शिवसेना कोणाची? कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाला थेट सवाल; एकनाथ शिंदे गटाच्या अडचणी वाढणार?
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हावर सुनावणी; ठाकरे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हावर सुरू असलेल्या कायदेशीर वादात गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत निवडणूक आयोगाच्या १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सुनावणीदरम्यान त्यांनी थेट निवडणूक आयोगालाच काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारत, “विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजेच मूळ राजकीय पक्षातील फूट मानता येते का?” असा मूलभूत सवाल उपस्थित केला.
शिवसेना पक्षाच्या नाव आणि चिन्हावरील हा वाद महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात महत्त्वाच्या प्रकरणांपैकी एक मानला जात आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीकडे राज्यासह देशाचे लक्ष लागले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर कपिल सिब्बल यांचे गंभीर आक्षेप
युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र हा निर्णय देताना आयोगाने कोणत्या कायदेशीर आधारावर विधिमंडळ पक्षातील बहुमताला मूळ पक्ष मानले, याचे समाधानकारक उत्तर अद्याप मिळालेले नाही.
Related News
अपात्रतेच्या निकालापूर्वीच आयोगाचा निर्णय; कपिल सिब्बल यांचा सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तिवाद
EPFO चे मोठे गिफ्ट! आता जुन्या PF खात्यातील अडकलेले पैसे मिळणार झटपट
शिवसेना कोणाची? सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाला थेट सवाल
’50 रुग्णांचा जीव गेला तर परत आणणार का?’ हायकोर्टाचा डॉक्टरांना थेट सवाल
तुकाराम मुंढेंच्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आलेलं सावजी मटण; जाणून घ्या अस्सल विदर्भी रेसिपी
मनोज जरांगे पाटील यांचा लक्ष्मण हाकेंवर घणाघात; “ही कुठली पैदास?” म्हणत केला जोरदार हल्ला
Budh Gochar 2026 : कर्क राशीत बुधाचा प्रवेश; सूर्यग्रहणामुळे ‘या’ 4 राशींवर संकटाची छाया
मोठी घडामोड! प्रशांत किशोर थेट सुनेत्रा पवारांच्या भेटीला; राजकारणात नव्या समीकरणांची चर्चा
त्यांच्या मते, एखाद्या पक्षातील आमदारांचा मोठा गट वेगळा झाला म्हणून तोच मूळ पक्ष ठरत नाही. राजकीय पक्षाची ओळख केवळ विधिमंडळातील संख्याबळावर ठरत नसून त्याची संघटनात्मक रचना, कार्यकारिणी आणि पक्षघटना यांनाही तितकेच महत्त्व असते.
सपाच्या फुटीचाही दिला दाखला
सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी समाजवादी पक्षातील (सपा) फुटीचे उदाहरण देत न्यायालयाचे लक्ष वेधले. विविध पक्षांमध्ये अनेकदा फुटी झाल्या असल्या तरी प्रत्येक वेळी विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे मूळ पक्षाचा निर्णय होत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे शिवसेना प्रकरणातही केवळ आमदारांच्या संख्येवर आधारित निर्णय घेणे योग्य नसल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
२०१८ च्या पक्षघटनेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
कपिल सिब्बल यांनी यावेळी शिवसेनेच्या २०१८ च्या पक्षघटनेचाही मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०२२ दरम्यान निवडणूक आयोगासमोर दोन्ही गटांनी त्यांच्या संघटनात्मक पाठिंब्याबाबत प्रतिज्ञापत्रे सादर केली होती.
त्या कागदपत्रांनुसार शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील तब्बल १६० सदस्यांचा पाठिंबा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे होता. दुसरीकडे शिंदे गटाच्या बाजूने राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील एकही सदस्य नव्हता. असे असताना आयोगाने २०१८ च्या पक्षघटनेकडे दुर्लक्ष करून वेगळा निर्णय का घेतला, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
“आयोगाला असा अधिकार होता का?”
सिब्बल यांनी न्यायालयात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा मांडताना निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावरच प्रश्न उपस्थित केला. दोन्ही गटांनी स्वतःला २०१८ च्या पक्षघटनेनुसार वैध असल्याचे सांगितले असतानाही आयोगाने कोणत्या कायद्याच्या आधारे त्या पक्षघटनेला बाजूला ठेवले, असा सवाल त्यांनी केला.
त्यांच्या मते, निवडणूक आयोगाला पक्षाची मान्यता देणे किंवा काढून घेण्याचा अधिकार असला तरी पक्षाच्या अंतर्गत वादात अंतिम न्यायनिर्णय देण्याचा अधिकार नाही. तरीदेखील आयोगाने स्वतःच अधिकारक्षेत्र गृहीत धरून निकाल दिला, असा आरोप त्यांनी केला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही उल्लेख
युक्तिवादादरम्यान कपिल सिब्बल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचाही उल्लेख केला. त्या निर्णयानुसार निवडणूक आयोगाकडे न्यायनिर्णय देण्याचा (Adjudicatory) अधिकार नसल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
त्यामुळे आयोगाने दिलेला निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकतो का, यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
“संस्थांवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो”
सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी संस्थांवरील जनतेच्या विश्वासाचाही मुद्दा मांडला. एखादी संवैधानिक संस्था आपल्या अधिकारांच्या मर्यादेबाहेर जाऊन निर्णय घेत असेल, तर नागरिकांचा त्या संस्थांवरील विश्वास कमी होऊ शकतो, असे ते म्हणाले.
त्यांच्या मते, अशा प्रकारचे निर्णय लोकशाही व्यवस्थेसाठी योग्य संदेश देत नाहीत आणि त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणात घटनात्मक तत्त्वांचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे.
पुढील सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष
शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा वाद हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय केवळ दोन्ही गटांच्या राजकीय भवितव्यावरच परिणाम करणार नाही, तर भविष्यात राजकीय पक्षांमधील फुटीच्या प्रकरणांमध्येही महत्त्वाचा न्यायनिवाडा ठरू शकतो.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी अद्याप सुरू असून दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालय पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित करणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे कोणते निरीक्षण नोंदवले जाते आणि अंतिम निकाल काय लागतो, याकडे राज्यातील राजकीय पक्षांसह सर्वसामान्यांचेही लक्ष लागले आहे.
