UPI ची सुविधा किती दिवस मोफत? 2,000 रुपयांवरील व्यवहारांवर शुल्काची चर्चा; कोणाला भरावे लागणार पैसे, सर्वसामान्यांना दिलासा?
UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या चर्चेला वेग
देशभरात डिजिटल पेमेंटचा वापर झपाट्याने वाढत असताना आता युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (UPI) व्यवहारांबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिकच्या UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे लाखो UPI वापरकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, समोर आलेल्या माहितीनुसार सर्वसामान्य ग्राहकांना या प्रस्तावामुळे अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार नाही.
अर्थ मंत्रालयाने संसदेत देयक आणि निपटारा प्रणाली (संशोधन) विधेयक 2027 सादर केले आहे. या विधेयकात मर्चंट डिस्काऊंट रेट (MDR) लागू करण्याबाबत शिफारस करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानंतर सोशल मीडियावर “आता UPI वापरण्यासाठी शुल्क भरावे लागणार” अशा चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र, या प्रस्तावाचा नेमका परिणाम कोणावर होणार, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
नेमका प्रस्ताव काय आहे?
समोर आलेल्या माहितीनुसार, 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही UPI व्यवहारांवर MDR आकारण्याचा विचार सुरू आहे. हे शुल्क साधारण 0.25 टक्के ते 0.40 टक्के इतके असू शकते. मात्र, हे शुल्क प्रत्येक व्यवहारावर लागू होणार नाही.
Related News
2 हजारांवरील UPI व्यवहारांवर शुल्क? सरकारच्या नव्या विधेयकानंतर RBIचं मोठं वक्तव्य
48 तासांत इराण ताब्यात घेण्याचा कट? राष्ट्राध्यक्षांचा अमेरिका-इस्रायलवर गंभीर आरोप
महायुतीत पुन्हा धुसफूस? ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरून शिंदेसेनेचा भाजपला थेट टोला
Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सुरक्षेत मोठी घोडचूक? हेलिकॉप्टर आणि विमान आले समोरासमोर
CJP ची आज मोठी घोषणा! सात तासांच्या बैठकीनंतर देशासाठी मोठा निर्णय
‘मी फक्त 3 तास झोपतो’; पीएम मोदींच्या दिनचर्येचा मोठा खुलासा
55 कोटींचं ॲनालॉग पनीर नष्ट; तुकाराम मुंढेंची राज्यभर मोठी कारवाई
मोठा वाद! FCRA विधेयकावरून भारताला अमेरिकेचा इशारा; संसदेतील निर्णयाकडे जगाचे लक्ष
मोठी बातमी! कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाने सुप्रीम कोर्टात खळबळ; उद्धव ठाकरे यांना मोठा दिलासा?
हा प्रस्ताव मुख्यतः मोठ्या व्यापाऱ्यांमधील किंवा व्यावसायिक व्यवहारांवर लागू करण्याचा विचार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे व्यवसायिक पेमेंट सिस्टीम अधिक शाश्वत करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
MDR म्हणजे काय?
MDR म्हणजे Merchant Discount Rate. ग्राहक जेव्हा कार्ड किंवा डिजिटल माध्यमातून पेमेंट करतो, तेव्हा त्या व्यवहारावर व्यापाऱ्याकडून आकारले जाणारे एक प्रकारचे सेवा शुल्क म्हणजे MDR.
यामध्ये बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि पेमेंट नेटवर्क यांचा खर्च भागवला जातो. सध्या UPI व्यवहारांवर सरकारने MDR लागू केलेला नसल्यामुळे ग्राहक आणि बहुतांश व्यापाऱ्यांना मोफत व्यवहाराची सुविधा मिळते.
सर्वसामान्य ग्राहकांना शुल्क भरावे लागणार का?
याच मुद्द्यावर सर्वाधिक चर्चा होत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार उत्तर ‘नाही’ असेच आहे.
