गडचिरोलीत ‘फॉरेस्ट स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’ उभारण्याची मागणी; खाणीऐवजी जंगलाधारित उद्योगांना प्राधान्य द्या
शेतकरी कामगार पक्षाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन; बांबू, तेंदू, वनौषधी आणि मत्स्यपालनातून रोजगारनिर्मितीचा प्रस्ताव
गडचिरोली : जिल्ह्यातील पारंपरिक जंगलांची तोड करून लोहखनिजांच्या खाणी उभारण्याऐवजी पर्यावरणपूरक आणि जंगलावर आधारित उद्योग सुरू करून शाश्वत विकास साधावा, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाने केली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात ‘एफसेज’ (FSEZ – Forest Special Economic Zone) अर्थात वनविशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करून स्थानिक संसाधनांवर आधारित उद्योगांना चालना द्यावी, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके-विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष भाई रामदास जराते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाची संस्कृती, पारंपरिक जीवनपद्धती आणि जंगलाशी असलेले नाते जपून विकास साधता येऊ शकतो. त्यासाठी केवळ खाणकाम आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या उत्खननावर अवलंबून न राहता वनउत्पादनांवर आधारित उद्योग उभारण्याची गरज असल्याचे जराते यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
खाणकामाच्या विकासाला स्थानिकांचा विरोध
गडचिरोली हा महाराष्ट्रातील प्रमुख जंगलव्याप्त आणि आदिवासीबहुल जिल्हा असून, तो भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीअंतर्गत येतो. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर सामुदायिक वनहक्क मान्य झालेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर खासगी कंपन्यांना खाणकामासाठी जमिनी आणि जंगलांचे पट्टे दिल्यामुळे आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक हक्कांवर, संस्कृतीवर आणि धार्मिक श्रद्धांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
Related News
गडचिरोलीत वैद्यकीय कौशल्याची कमाल! आपत्कालीन सिझेरियनमध्येही माता वेदनामुक्त
DA Hike 2026 : दिवाळीपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठं गिफ्ट! महागाई भत्त्यात 3% वाढ
“मी प्रस्थापित गिळलाय!” रविराज साबळेंचा हुंकार; 20 हजारांहून अधिक मतांनी वेधलं लक्ष
ना रस्ता, ना पूल; पाण्यावर 40.74 किमी धावली बाईक! झांग शुए यांचा थक्क करणारा विश्वविक्रम
महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळावर शरद पवारांचा मोठा निर्णय! 85 व्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाणार
स्पेनमध्ये भीषण रेल्वे दुर्घटना! 2 हायस्पीड ट्रेनची धडक; 50 जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त
दिवाळीआधी भूमी पेडणेकरचं महाकाल दर्शन! 3 खास गोष्टींनी वेधलं चाहत्यांचं लक्ष
नव्या कारचा आनंद क्षणात मावळला! 24 तासांत गाडीवर ओरखडे, शेजाऱ्यांवर संशय
भारत- अमेरिका १० वर्षांची ‘पॉवरफुल’ संरक्षण भागीदारी; लष्करी तंत्रज्ञान आणि गुप्त माहितीवर महत्त्वाची चर्चा
स्मृती मानधनाला मोठा धक्का! ICC क्रमवारीत अव्वल स्थान गमावले; हरमनप्रीतला गुडन्यूज
प्रदीप पूर्णेकर प्रकरण पेटलं! नरेश म्हस्केंचा ठाकरे गटाला थेट इशारा; म्हणाले, “ठाण्यातून परत जाणार नाही!”
नागपूरला 2 भूकंपाचे धक्के! 15 मिनिटांत जमीन हादरली, नागरिकांमध्ये मोठी खळबळ
जंगल हे आदिवासी समाजाच्या उपजीविकेचे प्रमुख साधन असून, त्यावर त्यांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक परंपरा अवलंबून आहेत. त्यामुळे जंगलांचे नुकसान करणाऱ्या विकासाच्या प्रारूपाला जिल्ह्यातील अनेक पारंपरिक ग्रामसभा, आदिवासी संघटना आणि स्थानिक नागरिकांकडून विरोध होत असल्याचे जराते यांनी म्हटले आहे.
शासनाने जंगलतोड करून आणि खाणी खोदून रोजगारनिर्मिती करण्याच्या दृष्टिकोनाचा पुनर्विचार करावा. विकासाच्या नावाखाली स्थानिक समाजाचे पारंपरिक जीवन आणि पर्यावरण धोक्यात येणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
काय आहे एफसेज (FSEZ) संकल्पना?
एफसेज म्हणजे ‘फॉरेस्ट स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’ अर्थात वनविशेष आर्थिक क्षेत्र. गडचिरोली जिल्ह्यातील वनसंपत्तीचे संवर्धन करत तिच्यावर आधारित मूल्यवर्धित उद्योग उभारणे, हा या प्रस्तावामागील प्रमुख उद्देश आहे. जंगलातून उपलब्ध होणाऱ्या बांबू, तेंदूपत्ता, वनौषधी, मध, फळे आणि इतर वनउत्पादनांवर प्रक्रिया करून स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण करता येऊ शकतात.
या संकल्पनेनुसार जिल्ह्यातील पारंपरिक ग्रामसभांना सोबत घेऊन उद्योगांचे नियोजन करण्यात यावे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी आमंत्रित करून स्थानिक संसाधनांवर आधारित प्रक्रिया उद्योग उभारण्यास प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी जराते यांनी केली आहे.
मात्र, अशा विशेष आर्थिक क्षेत्राची स्थापना करण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय, कायदेशीर तरतुदी, पर्यावरणीय निकष आणि स्थानिक समुदायांच्या हक्कांचे संरक्षण याबाबत शासनाने स्वतंत्रपणे स्पष्ट धोरण आखणे आवश्यक ठरेल.
