मासिक पाळीत पगारी सुट्टी देण्याच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली. महिलांच्या रोजगाराच्या संधींवर परिणाम होऊ शकतो, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.
मासिक पाळीत पगारी सुट्टीवर सुप्रीम कोर्टाचा नकार, रोजगाराच्या संधींवर परिणाम होऊ शकतो
नोकरी करणाऱ्या महिला आणि विद्यार्थिनींना मासिक पाळीदरम्यान हक्काची पगारी सुट्टी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या विषयावर थेट आदेश देण्यास नकार देताना न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले की, अशा प्रकारचे धोरण बंधनकारक केल्यास महिलांच्या रोजगाराच्या संधींवर उलट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे हा विषय सरकारच्या धोरणाशी संबंधित असल्याने केंद्र सरकारने राज्य सरकारे, उद्योग क्षेत्र आणि संबंधित पक्षांशी चर्चा करून धोरण ठरवावे, असे न्यायालयाने सुचवले आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना Surya Kant यांनी स्पष्ट केले की, मासिक पाळीच्या काळात महिलांना अनिवार्य पगारी रजा देण्याचा कायदा केल्यास कंपन्या महिलांना नोकरी देताना संकोच करू शकतात. त्याचा परिणाम महिलांच्या करिअरच्या संधींवर होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने सांगितले की, महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण महत्त्वाचे असले तरी त्याच वेळी सामाजिक आणि आर्थिक परिणामांचा विचार करणेही आवश्यक आहे.
Related News
जबलपूरमध्ये भीषण दुर्घटना: बरगी धरणात पर्यटकांचा क्रूज बुडाला, 4 जणांचा मृत्यू
8वा वेतन आयोग: शिक्षक आणि पोस्टमनांच्या मोठ्या वेतनवाढीच्या मागण्या चर्चेत
पटियालात ट्रेन उडवण्याचा कट उघड: राजपुरा–शंभू दरम्यान रेल्वे ट्रॅकवर बॉम्बस्फोट; आरोपी ठार, पंजाबमध्ये मोठी दुर्घटना टळली
मोठा इशारा: मराठी सक्ती मोहीम 2026 – 1 मेपासून कारवाई सुरू, 15 ऑगस्ट डेडलाइन निश्चित
मोठा धक्का! 1 कुख्यात ड्रग माफिया सलीम डोला भारतात, अमित शाहांचा कडक इशारा
8th Pay Commission: पोस्टमनचा पगार 4 पट वाढणार? 25,500 वरून 1.12 लाख – मोठी खुशखबर!
संजय कपूर कुटुंबीय वाद: 30,000 कोटींच्या संपत्ती प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा मध्यस्थीवर भर, कोर्टाने दिला भावनिक सल्ला
राजकारणात खळबळ! Aam Aadmi Party ला मोठा धक्का – Raghav Chadha यांचा पक्षत्याग
राजकारणात खळबळ! Aam Aadmi Party ला मोठा धक्का – Raghav Chadha यांचा पक्षत्याग
धक्कादायक! 1 वर्षात उघडकीस आलेलं भयानक सत्य – नवरा व दीराकडून अमानुष छळ
रोजगारावर होऊ शकतो परिणाम
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, जर मासिक पाळीदरम्यान अनिवार्य पगारी रजा देण्याचा नियम केला, तर काही कंपन्या महिलांना कामावर घेण्यास टाळाटाळ करू शकतात. त्यांना जबाबदारीची महत्त्वाची पदे देताना देखील संकोच केला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत महिलांना घरापुरते मर्यादित ठेवण्याची मानसिकता वाढू शकते, अशी भीती न्यायालयाने व्यक्त केली.
न्यायालयाच्या मते, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी धोरणे तयार करताना त्यांच्या रोजगाराच्या संधींवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या विषयावर व्यापक चर्चा होऊन योग्य धोरण तयार होणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
लैंगिक रूढी वाढण्याची भीती
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असेही सांगितले की, अशा प्रकारच्या याचिका कधी कधी नकळत लैंगिक रूढीवादी विचारांना बळ देऊ शकतात. मासिक पाळी हा महिलांसाठी एखादा गंभीर अडथळा आहे किंवा त्या काळात त्या सक्षम नाहीत, असा चुकीचा संदेश समाजात जाऊ शकतो. यामुळे महिलांना कमी लेखले जाऊ शकते.
