Farmer Loan Waiver : कर्जमाफीच्या दुसऱ्या यादीत ‘हेअरकट’चा गोंधळ; शेतकऱ्यांची चिंता वाढली, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलं मोठं स्पष्टीकरण
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात 16.96 लाख शेतकऱ्यांचा समावेश; बँकांच्या ‘हेअरकट’ प्रक्रियेवरून निर्माण झाला वाद
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली असताना ‘हेअरकट’ या आर्थिक प्रक्रियेवरून मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी बँकांकडून कर्जमाफीच्या रकमेत तफावत दाखवली जात असल्याची तक्रार केली आहे. काही बँका ‘हेअरकट’च्या नावाखाली कर्जमाफीची प्रक्रिया रखडवत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी महत्त्वाचे स्पष्टीकरण देत शेतकऱ्यांनी कोणतीही चिंता करू नये, असे आवाहन केले आहे.
राज्य सरकारने ही कर्जमुक्ती योजना तीन टप्प्यांत राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात 22 जुलै रोजी 553 पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली होती. आता दुसऱ्या टप्प्यात तब्बल 16 लाख 96 हजार शेतकरी पात्र ठरले असून, त्यांची यादी ऑगस्ट महिन्यात प्रसिद्ध होणार आहे. या यादीतील लाभार्थ्यांची माहिती महाआयटी (MahaIT) पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे.
‘हेअरकट’ म्हणजे नेमकं काय?
कर्जमाफीच्या प्रक्रियेदरम्यान सर्वाधिक चर्चेत आलेला मुद्दा म्हणजे ‘हेअरकट’. अनेक शेतकऱ्यांना हा शब्द नवीन असल्याने त्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
Related News
IAS तुकाराम मुंढेंचा मोठा निर्णय! शाळांच्या 50 मीटर परिसरात वडापाव, समोसा, बर्गरवर बंदी
प्रत्यक्षात ‘हेअरकट’चा संबंध शेतकऱ्यांच्या लाभात कपात होण्याशी नसून, तो राज्य सरकार आणि संबंधित बँकांमधील आर्थिक तडजोडीची प्रक्रिया आहे. एखाद्या शेतकऱ्याच्या कर्ज खात्यातील थकीत रक्कम आणि सरकारकडून मंजूर झालेल्या कर्जमाफीच्या रकमेमध्ये काही फरक दिसू शकतो. हा फरक सरकार आणि बँका किती आर्थिक जबाबदारी स्वीकारतील, यावर आधारित असतो.
म्हणजेच थकीत कर्जाचा काही भाग राज्य सरकार भरते, तर उर्वरित हिस्सा बँकेला स्वीकारावा लागतो. यालाच बँकिंग क्षेत्रात ‘हेअरकट’ असे म्हटले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पात्रतेवर किंवा त्यांच्या मूळ कर्जमाफीच्या हक्कावर याचा थेट परिणाम होत नाही.
बँका प्रक्रिया अडवत असल्याचा आरोप
काही शेतकरी संघटनांनी असा आरोप केला आहे की, काही बँका ‘हेअरकट’च्या कारणावरून कर्जमाफीची प्रक्रिया लांबवत आहेत. सरकार आणि बँकांमधील आर्थिक करार पूर्ण होईपर्यंत लाभार्थ्यांना दिलासा मिळत नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.
यामुळे अनेक पात्र शेतकरी संभ्रमात असून, कर्जमाफीची रक्कम प्रत्यक्षात कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे स्पष्टीकरण
या वादावर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, ‘हेअरकट’ ही केवळ सरकार आणि बँकांमधील आर्थिक प्रक्रिया आहे. त्याचा शेतकऱ्यांच्या मंजूर कर्जमाफीवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरण्याचे कारण नाही. राज्य सरकार आणि बँकांमधील करारानुसार संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.’
त्यांनी पुढे सांगितले की, दुसऱ्या टप्प्यातील पात्र शेतकऱ्यांना एक विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला आहे आणि त्यांची माहिती महाआयटी पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आली आहे.
सरकार आणि बँकांमधील ‘हेअरकट’चे सूत्र
राज्य सरकारने विविध कालावधीसाठी थकीत असलेल्या कर्जांबाबत सरकार आणि बँकांमधील वाटा निश्चित केला आहे.
- 1 वर्षांपर्यंत थकीत कर्ज – सरकार 85%, बँक 15%
- 2 वर्षांपर्यंत थकीत कर्ज – सरकार 70%, बँक 30%
- 3 वर्षांपर्यंत थकीत कर्ज – सरकार 55%, बँक 45%
- 4 वर्षांपर्यंत थकीत कर्ज – सरकार 45%, बँक 55%
- 4 वर्षांपेक्षा अधिक थकीत कर्ज – सरकार 35%, बँक 65%
या सूत्रानुसार सरकार आणि बँका आर्थिक जबाबदारी वाटून घेतात. त्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांनी याबाबत संभ्रम बाळगू नये, असेही कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
ऑगस्टअखेरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, दुसऱ्या टप्प्यातील कर्जमाफीची प्रक्रिया ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरपर्यंत सुरू राहणार आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करावीत, असे आवाहनही त्यांनी केले.
त्यांच्या मते, महाआयटी पोर्टलवर पात्र लाभार्थ्यांची माहिती अपलोड करण्यात आली असून, संबंधित शेतकऱ्यांनी आपली माहिती तपासून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कर्जमाफीचा लाभ नियमानुसार दिला जाईल.
56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ
राज्य सरकारने या योजनेअंतर्गत एकूण 56 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या योजनेसाठी ₹36 हजार 585 कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय चालू पावसाळी अधिवेशनात कर्जमाफीसाठी ₹20 हजार कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे.
यापूर्वी पात्र शेतकऱ्यांना ₹50 हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जात होता. मात्र, नव्या निर्णयानुसार पात्र लाभार्थ्यांना ₹2 लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना घाईगडबडीत कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन केले आहे. महाआयटी पोर्टलवर नाव तपासणे, आवश्यक कागदपत्रे वेळेत जमा करणे आणि संबंधित बँकेशी संपर्क ठेवणे, एवढेच शेतकऱ्यांनी करावे, असे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारनेही स्पष्ट केले आहे की, ‘हेअरकट’मुळे पात्र शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या कर्जमाफीत कोणतीही कपात होणार नाही. ही प्रक्रिया केवळ सरकार आणि बँकांमधील आर्थिक समन्वयाची असल्याने लाभार्थ्यांनी चिंता करण्याचे कारण नाही.
दरम्यान, दुसऱ्या टप्प्यातील यादी ऑगस्टमध्ये जाहीर झाल्यानंतर लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी आणि कोणत्याही पात्र शेतकऱ्याला अडचण येऊ नये, यासाठी राज्य सरकारकडून संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे.