बांबू, तेंदूपासून वनौषधी उद्योगांपर्यंत संधी
गडचिरोली जिल्ह्यात वनसंपत्तीवर आधारित अनेक उद्योग विकसित करण्याची क्षमता असल्याचे जराते यांनी नमूद केले आहे. योग्य प्रक्रिया, साठवणूक, पॅकेजिंग आणि बाजारपेठेची जोड मिळाल्यास स्थानिक वनउत्पादनांना अधिक मूल्य मिळू शकते. यासाठी पुढील उद्योगांना चालना देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे.
- बांबू प्रक्रिया उद्योग : बांबूपासून फर्निचर, हस्तकला वस्तू, बांधकाम साहित्य आणि इतर मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करणे.
- तेंदूपत्ता प्रक्रिया : तेंदूपत्त्याचे संकलन, हाताळणी आणि संबंधित उत्पादनसाखळी विकसित करून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे.
- वनौषधी क्लस्टर : पारंपरिक वनौषधींचे शाश्वत संकलन, प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन करण्यासाठी उद्योगसमूह उभारणे.
- लाकूड मूल्यवर्धन : कायदेशीर आणि शाश्वत पद्धतीने उपलब्ध होणाऱ्या लाकडावर प्रक्रिया करून अधिक मूल्याची उत्पादने तयार करणे.
- मध आणि फळप्रक्रिया : मध, जंगलातील फळे आणि कंदमुळे यांचे संकलन, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि विक्रीसाठी व्यवस्था उभारणे.
- कृषिपूरक पशुसंवर्धन : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पूरक ठरणाऱ्या पशुपालन व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे.
- मत्स्यपालन : योग्य जलस्रोतांचा शाश्वत वापर करून मत्स्यपालन आणि त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग विकसित करणे.
या उद्योगांमुळे केवळ कच्च्या वनउत्पादनांच्या विक्रीवर अवलंबून न राहता त्यांचे मूल्यवर्धन जिल्ह्यातच करता येईल. परिणामी स्थानिक उत्पादक, वनउत्पादन संकलक, शेतकरी, महिला बचतगट आणि युवकांना विविध व्यवसायांच्या माध्यमातून आर्थिक संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
लाखो रोजगारनिर्मितीचा दावा
एफसेजच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होऊन गडचिरोलीसह राज्यातील तरुणांना कामाच्या संधी मिळू शकतात, असा दावा जराते यांनी केला आहे. स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास कच्च्या मालाच्या वाहतुकीवरील खर्च कमी होण्याबरोबरच स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. तसेच संकलन, प्रक्रिया, साठवणूक, वाहतूक, पॅकेजिंग आणि विपणन अशा विविध टप्प्यांवर रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता आहे.
या प्रस्तावात पर्यावरणाचे संरक्षण आणि आर्थिक विकास यांचा समतोल साधण्यावर भर देण्यात आला आहे. जंगलांचे अस्तित्व टिकवून ठेवत वनसंपत्तीचा नियोजनबद्ध वापर केल्यास आदिवासी समाजाच्या उपजीविकेचे साधन सुरक्षित ठेवता येईल, असे जराते यांचे म्हणणे आहे.
मात्र, लाखो रोजगारनिर्मितीचा अंदाज प्रत्यक्षात साध्य करण्यासाठी उद्योगांची व्यवहार्यता, गुंतवणूक, बाजारपेठ, प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक सहभाग यांचे सविस्तर नियोजन आवश्यक राहणार आहे.
ग्रामसभांचा सहभाग आणि आदिवासी संस्कृतीचे संरक्षण महत्त्वाचे
गडचिरोली जिल्ह्यातील विकासप्रक्रियेत पारंपरिक ग्रामसभा आणि आदिवासी समाजाचा सहभाग निर्णायक असावा, अशी भूमिका शेतकरी कामगार पक्षाने मांडली आहे. जंगलाधारित उद्योग उभारताना वनहक्क, ग्रामसभांचे अधिकार, पर्यावरणीय संरक्षण आणि स्थानिक समुदायांच्या संमतीसंबंधी लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींचे पालन होणे आवश्यक आहे.
स्थानिक नागरिकांना केवळ रोजगार मिळणे पुरेसे नसून, उद्योगांच्या नियोजनात आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या आर्थिक लाभांमध्येही त्यांचा सहभाग असावा, अशी अपेक्षा या प्रस्तावातून व्यक्त करण्यात आली आहे. पर्यावरणपूरक उद्योगांमुळे विकासाला चालना मिळाली, तर खाणकामाला होणारा विरोध कमी होण्यास मदत होऊ शकते, असेही जराते यांनी म्हटले आहे.
शासनाने प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार करण्याची मागणी
गडचिरोलीच्या पारंपरिक जंगलांची तोड करून आदिवासी समाजाच्या जीवनपद्धतीवर परिणाम करणाऱ्या लोहखाणी उभारण्याच्या धोरणाऐवजी वनसंपत्तीवर आधारित शाश्वत उद्योगांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी भाई रामदास जराते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
जिल्ह्याच्या नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण, आदिवासी संस्कृतीचे संवर्धन आणि स्थानिक युवकांसाठी रोजगारनिर्मिती या तीन बाबी केंद्रस्थानी ठेवून शासनाने एफसेजच्या प्रस्तावावर पुढाकार घ्यावा, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
आता या मागणीवर राज्य शासन काय भूमिका घेते आणि गडचिरोलीच्या विकासासाठी जंगलाधारित उद्योगांच्या पर्यायाचा विचार केला जातो का, याकडे जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/chhatrapati-sambhajinagar-graduates-constituency-result-2026/
