चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करा; रोहित पवारांचे मुख्यमंत्री फडणवीसांना थेट आव्हान

चांदीवाल

चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्यावरून रोहित पवारांचे मुख्यमंत्री फडणवीसांना आव्हान; म्हणाले, “असेल हिंमत तर दूध का दूध, पाणी का पाणी होऊ द्या”

चांदीवाल आयोगाच्या अहवालावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते आणि आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला आहे. न्या. चांदीवाल आयोगाने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांशी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून साडेचार वर्षांपूर्वीच सरकारला अहवाल सादर केला आहे. मात्र, हा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नसल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला आहे. हा अहवाल जनतेसमोर आणावा, अन्यथा अनिल देशमुख यांची जाहीर माफी मागावी, असे आव्हान रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिले आहे.

रोहित पवार यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले असून, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरही याबाबत पोस्ट केली आहे. चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले होते. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांनी राज्याच्या गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळली होती. त्या काळात देवेंद्र फडणवीस हे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते होते.

Related News

दरम्यान, तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. देशमुख यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांना मुंबईतील बार आणि इतर आस्थापनांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे गोळा करण्याचे निर्देश दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या आरोपांनंतर राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती.

अनिल देशमुख यांनी हे आरोप फेटाळून लावले होते. त्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने न्यायमूर्ती के. यू. चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोगाची स्थापना केली होती.

चांदीवाल आयोगाचा अहवाल काय सांगतो?

चांदीवाल आयोगाने संबंधित प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर आपला अहवाल सरकारकडे सादर केल्याचे सांगितले जाते. रोहित पवार यांच्या म्हणण्यानुसार, हा अहवाल साडेचार वर्षांपूर्वीच सरकारकडे सादर झाला आहे. मात्र, अद्याप तो सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.

याच मुद्द्यावरून रोहित पवार यांनी सरकारला लक्ष्य केले आहे. आयोगाचा अहवाल नेमका काय सांगतो, त्यामध्ये कोणत्या बाबींचा उल्लेख आहे आणि चौकशीतून काय निष्पन्न झाले, हे जनतेसमोर येणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

रोहित पवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात परमबीर सिंग यांच्या कथित ऐकीव माहितीच्या आधारे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते आणि विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केले. मात्र, या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या चांदीवाल आयोगाचा अहवाल अद्याप जनतेसमोर आलेला नाही, असा दावा त्यांनी केला.

देशमुखांनीही केली होती अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी

चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी यापूर्वी अनिल देशमुख यांनीही केली होती, असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे. देशमुख यांनी सरकारकडे अनेक वेळा पत्रव्यवहार करून अहवाल जाहीर करण्याची मागणी केल्याचा दावा त्यांनी केला.

अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर त्यांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. या संपूर्ण प्रकरणात मुंबईतील उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकांनी भरलेली कार आढळणे, मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरण आणि तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याशी संबंधित आरोपांमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली होती.

दरम्यान, या प्रकरणातील विविध आरोप आणि तपास स्वतंत्रपणे झाले असून, संबंधित व्यक्तींनी वेळोवेळी एकमेकांविरोधात वेगवेगळे दावे केले आहेत. त्यामुळे चांदीवाल आयोगाच्या अहवालातील नेमके निष्कर्ष काय आहेत, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

“दूध का दूध, पाणी का पाणी होऊ द्या”

रोहित पवार यांनी आपल्या एक्स पोस्टमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट आव्हान दिले आहे. “असेल हिंमत तर अहवाल सार्वजनिक करून होऊ द्या दूध का दूध अन् पाणी का पाणी,” अशा शब्दांत त्यांनी सरकारवर टीका केली आहे.

“चांदीवाल आयोगाचा अहवाल जाहीर करा, अन्यथा अनिल देशमुख साहेबांची जाहीर माफी मागा,” अशी मागणीही रोहित पवार यांनी केली आहे.

त्यामुळे चांदीवाल आयोगाच्या अहवालाचा मुद्दा पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सरकारकडून हा अहवाल सार्वजनिक करण्याबाबत काय भूमिका घेतली जाते आणि या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय उत्तर देतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

आरोप-प्रत्यारोपांना पुन्हा धार

चांदीवाल आयोगाच्या अहवालाचा मुद्दा पुढे आल्याने तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोप, परमबीर सिंग यांनी केलेले दावे आणि त्यानंतर झालेल्या राजकीय घडामोडींवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

दरम्यान, अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतरच त्यातील निष्कर्ष आणि शिफारशींचे स्वरूप स्पष्ट होऊ शकणार आहे. त्यामुळे अहवालात नेमके काय आहे, तो सार्वजनिक का करण्यात आलेला नाही आणि त्याबाबत सरकारची भूमिका काय आहे, हे प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहेत.

रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या या मागणीवर राज्य सरकारकडून अधिकृत स्पष्टीकरण किंवा प्रतिक्रिया आल्यानंतर या प्रकरणाला पुढील राजकीय वळण मिळण्याची शक्यता आहे.

 

 

Read Also : https://ajinkyabharat.com/eknath-shinde-8/

Related News