कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण मिळावे यासाठी लागू करण्यात आलेल्या POSH (Prevention of Sexual Harassment) कायदा 2013 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित मंत्र्यांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत श्रीमती हर्षला गोलवलकर, अॅड. सध्या साबिर्दे, श्रीमती यशोधरा गोडबोले, अॅड. अस्मिता काटे, प्रसन्न धर्माधिकारी आणि अॅड. शैली पंड्या यांच्या टीमने महिला व बाल विकास मंत्री Aditi Tatkare तसेच श्रम मंत्री Akash Fundkar यांची भेट घेत विविध सुधारणा प्रस्ताव सादर केले.
बैठकीदरम्यान POSH कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. सध्या वार्षिक स्वरूपात सादर होणाऱ्या अहवालांऐवजी त्रैमासिक किंवा सहामाही अहवाल सादर करण्याची व्यवस्था असावी, जेणेकरून कायद्याच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेता येईल, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच SHe-Box हेल्पलाइन आणि 112 या आपत्कालीन क्रमांकाची माहिती प्रत्येक कार्यालयात स्थानिक भाषेत ठळक फलकांवर प्रदर्शित करावी, जेणेकरून महिलांना तातडीने मदत मिळू शकेल, अशी सूचना मांडण्यात आली.
Related News
मोठा धक्कादायक खुलासा! बनावट सोयाबीन बियाण्यांमुळे शेतकरी संकटात; दोषींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करा, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा
3 मोठे निर्णय! अरबाज शेखच्या वडिलांच्या उपचारासाठी एकनाथ शिंदेंचा हस्तक्षेप, सोलापूरच्या रुग्णालयाचा मोठा पुढाकार
नाशिक Crime News: 14.92 लाखांचा हायटेक गुटखा रॅकेट उद्ध्वस्त! रिमोटने नंबर प्लेट गायब करणाऱ्या टोळीचा धक्कादायक भांडाफोड
17-7 चा विजय! ठाणे DCC बँकेच्या अध्यक्षपदी अरुण पाटील; शिंदे-चव्हाणांची मास्टरस्ट्रोक रणनीती यशस्वी
4 वर्षे तुरुंगात, 86 सुनावण्या; महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची ‘कडक’ फटकार, ‘उघडे पाडू’ असा इशारा
IAS तुकाराम मुंढे यांचा भावनिक खुलासा: मुलाच्या 5वीपर्यंत बदलल्या 6 शाळा, बापाची मोठी खंत समोर
15 फुटी अजगराचा थरार! एका रात्रीत 5 जीव गिळंकृत; सकाळी फुगलेलं पोट पाहून मालक हादरला
थरारक ऑपरेशन! 4 महिन्यांपासून दहशत माजवणारी वाघीण अखेर जेरबंद; पिंजऱ्यात बसून महिला डॉक्टरांनी साधला अचूक डार्ट, पाहा 7 खास फोटो
9 वर्षांनंतर BMC वर मलिष्काचा ‘तुफानी’ उपरोध! राज ठाकरेंच्या एका उल्लेखानंतर व्हायरल झाली नवी कविता
29 जुलैला पार्थ पवारांचा साखरपुडा | कायनात धार कोण? जाणून घ्या 7 खास गोष्टी
मोठा दिलासा! 48 तास गायमुख घाट वाहतूक बदल; 3 पर्यायी मार्ग जाहीर, जाणून घ्या संपूर्ण अपडेट
सोलापूरकरांसाठी ऐतिहासिक विजय; 9,000 कुटुंबांना फ्री-होल्ड मालकी हक्क, विधानसभेत मोठी घोषणा
याशिवाय, नवीन कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत POSH कायद्याचे प्रशिक्षण देणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्तावही बैठकीत ठेवण्यात आला. कायद्याच्या प्रभावी निरीक्षणासाठी आणि अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र राज्य POSH निरीक्षण प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली.
मंत्र्यांनी टीमने मांडलेल्या सर्व मुद्द्यांचे स्वागत करत त्यावर सकारात्मक भूमिका घेतली. लवकरच यासंदर्भात शासकीय ठराव (GR) जारी करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले. तसेच इतर प्रस्तावित सुधारणा अंमलात आणण्यासाठीही शासन सकारात्मक विचार करणार असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
शासकीय ठराव प्रसिद्ध झाल्यानंतर POSH कायद्याच्या सुधारित अंमलबजावणीसाठी पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार आहे. महिला कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याची भावना बैठकीनंतर व्यक्त करण्यात आली.
read also : https://ajinkyabharat.com/shocking-murder-case-in-yavatmal-lagnala-na-bolavalyachya-ragatoon/
