कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण मिळावे यासाठी लागू करण्यात आलेल्या POSH (Prevention of Sexual Harassment) कायदा 2013 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित मंत्र्यांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत श्रीमती हर्षला गोलवलकर, अॅड. सध्या साबिर्दे, श्रीमती यशोधरा गोडबोले, अॅड. अस्मिता काटे, प्रसन्न धर्माधिकारी आणि अॅड. शैली पंड्या यांच्या टीमने महिला व बाल विकास मंत्री Aditi Tatkare तसेच श्रम मंत्री Akash Fundkar यांची भेट घेत विविध सुधारणा प्रस्ताव सादर केले.
बैठकीदरम्यान POSH कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. सध्या वार्षिक स्वरूपात सादर होणाऱ्या अहवालांऐवजी त्रैमासिक किंवा सहामाही अहवाल सादर करण्याची व्यवस्था असावी, जेणेकरून कायद्याच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेता येईल, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच SHe-Box हेल्पलाइन आणि 112 या आपत्कालीन क्रमांकाची माहिती प्रत्येक कार्यालयात स्थानिक भाषेत ठळक फलकांवर प्रदर्शित करावी, जेणेकरून महिलांना तातडीने मदत मिळू शकेल, अशी सूचना मांडण्यात आली.
Related News
आदिवासी वसतिगृहांबाबतचा 14 ऑगस्टचा शासन निर्णय रद्द; प्रवेशाची वयाची अटही हटवली
मनोज जरांगेंचा मोठा विजय? सरकारने दिला शब्द; 2-3 दिवसांत प्रमाणपत्रांवर मोठा निर्णय!
शेतकरी कर्जमाफीसाठी आधार व्हेरिफिकेशन कसं करायचं? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया
मोठा दणका! मुंबईतील रुस्तुमजी क्राऊनच्या 128 फ्लॅटवर महापालिकेचा हातोडा? मंत्र्यांच्याही फ्लॅटचा समावेश
सरकारचा मोठा निर्णय! 4 वर्षांनंतर गव्हाचे पीठ, मैदा आणि रव्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली
Cabinet Meeting : मंत्रिमंडळ बैठकीत 4 मोठे निर्णय; विद्यार्थ्यांना मिळालं मोठं गिफ्ट!
58 लाख नोंदी दिल्या, आता कुणबी प्रमाणपत्र द्या; मनोज जरांगे पाटलांची सरकारसमोर थेट अट
रुपाली चाकणकर बदनामी प्रकरणात मोठी कारवाई; दिपाली सय्यद, सुषमा अंधारे यांच्यासह 19 जणांवर गुन्हा
Mumbai : मुंबईत हुंडा छळाच्या तक्रारी वाढल्या; 5.7% वाढ, मात्र हुंडाबळी आणि आत्महत्यांमध्ये मोठी घट
भाजपच्या 12 सदस्यांच्या पॉवरफुल समितीत फडणवीस? दिल्लीतील हालचालींना वेग
Rahul Gandhi सोबत सेल्फी काढताना तरुणीने अचानक किस केलं; VIDEO तुफान व्हायरल
Amravati रुग्णालयातील आगीत 3 नवजात बाळांचा मृत्यू; आरोग्यमंत्र्यांनी दिली मोठी घोषणा
याशिवाय, नवीन कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत POSH कायद्याचे प्रशिक्षण देणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्तावही बैठकीत ठेवण्यात आला. कायद्याच्या प्रभावी निरीक्षणासाठी आणि अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र राज्य POSH निरीक्षण प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली.
मंत्र्यांनी टीमने मांडलेल्या सर्व मुद्द्यांचे स्वागत करत त्यावर सकारात्मक भूमिका घेतली. लवकरच यासंदर्भात शासकीय ठराव (GR) जारी करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले. तसेच इतर प्रस्तावित सुधारणा अंमलात आणण्यासाठीही शासन सकारात्मक विचार करणार असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
शासकीय ठराव प्रसिद्ध झाल्यानंतर POSH कायद्याच्या सुधारित अंमलबजावणीसाठी पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार आहे. महिला कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याची भावना बैठकीनंतर व्यक्त करण्यात आली.
read also : https://ajinkyabharat.com/shocking-murder-case-in-yavatmal-lagnala-na-bolavalyachya-ragatoon/
