कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण मिळावे यासाठी लागू करण्यात आलेल्या POSH (Prevention of Sexual Harassment) कायदा 2013 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित मंत्र्यांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत श्रीमती हर्षला गोलवलकर, अॅड. सध्या साबिर्दे, श्रीमती यशोधरा गोडबोले, अॅड. अस्मिता काटे, प्रसन्न धर्माधिकारी आणि अॅड. शैली पंड्या यांच्या टीमने महिला व बाल विकास मंत्री Aditi Tatkare तसेच श्रम मंत्री Akash Fundkar यांची भेट घेत विविध सुधारणा प्रस्ताव सादर केले.
बैठकीदरम्यान POSH कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. सध्या वार्षिक स्वरूपात सादर होणाऱ्या अहवालांऐवजी त्रैमासिक किंवा सहामाही अहवाल सादर करण्याची व्यवस्था असावी, जेणेकरून कायद्याच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेता येईल, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच SHe-Box हेल्पलाइन आणि 112 या आपत्कालीन क्रमांकाची माहिती प्रत्येक कार्यालयात स्थानिक भाषेत ठळक फलकांवर प्रदर्शित करावी, जेणेकरून महिलांना तातडीने मदत मिळू शकेल, अशी सूचना मांडण्यात आली.
Related News
1 मोठं निरीक्षण, 1 धक्कादायक निर्णय; पुणे कोर्टाने दिला महत्त्वाचा निकाल
Nashik Tragedy : पाण्याचा अंदाज चुकला आणि 4 जीव गेले, कश्यपी धरण दुर्घटनेने महाराष्ट्र हादरला
मुंबई मोनोरेलचा मोठा कमबॅक! 8 महिन्यांनंतर पुन्हा धावणार सेवा, जून 2026 मध्ये लाखो प्रवाशांना दिलासा
भारतात इबोलाचा 1 संशयित रुग्ण? कोरोनापेक्षाही भयंकर व्हायरसमुळे खळबळ
काश्यपी धरणात भीषण दुर्घटना; गर्भवती महिलेसह चौघांचा दुर्दैवी मृत्यू, 2 वर्षांच्या चिमुरडीला मिळालं जीवदान
मुंबई-दुबई हवाई मार्गावर विक्रमी प्रवासी! UAE ठरला भारतीयांचा सर्वाधिक पसंतीचा देश
“2200 कोटींचा भ्रष्टाचार?” रोहित पवारांचा गिरीश महाजनांवर गंभीर हल्लाबोल; 2 जूनला मोठी पोलखोल
इंदोरीकर महाराजांच्या जावयाची 1 Fortuner तुफान व्हायरल ; ‘VVIP-MP’ स्टिकरमुळे खळबळ
अकोला Water Crisis: ६०० मिमी जलवाहिनी दुर्घटनाग्रस्त, २ दिवस पाणीपुरवठा खंडित; हजारो नागरिकांना मोठा फटका
Eknath Shinde : ‘सूर्यावर थुंकण्याचा प्रकार’; मोदींवरील टीकेनंतर शिंदेंचे 7 स्फोटक विधान
संजय राठोड यांच्या दालनातून 80 हजार गायब; मध्यरात्री कर्मचाऱ्यांची झडती
याशिवाय, नवीन कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत POSH कायद्याचे प्रशिक्षण देणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्तावही बैठकीत ठेवण्यात आला. कायद्याच्या प्रभावी निरीक्षणासाठी आणि अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र राज्य POSH निरीक्षण प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली.
मंत्र्यांनी टीमने मांडलेल्या सर्व मुद्द्यांचे स्वागत करत त्यावर सकारात्मक भूमिका घेतली. लवकरच यासंदर्भात शासकीय ठराव (GR) जारी करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले. तसेच इतर प्रस्तावित सुधारणा अंमलात आणण्यासाठीही शासन सकारात्मक विचार करणार असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
शासकीय ठराव प्रसिद्ध झाल्यानंतर POSH कायद्याच्या सुधारित अंमलबजावणीसाठी पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार आहे. महिला कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याची भावना बैठकीनंतर व्यक्त करण्यात आली.
read also : https://ajinkyabharat.com/shocking-murder-case-in-yavatmal-lagnala-na-bolavalyachya-ragatoon/