न्यायालयाने म्हटले की, महिलांच्या नैसर्गिक शारीरिक प्रक्रियेबद्दल चुकीचा दृष्टिकोन निर्माण होणे हे त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी घातक ठरू शकते. त्यामुळे या विषयावर निर्णय घेताना संवेदनशीलता आणि संतुलन राखणे आवश्यक आहे.
कंपन्यांवरही होऊ शकतो परिणाम
या प्रकरणात न्यायमूर्ती Joymalya Bagchi यांनी देखील महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. त्यांनी सांगितले की, महिलांनी अधिकारांची मागणी करणे योग्य आहे, मात्र कंपन्या आणि संस्थांची जबाबदारी देखील समजून घेतली पाहिजे. जर अतिरिक्त पगारी रजा देणे अनिवार्य केले गेले, तर त्याचा थेट आर्थिक आणि प्रशासकीय परिणाम कंपन्यांवर होऊ शकतो.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा निर्णयांचा परिणाम केवळ कर्मचाऱ्यांवरच नव्हे तर संपूर्ण संस्थात्मक व्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे या विषयावर सर्व घटकांचा विचार करून संतुलित धोरण तयार करणे गरजेचे आहे.
सरकारने धोरण ठरवावे
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मासिक पाळीदरम्यान सुट्टीचा प्रश्न हा व्यापक धोरणात्मक मुद्दा आहे. त्यामुळे यावर न्यायालयाने थेट आदेश देणे योग्य ठरणार नाही. त्याऐवजी केंद्र सरकारने राज्य सरकारे, उद्योग क्षेत्र आणि इतर संबंधित पक्षांशी चर्चा करून योग्य धोरण तयार करावे.
याचिकेत मासिक पाळीच्या काळात महिलांना हक्काची पगारी रजा देण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने हा निर्णय सरकारच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय असल्याचे सांगितले.
केरळचे उदाहरण चर्चेत
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील M. R. Shamshad यांनी न्यायालयासमोर काही उदाहरणे मांडली. त्यांनी सांगितले की, Kerala मध्ये काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थिनींना मासिक पाळीदरम्यान विशेष सवलत दिली जाते. तसेच काही खासगी कंपन्या देखील स्वेच्छेने महिलांना या काळात सुट्टी देत आहेत.
यावर न्यायालयाने सांगितले की, स्वेच्छेने दिल्या जाणाऱ्या सुविधा स्वागतार्ह आहेत. मात्र अशा सुविधा कायद्याद्वारे अनिवार्य केल्यास त्याचे सामाजिक आणि व्यावसायिक परिणाम होऊ शकतात. कंपन्यांना असे वाटू शकते की महिलांना अतिरिक्त सुट्ट्या मिळतील, ज्यामुळे त्यांच्या रोजगाराच्या संधींवर परिणाम होऊ शकतो.
महिलांच्या हक्कांवर संतुलित दृष्टिकोन आवश्यक
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महिलांच्या आरोग्य आणि सन्मानाचा विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र त्याच वेळी रोजगार, सामाजिक समता आणि आर्थिक परिणाम या सर्व बाबींचा समतोल साधणेही महत्त्वाचे आहे.
मासिक पाळीबाबत समाजात जागरूकता वाढवणे, कार्यस्थळी अधिक अनुकूल वातावरण तयार करणे आणि महिलांच्या आरोग्याबाबत संवेदनशील धोरणे तयार करणे ही सरकार आणि संस्थांची जबाबदारी असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
सध्या तरी मासिक पाळीदरम्यान अनिवार्य पगारी सुट्टीचा कायदा करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असला, तरी या विषयावर पुढील काळात सरकार स्तरावर व्यापक चर्चा होण्याची शक्यता आहे. महिलांच्या आरोग्य, सन्मान आणि रोजगार या तिन्ही बाबींचा समतोल राखणारे धोरण तयार करण्याची गरज असल्याचेही तज्ज्ञांचे मत आहे.