जर तुम्ही एखाद्या दुकानात UPI द्वारे पैसे भरत असाल किंवा मित्र, नातेवाईक अथवा इतर व्यक्तींना पैसे पाठवत असाल, तर अशा सामान्य ग्राहकांच्या व्यवहारांवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.
म्हणजेच, दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा व्यवहार केला तरी सामान्य ग्राहकांना शुल्क भरण्याची गरज नसणार आहे. त्यामुळे रोजच्या व्यवहारांवर याचा परिणाम होणार नाही.
मग शुल्क कोणाला लागू होऊ शकते?
सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रस्तावित MDR मुख्यतः मोठे व्यापारी, मोठ्या संस्था आणि व्यावसायिक उद्देशाने होणाऱ्या व्यवहारांवर लागू होऊ शकतो.
विशेषतः ज्या व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर UPI द्वारे व्यवहार होतात, त्यांच्याकडून 0.25% ते 0.40% पर्यंत शुल्क आकारले जाऊ शकते. यामुळे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टममधील बँका आणि पेमेंट सेवा कंपन्यांच्या खर्चाची काही प्रमाणात भरपाई होण्यास मदत होईल.
2020 मध्येही झाला होता असा विचार
UPI व्यवहारांवर MDR लागू करण्याचा विचार नवीन नाही. यापूर्वी 2020 मध्येही अशी चर्चा झाली होती. मात्र, त्यावेळी केंद्र सरकारने डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला होता.
सरकारने UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांवर MDR आकारण्यास बंदी घातली होती. त्यामुळे ग्राहक आणि व्यापारी दोघांनाही मोठा दिलासा मिळाला आणि देशात डिजिटल पेमेंटचा वापर वेगाने वाढला.
आज भारतात UPI व्यवहारांची संख्या जगातील सर्वात मोठ्या डिजिटल पेमेंट नेटवर्कपैकी एक मानली जाते.
UPI व्यवहारांची सध्याची मर्यादा किती?
सध्या बहुतांश बँकांमध्ये UPI द्वारे एका दिवसात 1 लाख रुपयांपर्यंत व्यवहार करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. काही विशेष श्रेणींमध्ये ही मर्यादा वेगळी असू शकते.
रुग्णालयांमधील पेमेंट, शैक्षणिक संस्थांची फी किंवा कर भरणे अशा काही व्यवहारांसाठी अधिक मर्यादा देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
यामुळे मोठ्या व्यवहारांसाठीही UPI हा सर्वात सोयीचा पर्याय ठरत आहे.
डिजिटल पेमेंटवर परिणाम होणार का?
तज्ज्ञांच्या मते, जर MDR केवळ व्यावसायिक व्यवहारांपुरताच मर्यादित ठेवला गेला, तर सर्वसामान्य ग्राहकांच्या डिजिटल पेमेंटच्या सवयीवर त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे.
मात्र, व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त खर्च वाढल्यास काही व्यवसाय त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम उत्पादनांच्या किमतीत किंवा पेमेंटच्या पद्धतीत करू शकतात. त्यामुळे अंतिम नियम आणि त्याची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा
सध्या दोन हजार रुपयांवरील UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. मात्र, सर्वसामान्य ग्राहकांकडून शुल्क आकारले जाणार नाही, अशीच माहिती सूत्रांकडून समोर येत आहे.
अंतिम नियम अधिसूचित झाल्यानंतरच नेमके कोणत्या व्यवहारांवर MDR लागू होईल, त्याचे प्रमाण किती असेल आणि कोणत्या प्रकारच्या व्यापाऱ्यांना त्याचा फटका बसेल, हे स्पष्ट होईल.
तोपर्यंत सामान्य UPI वापरकर्त्यांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत घोषणांची वाट पाहणे आवश्यक आहे. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, दैनंदिन UPI व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार असून सर्वसामान्य नागरिकांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता नाही.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/neither-insurance-nor-petrol-big-rule-for-drivers/
