शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह वाद : ‘आम्ही निर्णय देऊ तो भविष्यासाठी लागू होईल’; सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार बाजू मांडत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले एक महत्त्वाचे निरीक्षण सध्या चर्चेचा विषय ठरले आहे. “आम्ही जो निर्णय देऊ, तो भविष्यासाठी लागू होईल,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने या प्रकरणाच्या निकालाकडे राज्यासह देशाचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेनेत २०२२ मध्ये झालेल्या मोठ्या फुटीनंतर पक्षावर आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हावर दावा कोणाचा, यावरून सुरू झालेला वाद अद्यापही न्यायालयात प्रलंबित आहे. निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दिल्यानंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर उपस्थित केले प्रश्न
ठाकरे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. आयोगाने २०१८ च्या पक्षसंविधानाचा आधार घेतल्याचा उल्लेख केला, मात्र नंतर त्याच संविधानाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
Related News
दहावीच्या विद्यार्थ्याने 4 वर्गमित्रांवर चाकूने केले वार; संभाजीनगरातील शाळेत खळबळ
गुणरत्न सदावर्तेंचे 5 मोठे दावे,ब्राह्मणांनी काय पाप केलं? मनोज जरांगेंवर जोरदार टीका
शाळेत अंदाधुंद गोळीबार; 6 जणांचा मृत्यू, 15 विद्यार्थी गंभीर जखमी, परिसरात भीषण खळबळ
32 सेकंदात 34 वार करून महिला शिक्षिकेची निर्घृण हत्या; CCTV मध्ये कैद थरार , भयंकर हत्याकांड!
इंजेक्शनची तुटलेली सुई 2.5 वर्षांच्या मुलाच्या कमरेत; डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणाचा गंभीर आरोप
अकोल्यात विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू; धमकीच्या फोननंतर घडली धक्कादायक घटना , 5 मिनिटांत संपलं आयुष्य!
अकोला शिक्षक बदली घोटाळा: 33 शिक्षक निलंबित, 65 जणांची वेतनवाढ रोखली | 136 दोषींवर मोठी कारवाई
5 वर्षांत 3 कोटींचे बेडशीट-टॉवेल चोरी; रेल्वेतील धक्कादायक प्रकाराने प्रशासन हादरले
14 वर्षांच्या मुलासह बापावर सख्ख्या भावांचा चाकू हल्ला; 5 मोठे धक्कादायक खुलासे
3 मुलींनी वडिलांना दिला शेवटचा धक्का! अंत्यसंस्कारासाठीही नाही आल्या; VIDEO मागितल्याने संताप
सिब्बल म्हणाले की, दोन्ही गटांनी आयोगाकडे स्वतंत्रपणे अशी कोणतीही भूमिका मांडलेली नव्हती. तरीही आयोगाने ज्या पद्धतीने निर्णय घेतला, त्याचा आधार नेमका काय होता, हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यांनी कलम २९-अ चा उल्लेख करत सांगितले की, दुरुस्त केलेले पक्षसंविधान अभिलेखावर घेणे कायद्याने बंधनकारक असल्याचा कोणताही स्पष्ट नियम नाही.
त्यांच्या मते, ठाकरे गटाने २०१८ चे पक्षसंविधान आयोगाकडे सादर केले होते. मात्र आयोगाने ते नाकारल्याचा दावा केला. यामुळे आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेबाबत अनेक शंका निर्माण होत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
संघटनात्मक ताकदीकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप
युक्तिवादादरम्यान सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, केवळ आमदारांच्या संख्येच्या आधारे पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय घेणे योग्य ठरत नाही.
ते म्हणाले की, सत्तेत असलेल्या गटाकडे अनेक लोक नैसर्गिकरित्या आकर्षित होतात. त्यामुळे आमदारांची संख्या वाढत जाणे हे राजकीय वास्तव असले, तरी त्यावरून मूळ पक्षाची ओळख ठरवणे चुकीचे ठरू शकते. त्यांनी उदाहरण देत सांगितले की, सुरुवातीला ३१ सदस्य असलेली संख्या ३९ झाली आणि ती पुढे ५६ देखील होऊ शकते. अशा परिस्थितीत केवळ संख्याबळाच्या आधारावर निर्णय घेणे लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अपात्रतेची कार्यवाही पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा करायला हवी होती
सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे प्रलंबित असलेल्या अपात्रतेच्या कार्यवाहीचाही मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, अपात्रतेच्या याचिकांवर अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी त्यांनी यापूर्वीही केली होती.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अपात्रतेचा प्रश्न निकाली निघाल्यानंतरच कोणत्या गटाकडे वैध बहुमत आहे, हे स्पष्ट झाले असते. मात्र त्यापूर्वीच आयोगाने पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेतल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सिब्बल यांनी हेही सांगितले की, पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने आयोगाने प्रतीक्षा करावी हा युक्तिवाद स्वीकारला नव्हता. परिणामी, अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू असतानाच आयोगाने अंतिम निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “या प्रकरणात आम्ही जो निर्णय देऊ, तो भविष्यासाठी लागू होईल.”
न्यायालयाच्या या वक्तव्यामुळे भविष्यात पक्षांमध्ये फुट पडल्यास अशा प्रकरणांमध्ये कोणते निकष लागू होतील, याबाबत स्पष्टता येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे हा निकाल केवळ शिवसेना वादापुरता मर्यादित राहणार नसून देशातील इतर राजकीय पक्षांसाठीही मार्गदर्शक ठरू शकतो.
शिवसेना वादाचे राजकीय महत्त्व
शिवसेनेतील फुटीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल झाले. एकनाथ शिंदे यांनी मोठ्या संख्येने आमदारांसह वेगळी भूमिका घेतल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह आणि संघटनात्मक नियंत्रण यावरून दोन्ही गटांमध्ये कायदेशीर संघर्ष सुरू झाला.
निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिल्यानंतर ठाकरे गटाने न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणातील अंतिम निर्णयाचा परिणाम भविष्यातील पक्षफुटीच्या घटनांवर आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवरही होण्याची शक्यता आहे.
पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अद्याप आलेला नसला, तरी सुनावणीदरम्यान झालेल्या निरीक्षणामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना वेग आला आहे. भविष्यात पक्षांमधील अंतर्गत वाद, अपात्रतेच्या प्रक्रिया, निवडणूक आयोगाचे अधिकार आणि पक्षसंविधानाचे महत्त्व या सर्व बाबींवर न्यायालयाचे अंतिम मत निर्णायक ठरणार आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालय पुढील सुनावणीत कोणती भूमिका घेते आणि अंतिम निकालात कोणते कायदेशीर निकष निश्चित करते, याकडे महाराष्ट्रासह देशभरातील राजकीय पक्ष, कायदेतज्ज्ञ आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
