कन्फर्म तिकीट असूनही सीट न मिळाल्यास प्रवाशांना मिळणार 10 पट भरपाई

तिकीट

रेल्वेचा मोठा दणका! कन्फर्म तिकीट असूनही सीट न मिळाल्यास प्रवाशांना मिळणार 10 पट भरपाई

मुंबई : भारतीय रेल्वेत प्रवास करणाऱ्या कोट्यवधी प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. रेल्वेचं कन्फर्म तिकीट असूनही आरक्षित सीट न मिळाल्यास आता रेल्वे प्रशासनाला मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. ग्राहक आयोगाने दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयामुळे प्रवाशांच्या हक्कांना मोठं बळ मिळालं आहे.

भोजपूर ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने भारतीय रेल्वेला चांगलाच दणका देत तिकीटाच्या किमतीपेक्षा अनेक पटींनी जास्त नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे भविष्यात रेल्वे प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

नेमकं काय घडलं?

हे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील विंध्याचल ते बिहारमधील आरा या प्रवासादरम्यान घडलं. चार प्रवाशांनी एलटीटी-पटना एक्स्प्रेसमध्ये कन्फर्म बर्थ आरक्षित केली होती. प्रवाशांकडे वैध आणि कन्फर्म तिकीट असतानाही ट्रेनमध्ये चढल्यानंतर त्यांना मोठा धक्का बसला.

Related News

प्रवाशांच्या आरक्षित सीटवर रेल्वे कर्मचारीच बसलेले होते. संबंधित प्रवाशांनी त्यांना वारंवार विनंती केली, तिकीट दाखवलं, आपली अडचण सांगितली; मात्र कर्मचाऱ्यांनी जागा रिकामी करण्यास नकार दिला. अखेर चारही प्रवाशांना संपूर्ण प्रवास उभ्याने करावा लागला.

या प्रकारामुळे प्रवाशांना मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. विशेष म्हणजे कन्फर्म बर्थ असूनही त्यांना सामान्य प्रवाशांप्रमाणे उभं राहून प्रवास करावा लागल्याने संताप व्यक्त करण्यात आला.

हेल्पलाईनलाही प्रतिसाद नाही

प्रवाशांनी प्रवासादरम्यान रेल्वे हेल्पलाईनवर तक्रार नोंदवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच रेल्वे मंत्रालयाच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडल्सवरही त्यांनी मदत मागितली. तक्रार क्रमांक देण्यात आला, पण प्रत्यक्षात कोणतीही मदत मिळाली नाही.

दरम्यान, बक्सर स्टेशनवर टीटीई ट्रेनमध्ये आले असता प्रवाशांनी त्यांच्याकडेही तक्रार केली. मात्र, “गर्दी जास्त आहे, मॅनेज करा,” असं सांगत टीटीईने हात झटकले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या प्रवाशांनी अखेर ग्राहक आयोगात धाव घेतली.

रेल्वेचा दावा आयोगाने फेटाळला

या प्रकरणात रेल्वे प्रशासनाने आयोगासमोर बचाव करताना हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा विषय असल्याचं सांगितलं. हा विषय रेल्वे पोलिसांच्या अखत्यारित येतो, असा दावा रेल्वेकडून करण्यात आला.

मात्र, आयोगाने हा युक्तिवाद स्पष्टपणे फेटाळून लावला. प्रवाशांनी सादर केलेले फोटो, मोबाईल मेसेज, तक्रार क्रमांक आणि तिकीटांचे पुरावे तपासल्यानंतर रेल्वेकडून सेवेतील गंभीर त्रुटी झाल्याचं आयोगाने मान्य केलं.

प्रवाशांचा “मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक छळ” झाल्याचं आयोगाने आपल्या निरीक्षणात नमूद केलं. कन्फर्म सीट असूनही प्रवाशांना प्रवासाची मूलभूत सुविधा न देणं ही गंभीर निष्काळजीपणा असल्याचं आयोगाने म्हटलं.

न्यायालयाने दिले कडक आदेश

या प्रकरणात उत्तर मध्य रेल्वे आणि रेल्वे मंत्रालयाला मोठा दंड ठोठावण्यात आला आहे. आयोगाने खालीलप्रमाणे भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत:

  • तिकीटाची मूळ रक्कम 1,876.80 रुपये 8 टक्के वार्षिक व्याजासह परत करावी
  • मानसिक आणि शारीरिक त्रासाबद्दल 20,000 रुपये नुकसानभरपाई द्यावी
  • न्यायालयीन खर्चासाठी अतिरिक्त 15,000 रुपये द्यावेत

विशेष म्हणजे ही संपूर्ण रक्कम 60 दिवसांच्या आत देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जर वेळेत पैसे दिले नाहीत, तर रेल्वेला 10 टक्के वार्षिक व्याजासह रक्कम अदा करावी लागणार आहे.

प्रवाशांसाठी का महत्त्वाचा आहे हा निर्णय?

भारतीय रेल्वेत दररोज लाखो लोक प्रवास करतात. अनेकदा कन्फर्म तिकीट असूनही सीटवर इतर प्रवासी किंवा अनधिकृत लोक बसलेले असल्याच्या तक्रारी समोर येतात. काही वेळा रेल्वे कर्मचारी किंवा स्थानिक दबावामुळे प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागतो.

मात्र, या निर्णयामुळे आता प्रवाशांना कायदेशीर संरक्षण मिळालं आहे. जर कन्फर्म तिकीट असूनही प्रवाशाला त्याची सीट मिळाली नाही, तर तो ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करू शकतो आणि नुकसानभरपाईची मागणी करू शकतो.

तक्रार करताना काय जपावं?

अशा परिस्थितीत प्रवाशांनी खालील गोष्टींची नोंद ठेवणं महत्त्वाचं ठरेल:

  • कन्फर्म तिकीटाची प्रत
  • सीटवर बसलेल्या व्यक्तींचे फोटो किंवा व्हिडीओ
  • रेल्वे हेल्पलाईन तक्रार क्रमांक
  • टीटीई किंवा रेल्वे अधिकाऱ्यांशी झालेल्या संवादाचे पुरावे
  • सोशल मीडियावर केलेल्या तक्रारींचे स्क्रीनशॉट

हे सर्व पुरावे ग्राहक आयोगात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

रेल्वेसाठी इशारा

ग्राहक आयोगाचा हा निर्णय भारतीय रेल्वेसाठी मोठा इशारा मानला जात आहे. प्रवाशांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात अशाच प्रकारे मोठे दंड भरावे लागू शकतात. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने आरक्षित सीट व्यवस्थापन, तक्रार निवारण आणि प्रवासी सुरक्षेबाबत अधिक कठोर पावलं उचलण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

भारतीय रेल्वेने प्रवाशांच्या सुविधांबाबत अनेक मोठे बदल केले असले, तरी प्रत्यक्ष प्रवासादरम्यान होणाऱ्या त्रासाच्या घटनांवर नियंत्रण मिळवणं अजूनही मोठं आव्हान ठरत आहे. ग्राहक आयोगाच्या या निर्णयामुळे सामान्य प्रवाशांचा आत्मविश्वास मात्र निश्चितच वाढणार आहे.

read also : https://ajinkyabharat.com/196-days-stay-in-7-countries-23-monkeys-and-1150-crores-of-cocaine-seized-pushpa-style-drug-smuggling-busted/

Related News