसारख्या घटनांमुळे केवळ विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत नाही, तर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वासही कमी होतो. त्यामुळे भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी तांत्रिक आणि प्रशासकीय उपाययोजनांवर भर दिला जाणार असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले.
विरोधकांचा सरकारवर निशाणा
दरम्यान, या प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. अनेक नेत्यांनी परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
शिक्षक आमदार जयंत आंसगावकर यांनी या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून शिक्षणमंत्र्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
त्यांच्या मते, लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरले असून सरकार मात्र राजकीय घडामोडींमध्ये व्यस्त आहे. अशा गंभीर घटनांमुळे विद्यार्थ्यांचा शासनावरील विश्वास कमी होत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
सात लाख उमेदवारांचे नुकसान
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून सुमारे सात लाख उमेदवार TET परीक्षेला बसणार होते. अनेकांनी नोकरीच्या आशेने महिनोनमहिने अभ्यास केला होता. परीक्षा केंद्रांपर्यंत जाण्यासाठी प्रवास, निवास आणि इतर खर्चही अनेकांनी केला होता.
परीक्षा अचानक रद्द झाल्यामुळे उमेदवारांना मानसिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक फटका बसला आहे. सोशल मीडियावरही अनेक विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त करत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
तपासाकडे सर्वांचे लक्ष
आता या प्रकरणात पोलिसांच्या तपासातून नेमके किती मोठे रॅकेट उघडकीस येते, कोणत्या स्तरावरील व्यक्तींचा सहभाग समोर येतो आणि मकोका लागू करण्याबाबत सरकार अंतिम निर्णय घेते का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, सरकारने निष्पक्ष चौकशीचे आश्वासन दिले असून दोषींना कोणतीही सवलत दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित हा विषय असल्याने या प्रकरणातील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
